प्रतिनिधिसभा र प्रश्नको पोको – जगदिश दाहाल

आज मुलुकमा राजनीतिसर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। विगतलाई नियाल्दा विभिन्न समयमा, नेपालको राजनीतिमा विभिन्न परिघटनाहरू घट्दै आएका थिए। तर, अहिले घटिरहेकाघटना पहिलेभन्दा पनि चर्चित बनेकाछन्। राजनीतिमाअरूभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय आज सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। एकपटक यही विघटनको बाटोबाट गुज्रिएर पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भएर पुनःस्थापनाको कसरत हुन थालेपछि यसको चर्चा झनै चुलिएकोहो।

नेपाल अहिले गम्भीर संकटमा छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड र त्यसको प्रभावले मुलुकलाई गम्भीर संकटतिर धकेलिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण, सबैको चासो र चर्चाको विषय बन्नुपर्ने थियो। हजारौं जनताको ज्यान नै लिइसकेको प्रकोपलाई, प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने थियो। तर, जनताको ज्यान जोगाउने विषयलाई अहिले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।यहाँसम्म कि सरकार मात्र नभई सबैजसो प्रतिपक्षी दलहरूसमेत प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापनाको रस्साकसीमा लागेका छन्। यो विषय किन पनि बढी चर्चाको विषय बन्यो भने एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएपनि एक सय ४६ जनाले मात्र रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे।त्यसपछि संवैधानिक इजलासको गठन भयो तर प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलास नै विवादित बन्यो। इजलासमा यो न्यायाधीश बस्न मिल्ने र त्यो बस्न नमिल्ने भन्ने कुराहरू उठे।

कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्नहरूउठाइए। कानुन व्यवासायी र न्यायाधीशबीच इजलासमा भएको संवादको विषय तथा संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीहरूको सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको संवादपछि न्यायाधीशहरूलाई परिवर्तन गरेर अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरियो।  कानुन व्यवसायीबाट यो इजलासलाई समेत विवादित बनाउने प्रयास भएको थियो यद्यपि दोस्रो इजलास त्यो अवस्थासम्म पुग्न पाएन।इजलासमा सुनुवाइका क्रममा अदालतले मागेका लिखित जवाफहरू नै एकापसमा बाझिने गरी पेश भए।लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट पेश गरिएका लिखित जवाफ तथा अर्का प्रत्यासीमध्येका सभामुखबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ आफैंमा एकअर्कासँग बाँझिने खालका देखिए।

नेपालका महान्यायाधीवक्ता जो राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको र संसद्का सभामुखको वा मुलुकका तीनवटै अंगका समग्रमा पूरै राज्यको कानुनी सल्लाह दिने र न्यायपालिकामा उपस्थित भएर प्रतिरक्षा गर्ने एकमात्र आधिकारिक कानुनी प्रतिनिधि हुन्। जसमार्फत यी जवाफ पेश भएका थिए। यसरी हेर्दा सभामुख र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ त्यतिधेरै फरक र द्वन्द्वात्मक हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।लिखित जवाफमा कानुनी भाषा, पदीय मर्यादा र एकअर्का निकायको सम्मान जरुरी हुन्छ। तर, यो लिखित जवाफमा त्यतातर्फ कत्तिपनि विचार गरिएको देखिएन। यसले के देखायो भने राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख, न्यायपालिका, सर्वाेच्च अदालतलगायत विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा एकमत छैनन्।

राज्यका प्रमुख कार्यकारीहरूद्वन्द्वात्मक देखिनु राम्रो संकेत होइन, एकअर्काविरुद्ध उत्रिनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।

