के हो सरकार-पार्टीबीचको लक्ष्मणरेखा ? – अच्यूत वाग्ले

एमालेको सत्ताधारी पक्षका वकिलहरूको चर्को दलिल छ, ‘एउटै पार्टीका सांसदहरू सांसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर बस्न सक्दैनन् । यो बहुदलीय प्रणालीमा हुनै सक्तैन ।’

संघीय संसद् वा प्रदेशसभा भवनभित्रका सत्ता र प्रतिपक्ष बस्ने कुर्सीका लहरहरूबीचको त्यो साँघुरो गल्ली (न्यारो कोरिडोर) नाघ्ने र ननाघ्ने मुद्दाले अहिले, र पहिले पनि, सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ । पार्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नु भनेको गणतन्त्रको विरोध गर्नु हो । किनभने, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो ।’ यी भनाइहरू असंगत लाग्दैनन् ।

तर सार कुरा सतहमा देखिएजस्तो सरल छैन । देशको राजनीति र संवैधानिक प्रणाली नै धराशायी भइसक्दा पनि त्यही संविधानको सहारामा गरिने तर्कहरू किन यसरी तर्कसंगतजस्ता लागिरहन्छन् त ? त्यही कुरालाई पत्याउने जमात पनि बाँकी नै छ । राजनीतिक अभ्यासमा मिच्नै नहुने मर्यादा र सूक्ष्म भेदयुक्त (न्युआन्स्ड) सीमा वा ‘कोरिडोर’ नाघेर सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट सत्ताधारीहरूले राखिदिँदा त्यस्तो भइरहेको छ । आम मानिसले त्यो पक्ष सहजै देख्दैनन् । कम्तीमा यस्तो भ्रम उनीहरूलाई छ । उदाहरणका लागि, सांसदहरूलाई पार्टी त्याग गर्न लगाइएको बन्देजको फाइदा उठाएर राजनीतिक पार्टी वा त्यसको सत्ताधारी नेताले जननिर्वाचित सांसदहरूको ‘सार्वभौम’ अधिकारलाई निमिट्यान्नै पारिदिने सनातन अभ्यास बनेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक निश्चय नै हुन्, तर उनले गणतन्त्रसम्मत व्यवहार गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । राष्ट्रपतीय भूमिकाको लक्ष्मणरेखा प्रस्टै नदेखिने प्रकृतिको छ भन्दैमा बलात् मिच्न मिल्दैन । यी पक्ष गौणजस्ता देखिएका छन् ।

लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन वा विघटनबीचका निर्णायक नै तिनै झिना सीमा वा साँघुरा ‘कोरिडोर’ हुन् । संसदीय राजनीतिको अंकगणितको सादृश्य विम्बमा पनि त्यही ‘कोरिडोर’ मा उभिने एक वा दुई पात्रहरू सरकार निर्माण र विघटनमा अक्सर निर्णायक भइरहेका हुन्छन् । दीपक मनाङे पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

यही ‘न्यारो कोरिडोर’ को दोहन र महत्त्वबारे बौद्धिक सैद्धान्तिक बहसहरू विश्वव्यापी रूपमै भएका छन् । अर्थराजनीतिक विश्लेषकहरू ड्यारोन अजेमोलु र जेम्स रोबिन्सनले आफ्नो विश्वचर्चित पुस्तक ‘द न्यारो कोरिडोर ः स्टेट्स, सोसाइटिज एन्ड द फेट अफ लिबर्टी’ मा लेखेका छन्, “स्वेच्छाचारी राज्यहरूले लाद्ने भय र दमन (रिप्रेसन) तथा राज्यको अनुपस्थितिमा उत्पन्न हुने हिंसा (भायलेन्स) र विधिशून्यता (ललेसनेस) बीचको साँघुरो गल्ली (कोरिडोर) नै स्वतन्त्रताका लागि उपलब्ध हुने हो । यही ‘कोरिडोर’ भित्रै राज्य र समाजले एकअर्काबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छन् । यो सन्तुलन कुनै क्रान्तिकारी क्षणका लागि होइन । यी दुईबीचको यो एउटा स्थायी, अहोरात्रको संघर्ष हो । यो संघर्ष लाभकारी हुन्छ । यही ‘कोरिडोर’ भित्र राज्य र समाज प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दैनन्, सहकार्य पनि गर्छन् । यही सहकार्यबाट समाजले चाहेका आवश्यकताहरू प्रदाय (डेलिभर) गर्न राज्यले क्षमता जन्माउँछ र यही क्षमताको अनुगमनका लागि थप सामाजिक परिचालनलाई उक्साउँछ ।”

लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका नेपाल र अरू धेरै मुलुकमा मुख्य प्रतिस्पर्धा यही ‘कोरिडोर’ मिच्नका लागि भइरहेको छ । यथार्थमा, सिङ्गो लोकतन्त्रको अस्तित्व यसैसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपालको राजनीतिले यो अत्यावश्यक एवम् अहम् सीमा वा ‘कोरिडोर’ निर्माण तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा थोरै बनेका ती स्वतन्त्रताका ‘कोरिडोर’ हरू भत्काउने निरन्तर कसरत भइरहेको छ । गहिरिँदो राजनीतिक समस्याको मूल जड त्यही हो । किनभने, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको बीचबाट लोकतन्त्रले सर्वस्वीकार्य मध्यमार्गी बाटो निकाल्ने हो । सन् १९४८ मै अर्थशास्त्री डङ्कन ब्ल्याकले ‘मेडियन भोटर थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका हुन्, जुन सार्वजनिक छनोट (पब्लिक च्वाइस) र लोकतान्त्रिक मतदानको विश्लेषणमा कोसेढुंगा मानिन्छ (हेर्नुस्, ‘अन र्‍यासनल अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ’, जर्नल अफ पोलिटिकल इकोनोमी, अंक ५६, पृ. २३–३४) ।

सरकार–सत्तारूढ पार्टीको सम्बन्ध

सरकारले सत्ता र पार्टीले समाजको अर्थसामाजिक अन्तरसम्बन्धको प्रतिनिधित्वि गर्छन् । मुख्यगरी सत्तारूढ राजनीतिक पार्टी र त्यसले बनाउने सरकारबीचको नियन्त्रण–स्वतन्त्रताको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने र सहकार्यको साझा, व्यावहारिक ‘कोरिडोर’ निर्माण गर्ने प्रयास हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा अझसम्म भएको छैन । यतिखेर एमाले वा केही महिनाअघिसम्म नेकपा र सरकारबीचको टकरावपूर्ण सम्बन्ध र त्यसले मुलुकको राजनीतिक परिबन्दलाई भद्रगोल बनाएको छ । तर यो बिलकुलै नयाँ प्रकृतिको परिघटना भने होइन ।

पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको सक्रियताबाट सरकारको गतिविधिलाई अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । त्यो बढी स्वाभाविक बाटो हो । नेपालमा सांसदको भूमिका संसद् त्रिशंकु हुँदा ‘कोरिडोर’ मा उभिएर सौदाबाजी गर्नमै सीमित देखिएको छ ।

यसको विकृत इतिहास छ । २०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनायो । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । कोइराला सरकारले पार्टीको सल्लाह वा निर्देशन (के हो ?) नमानेको विवादका कारण पार्टीे छत्तीसे–चौहत्तरे समूहमा विभाजित भयो । कोइरालाको सरकार पूरा समय काम गर्न नपाउँदै ढल्यो । त्यतिखेर कोइरालाले पार्टी नेतृत्वले त्यही ‘कोरिडोर’ नाघेर सरकारको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । तर पछि जब कोइराला पार्टी अध्यक्ष भए, उनले प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको निर्देशन नमानेकामा साधारण सदस्यबाटै हटाउने र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको शक्ति लगाएर बलपूर्वक र अपमानजनक ढंगले प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य पारे । पछि, माओवादीमा पनि पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यबीच सम्बन्धको तिक्तताको कम्तीमा देखाउने कारण यही भयो । अहिलेसम्म आइपुग्दा सबै पार्टीमा सत्तामा जाने र पार्टी चलाउनेबीचको यस्तो खिचातानीको रोग समान रूपले पीडादायी खील बनेर बसिसकेको छ ।

खास गरी ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडलको संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सापेक्षतः सफल प्रयोग भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका मूलतः निर्वाचनमा पार्टीलाई सफलता दिलाउनमा सीमित भएको देखिन्छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारमा नगएका पार्टी पदाधिकारीले राज्य सञ्चालककै शैलीमा अह्रनखटन गर्ने परिपाटी हुँदैन । भारत, बेलायत आदि मुलुक त्यसको उदाहरण छन् । सरकार आफैंले गुणदोषको भागी भएर काम गर्नुपर्छ ।

नेपालको अवस्था फरक छ । यसमा नेपालको राजनीतिमा बलशाली उपस्थिति रहेको साम्यवादी दर्शनको धङधङी र भूत पनि पार्टी–सरकार सम्बन्धको बोझिलो भार बनेर रहेको छ । कम्युनिस्ट वा साम्यवादी दर्शनमा पार्टी नै सरकार हो । बीचमा ‘कोरिडोर’ हुँदैन । त्यसैले पार्टी सञ्चालकहरूलाई लाग्छ, सरकार पार्टीको आदेशपालक हो । अपेक्षा र व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ । संसदीय पद्धतिबाट निर्वाचित भएर सरकारमा जानेहरूलाई चाहिँ लाग्छ, अरू बहुदा संसदीय व्यवस्थामा जस्तै निर्वाचनपछि पार्टीको भूमिका सकियो र सरकारले निर्विघ्न ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको लडाइँ धेरै हदसम्म पार्टी र सरकारबीच यो ‘कोरिडोर’ राख्ने कि मेट्ने वा यो कतै भए यसको अस्तित्वलाई नै मान्यता दिने कि नदिने भन्ने हो ।

सम्बन्धको अर्को पाटो पार्टी र संसद्, खासमा उसको संसदीय दल, र त्यसमार्फत सांसद सदस्यहरूसँगको हो । पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको सक्रियता र सहभागिताबाट सरकारको गतिविधिलाई अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । त्यो बढी स्वाभाविक बाटो हो । तर, नेपालको हकमा सांसदको भूमिका संसद् त्रिशंकु हुँदा ‘कोरिडोर’ मा उभिएर लाभको सौदाबाजी गर्नमा मात्र सीमित देखिएको छ, विगत तीस वर्षदेखि नै । संसद्मा सत्तारूढ पार्टीको एकल बहुमत हुँदा सत्ता सञ्चालकले त्यसलाई झन् गौण महत्त्वको मानेर सरकारलाई सकेसम्म स्वेच्छाचारी बनाउने गरेको देखिएको छ । ओलीको बिमारी त्यही हो ।

संविधानको प्राक्कथनमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ उल्लेख छ, तर ‘संसदीय लोकतन्त्र’ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन । यसर्थ, यो व्यवस्था ‘संसदीय’ नै हो कि होइन भन्ने बहस केही मूर्धन्य विद्वान्हरूले उठान गरेका छन् । यसमाथि पर्याप्त बहस हुन बाँकी छ । र, आवश्यक पनि छ । खासगरी संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणालाई संकुचित गरिँदा एकातर्फ सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धको मूलभूत वैधानिक कडीका रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका कमजोर बनेको छ अर्कातर्फ, संसद्को भूमिकालाई सरकार बनाउने प्राविधिक गणितमा मात्र सीमित गरिँदा संसद् सरकारलाई निरन्तर अंकुश लगाउनबाट सधैं चुकेको छ, केपी प्रवृत्तिका निर्वाचित तानाशाह बन्ने आकांक्षा राख्नेहरूलाई सहयोग पुगेको छ ।

विधि र नेतृत्व

नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक र नैसर्गिक स्वतन्त्रताहरूको प्रवर्द्धन विधिहरूको कोरा प्रयोगले मात्र हुन कदापि सम्भव छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गुणवत्ता उत्तिकै र अक्सर अझ बढी महत्त्वको आवश्यकता हो । पार्टी–सरकार–समाज–नागरिक सम्बन्ध र सहकार्यको मूल निर्धारक पनि विधिभन्दा बढी नेतृत्व नै हो । युगका रूपान्तरणकारी क्षमतावान् र गुणवान् नेतृत्वलाई अक्सर विधि र संविधानले चिनेको पाइँदैन । महात्मा गान्धी, गणेशमान सिंह वा औपचारिक पद लिनुभन्दा अघिका नेल्सन मण्डेला आदि कुनै संविधानको सीमातीत थिए । तर उनीहरूको नेतृत्व आ–आफ्ना मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनामा निर्णायक रह्यो नै । उनीहरू स्वतन्त्रताको ‘कोरिडोर’ लाई फराकिलो बनाउने विश्वका मानक बने ।

तर नेपालको हकमा, सामान्यतः सबै रङको राजनीतिक नेतृत्व, विशेष गरी अहिलेको एमालेको सत्तारूढ गुटको, संविधान र कानुनका प्रावधानहरूको सम्मान गर्ने होइन, तिनको छिद्र खोजेर तुच्छ सत्तास्वार्थ र लाभका लागि हदसम्म दोहन गर्ने प्रवृत्ति चरम देखियो । स्वतन्त्रताको ‘कोरिडोर’ माथि हस्तक्षेप नगर्ने र यसलाई यथासम्भव फराकिलो बनाउने नियत कतै देखिएन । त्यसैले राजनीतिक विवादहरू कुरूप र असभ्य तहमा ओर्लंदा पनि सार्थक सहकार्यका लागि ‘स्पेस’ बाँकी रहेन ।

वास्तवमा, विधि र गणितको प्राधान्यले राष्ट्रिय बहसलाई खर्लप्पै निलिदिएकाले राजनीतिक नेतृत्वको गुणवत्तामाथिको बहस पूर्णतः छायामा परेको छ । नेतृत्वको स्वच्छ विगत, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा, योगदान आदि पक्षमा त अचेल कुनै बौद्धिक मञ्च वा मिडियामा उल्लेख नै हुँदैन । मानौं, ती महत्त्वका मुद्दा नै होइनन् । औपचारिक शिक्षा र ज्ञानको स्तरबारे समेत पनि कुरै उठाउन नसकिने जडवत् र भयाक्रान्न्त वातावरण अहिले निर्माण भएको छ । यसले दल र सरकारबीचको मात्र होइन, राजनीति र सिङ्गो समाजबीचको सम्बन्धलाई थप अलगथलग बनाएको छ । मुलुकको भविष्यका लागि अहम् सम्बन्धहरूलाई सधैं यसरी अपरिभाषित र शक्तिशालीहरूको सुविधाको व्याख्याका लागि खुला छोड्नु हुँदैन । कान्तिपुर दैनिक