भाटभटेनी कर छली मुद्दा ब्युँतियोः आदेश पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको कर छली मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।

अब भाटभटेनीको कर छली मुद्दामा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न बिहीबार पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। सो फैसलाबाट भाटभटेनीले कर छलेको ठहर भएको थियो। फैसलाअनुसार उसले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने थियो।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो। रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएपछि यसअघिको फैसला पुनर्मूल्यांकन हुनेछ। यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित ९संयुक्त इजलास० ले गरेको फैसलाको पुनर्मूल्यांकन गर्न तीनजना न्यायाधीश ९पूर्ण इजलास० ले निर्णय दिएको हो। सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन माग गर्दै भाटभटेनीले २०७७ फागुन ३ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि चैत १२ मा यसअघिको फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो।

सर्वोच्चले भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको थियो। फैसलाबमोजिम सरकारलाई कर, जरिवाना र ब्याज गरी १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको माग राखेर मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो।

कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले कर छलेको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो। चार वर्षसम्म कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई कर तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागले २०६८ सालमा कर रकम तोकेर तिर्न दिएको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको थियो। नागरिक दैनिकबाट