फागुण १९, २०८० शनिबार March 2, 2024

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध : उद्योगमन्त्री भट्ट

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टले मन्त्रालयले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन ।

‘बजार अनुगमन भन्दा पनि बजार सचेतना पहिलो शर्त हो, सम्झाउँदा नमान्ने र कानून नटेर्नेलाई तह लगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री भट्टले भने । उपभोक्ता, व्यापारी र उत्पादक सबैलाई उत्तरदायी हुनेगरी सचेतनाको काम अघि बढाउने उनले बताएका छन ।

उपभोक्ता हितमा काम गर्न आवश्यक कानुनको सबलीकरण गर्ने, सम्बन्धित विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजार अवस्थाबारे आफै पनि सुक्ष्म ढंगले सूचना लिन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री भट्टले बताएका छन ।

छलफलमा बोल्दै बाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले चाडपर्वमा मात्रै हुने बजार अनुगमनको शैली बदल्ने उल्लेख गरेका छन ।

‘बजार अनुगमनको नयाँ ढाँचाबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, पहिले बुझाउने, दोस्रो सम्झाउने, तेस्रो सर्जीकल स्ट्राईक,’ सचिव डा. अर्यालले भने । उत्पादकहरुलाई वस्तुको उत्पादन लेवलबारे थप उत्तरदायी बनाउन थप गृहकार्य थालेको पनि उनले बताएका छन । बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन तथा संघ र प्रदेशले बनाएको कानूनका अस्पष्टता अन्त्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नियमावली प्रकाशनपूर्व नै ऐनमा देखिएको अस्पष्टता फेर्न गृहकार्य गर्ने बताएका छन ।

‘तत्कालिन अवस्थामा कानून बनाउँदा केन्द्रीकृत सोच देखियो भन्ने अन्य तहको बुझाइलाई अब सच्याउँछौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने । स्वच्छ र सन्तुलित बजार निर्माणमा सबैको साथ र सहयोग अनिवार्य भएको भन्दै उनले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन ।

कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डीआइजी निरज शाहीले उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कानुन र फौजदारी कानुनमा केही मतभिन्नता देखिँदा प्रहरीले दुःख पाएको बताएका छन ।

‘कुन प्रकारका ठगी मुद्दा कालोबजारी अन्तर्गत वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा प्रहरीले गर्ने भन्ने नै अन्यौल देखियो, प्रहरी सहयोग गर्न तयार छ,’ डीआइजी शाहीले भने ।

कार्यक्रममा बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले एकीकृत केन्द्रीय ऐनमा कमजोरीहरु रहेको औँल्याएका छन । कानून बनाउँमा स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको, व्यापारी सांसदहरुले ऐनमा चलखेल गर्दा मालिक भन्दा पनि कामदार दोषी ठहरिने गरी ऐन आएको अध्यक्ष बानियाको भनाइ थियो ।

‘संघियता कार्यन्वयनको चरणमा कानूनी र व्यवहारिक अन्तरविरोधमा सरकारहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा उपभोक्ताका मुद्धा आझेलमा परेको छ,’ अध्यक्ष बानियाले भने ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
तीन सय सहकारीले ठगे नागरिकको एक खर्ब
२०८० फागुण १९, शनिबार
आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत
२०८० फागुण १८, शुक्रबार
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा उपप्राध्यापकहरुले लगाए ताला
२०८० फागुण १८, शुक्रबार
तेश्रो भक्तपुर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु
२०८० फागुण १८, शुक्रबार
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मालपोतको निर्णय फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
२०८० फागुण १८, शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा बैठक : अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक बहुमतले पारित
२०८० फागुण १८, शुक्रबार
भरतपुर पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएको सहर हो : अध्यक्ष ओली
२०८० फागुण १८, शुक्रबार