राज्यका प्रमुख कार्यकारीहरूयसरी द्वन्द्वात्मक देखिनु राम्रो संकेत होइन। यसरी एक अर्काबीच उत्रिनुलाई कदापी राम्रो मान्न सकिदैन। त्यसमा पनि हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालमा जुन किसिमले कानुन व्यवसायीका तर्फबाट रिट निवेदकको पक्षमा वहस पैरवी भए त्यस क्रममा प्रयोग भएका भाषाहरू निकै नै तुच्छ लाग्यो। जस्तो कि, ‘को हो र राष्ट्रपति?किन नचिन्ने यसले ओलीबाहेक अरूलाई?’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुनु अत्यन्तै अशोभनीय कुरा हो। न्यायपालिकाप्रतिका भनाइमा राखिएका भाषा तथा शब्दहरू, संसद् र सांसदप्रति राखिएका भनाइहरू, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरिएका भाषाहरू, यी सबैलाई हेर्दा अहिलेको विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको समूहले आउने पिँढीलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेकाछन्, सोच्नुपर्ने विषय हो। मेरो विचारमा पक्कै पनि राम्रो शिक्षा दिएका छैनन्। अदालतप्रति चासो राख्ने र लोकतन्त्रमा अदालत मर्यादित स्वतन्त्र र सक्षम रहनुपर्छ भन्ने जो कोहीलाई पनि यो चिन्ताको विषय बनेको छ। अझ कोही कोहीका चिया गफमा के पनि सुनिन्छ भने एकादुई वरिष्ठहरूको विगतको क्रियाकलाप, पृष्ठभूमि र आयआर्जन छानबिन गरिनुपर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले त्यस्ता वरिष्ठहरूको उपाधि निलम्बित गर्न सक्नुपर्छ।

अदालत र कानुन व्यवसायीको मात्र नभएर समग्र न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आउन पनि सक्छ। यस्तो किसिमको बार र बेन्चको व्यवहारलाई कायम रहन दिनु हुँदैन।न्यायाधीशहरूको पनि केही कमीकमजोरी देखियो वा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्तिको बढोत्तरी देखियो भने राज्यले छानबिन गर्ने र कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी इजलासमा भइरहेको बहसले तीनवटा मात्रै प्रश्नमा निरूपण गर्न आवश्यक देखिन्छ।पहिलो प्रश्नः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी अथवा म उपधारा ४ बमोजिमको विश्वास संसद्बाट लिन असमर्थ छु, त्यसो हुँदा ५ को प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा उही उपाधारा ३ बमोजिम बदमा बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले भाग लिन सक्छ कि सक्दैन?दोस्रो प्रश्नःराष्ट्रपतिबाट उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि, प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक वा दाबी पेश गर्ने संसद् सदस्यलाई समर्थन गर्ने सांसद दलीय ह्विपमा बस्नुपर्छ वा दलको निर्णयविपरीत गएर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो समर्थन पेश गर्न सक्छन् ?उक्त उपधारामा, उपधारा २ बमोजिमको भनेर, उपधारा २ लाई पनि जोडिएको हुनाले यसको अर्थ सांसदहरू स्वतन्त्र नहुने र दलीय आधारमा निर्णय हुने भन्ने हो वा होइन?त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा कतिपय कुराहरू अनतिक्रम्य हुन्छन् तर त्यसलाई पनि अदालत छिराइयो। यसले २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेल गराउने र मुलुकलाई दिशाहीन बनाएर दुर्घटनातिर धकेल्ने काम भएको सन्देह हुन्छ।

तेस्रो प्रश्नः राष्ट्रपतिकोमा कुनै सांसद सदस्यले उपधारा ५ बमोजिमको सरकारको दाबी पेश गर्दा सांसद संख्या पर्याप्त भएका दलको समर्थन देखाएर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने हो वा सांसद संख्या बहुमत देखाएर सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने हो? वा एउटा सांसदले दाबी पेश गर्दैमा राष्ट्रपतिलाई विश्वास लागेमा यसैलाई नियुक्ति गर्ने हो वा दुईवटाको दाबी परेको अवस्थामा दुईवटैले बहुमत देखाउन सक्ने आधार के हो ?एउटाले दलीय निर्णयका आधारमा र अर्काले सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षरको आधारमा बहुमत देखाएर दाबी पेश गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्नुपथ्र्यो ?इजलासले यसरी यी तीनवटा प्रश्न उठाएर बारबाट बहसमा सहभागी हुने अधिवक्ताका लागि चुनौति दिनुपथ्र्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभित्र रहेर यति समय विचार प्रस्तुत गर्नु भनेर इजलासले रुलिङ गर्ने र कानुन व्यवसायीले त्यहीअनुसार प्रस्तुति गर्नु पथ्र्यो। त्यसमा आचारसंहिता वा सहमति बनाएर त्योभित्र मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो। सम्मानित इजजासले यी तीनवटा प्रश्नको संवैधानिक व्याख्या गर्दा आउने परिणाम नै सबैलाई स्वीकार्य र मान्य हुने थियो। तर जुन गतिविधि भाषाशैली र प्रस्तुति देखिन लागे यसले शुभसंकेत गर्दैन। यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाका लागि आउने दिन त्यति शुभ मानिन सक्ने भएन। यसमा अर्को कुुरा के हो भने अदालतलाई ज्यादै नै राजनीतिकरण गर्न खोजियो। न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक रूपले ट्याग लगाउन खोजियो। कानुन व्यवसायीले यो न्यायाधीश बस्नु हुन्छ र हुँदैन भन्न लागे।

न्यायाधीशले पनि आपसमा फलानो बस्नु हुन्छ र हुँदैन भन्न थाले। को बस्न हुने र को बस्न नहुने भन्ने छुट्याउने आधार राजनीतिक आस्थालाई बनाइयो। घुमाउरो भाषामा न्यायाधीश नै स्वतन्त्र छैनन्, उनीहरू राजनीतिक दलप्रति आस्थावान छन् भन्न खोजियो। यो परिपाटी ठिक होइन र यसलाई दोहोरिन दिनुहुुँदैन।सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाँदा संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकको व्यवस्था र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार आदि कुरालाई समेटेर हक पुग्नेले मात्रै, मर्का पर्नेले मात्रै, न्यायपालिकाले निरूपण गर्ने विषयमा मात्रै अदालतमा रिटको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने हुनुपर्छ।जथाभावी मनलागी जो पायो त्यहीले जे मन लाग्यो त्यही विषयमा रिट लिएर जान सक्ने र अदालतले रिट ग्रहण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन हुनुपर्छ।सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिकरण हुनबाट बचाउन र सर्वोच्च अदालतले आमनागरिकका न्यायनिरूपणका विषयहरू हेर्न र निरूपण गर्न अलमल्याउने गरी कुनै किसिमका कार्यहरू हुन र न्यायपालिका प्रवेश गर्न रोक लगाउन जरुरी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतप्रति जनआस्थालाई कायम राख्नसके मात्र न्यायपालिकाकोे गरिमा कायम रहने हो।

अर्को कुरा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फर्केर हेर्दा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको प्रक्रिया र अहिलेको परिस्थिति फरक देखिन्छ। अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकी थिइन् भने अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसबिनै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्ने अवस्था नदेखेपछि राष्ट्रपतिले विघटन गरेर सरकारले चुनाव तोकेको अवस्था हो। यसमा धारा ७६ को उपधारा ५ लेके भन्न खोजेको हो यकिन गरेर संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय स्वतः निरूपण हुने देखिन्छ। तर,प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नभएर सरकार गठन हुन नसक्दाको अवस्था लिएर मिति समय तोकिनु अदालतको परीक्षणको विषय हुने कि नहुने त्यो पनि प्रश्न छ।

राजनीतिक विषयका मुद्दा संसद्बाट निरूपण हुनुपर्ने थियो।तर, त्यसलाई अदालतसम्म पुर्‍याइयो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा कतिपय कुराहरू अनतिक्रम्य हुन्छन् तर त्यसलाई पनि अदालत छिराइयो। यसले २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेल गराउने र मुलुकलाई दिशाहीन बनाएर दुर्घटनातिर धकेल्ने काम भएको सन्देह हुन्छ। यदि यो साँचो हो भने पक्कै पनि पर्दा पछाडि कुनै शक्ति हुनुपर्छ। त्यो शक्तिले नेपालको स्थायित्व देख्न चाहँदैन किनकि स्थायित्व भयो भने उसको हातबाट नेपालको रिमोर्ट खोसिन्छ। ऊ त नेपाललाई इसारामा नचाउन चाहन्छ। यसो गर उस्तो गर, होइन भने सरकार गिराउँछु भन्न चाहन्छ। त्यसैले यो पक्कै पनि कुनै शक्तिको ग्रान्डडिजाइनहो। अन्यथा राजनीतिक परिघटनाहरू यो हदसम्म जाने थिएनन्। त्यसैले सबै नेपाली, नेपालको हित चिताउने राजनीतिक दल, त्यसका नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ। अन्यथा नेपाल ठूलो गृहयुद्धमा फस्ने निश्चित छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट