प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रिय हित – सुरेन्द्रसिंह रावल

संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध नै नेपालको राष्ट्रिय हित हो भन्ने विषयलाई निकै जोडतोडसाथ उठाए । उनले यस्तो भनिरहँदा छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘नाराजगी’ तथा संशयलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरिरहेको बुझ्न कठिन थिएन । त्यसो त नेपालको संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्ना चुनौतीको अनुमान गरेरै हुनुपर्छ, उनले नेपालभित्रैका राजनीतिक शक्ति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बढ्ता नचिढाउने र सकिन्छ भने ती दलसँग सहकार्य गरेरै जाने आशय व्यक्त गरे । देउवाको अभिव्यक्तिमा सदाशयता र बाध्यता दुवै झल्किन्छन् । तर के, प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ नेपालको राष्ट्रिय हित भनेकै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हो त ?

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हित भनेको त्यो मुलुक र मुलुकको भूगोलभित्र बस्ने जनताको लाभ र भलाइ हुने विषय हुन् । यदि छिमेकी राष्ट्र खुसी हुन्छन्, तर मुलुक र मुलुकवासीको हित हुँदैन वा अहित हुन्छ भने त्यो कदापि राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन । कतिपय अवस्थामा सत्तामा हुनेहरू आफ्नो सत्ता टिकाइरहने विषयलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्छन् । मुलुकको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न सरकारको स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । तर, छिमेकीको स्वार्थ पूरा हुने गरी सत्ताको आयु लम्ब्याइँदा भने राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिइएका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । छिमेकी जतिसुकै उदार तथा मित्रवत् देखिए पनि उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सधैँ केन्द्रमा राखेको हुन्छ । उसको मित्रता उसकै राष्ट्रिय स्वार्थप्राप्तिको एउटा साधन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

अहिलेको जमानामा कुनै पनि मुलुकले छिमेकीबाट सधैँ ‘फ्री लन्च’ को आशा गर्नु अति आदर्शवादी सोच हो । संसारभरि विगतदेखि चलिआएको आदर्शवाद र यथार्थवादबीचको खिचातानी तत्कालै अन्त्य हुने छाँटकाँट नदेखिए पनि यथार्थवादप्रति अन्यमनस्क प्रवृत्तिहरू बिस्तारै प्रकटित रूपमा यथार्थपरक हुँदै जाने क्रम भने जारी छ । छिमेककै कुरा गर्नुपर्दा, आदर्शवादी ‘नेहरू डक्ट्रिन’बाट भारत यथार्थवादतर्फ बढिरहेको छ भने चीन त पहिलेदेखि नै यथार्थवादी कित्तामा उभिएर आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेकै मुलुक हो । बेलायतलगायत युरोप त यथार्थवादको जननी नै भइहाल्यो । लामो समय विश्वमञ्चबाट अलग रहँदै एवम् ‘मनरो डक्ट्रिन’ अवलम्बन गरेको अमेरिकाले प्रथम विश्वयुद्धताका आदर्शवादलाई अंगीकार गरे पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘विल्सनीयन’ आदर्शवादी विचारधारालाई पछाडि राखेर यथार्थवादलाई नै अँगालेको छ ।

भनिन्छ, साना राष्ट्रहरू आदर्शवादी हुन्छन् भने ठूला यथार्थवादी । यद्यपि, यथार्थवाद अँगाल्दै गर्दा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई आदर्शवादको खोल ओढेर ‘निःस्वार्थ’ सहायता वा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन् । तिनको प्रचारप्रसारमा पनि यस्ता आदर्शवादी विषयलाई जोड दिने गरेको पाइन्छ । तर, जब आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रश्न आउँछ, ठूला राष्ट्रहरू आदर्शवादलाई चटक्कै छाडेर खाँटी यथार्थवादी हुन पुग्छन् । भारत कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चपेटामा पर्‍यो । दैनिक लाखौँ संक्रमित भई हजारौँले ज्यान गुमाउन थाले । यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिकाले आफ्नो इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार तथा मित्रलाई भ्याक्सिन दिन त परै जाओस्, अन्य मेडिकल सहयोग पनि गरेन । पछि भारतलगायत अन्यत्र पनि चर्को विरोध भई अमेरिकाको स्वार्थमा आघात पुग्ने भएपछि भने उसले केही सहयोग गर्‍यो । त्यस्तै, नेपालले रकम भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज भ्याक्सिन पनि भारतले आफ्नो जनतालाई वितरण गरेपछि मात्र दिने नीति अख्तियार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा ‘लम्पसारवाद’मा फसेर राष्ट्रिय हित भनेकै मित्रराष्ट्रहरूलाई खुसी पार्नु हो भन्ने बाटामा हिँडे भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य त हुँदै हो, त्यसबाट स्वयं उनले पाँचौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू र आफ्नो पार्टीको छवि उजिल्याउने अवसरसमेत गुमाउनेछन् ।

त्यसैले नेपालजस्तो साना राष्ट्रले एकातिर ठूला राष्ट्रका विदेश नीति यथार्थवादमा आधारित हुन्छन् भनी मनन गर्न जरुरी छ भने अर्कातिर ठूला मुलुकको मुख ताकेर आफ्नो राष्ट्रिय हित कहिल्यै पूरा हुँदैन भनी बुझ्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अधिकांश परिस्थितिमा, दुई राष्ट्रबीच हितहरूको संरक्षण गर्दा ‘जिरोसम गेम’(एउटालाई लाभ हुँदा अर्कालाई हानि हुने) हुने गर्छ भनी बुझ्न ढिलो गर्न हुँदैन । ठूला राष्ट्रबाट प्राप्त हुने ‘फ्री लन्च’का पछाडि या त कुनै स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ या त्यो ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ अर्थात् नगण्य हुन्छ भनी सोच्न जरुरी छ । विदेशी सहयोग र सदाशयताले हाम्रो समस्यालाई पूर्ण र दिगो समाधान दिन सक्दैन । अहिले नेपालले मित्रराष्ट्रहरूबाट केही मात्रा खोप सहयोगस्वरूप प्राप्त गरेको छ, जसप्रति आभार प्रकट गर्नु पनि पर्छ तर मागेरै नेपालको खोपको आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने सोच सही होइन । ओली सरकारको वेला राष्ट्रपतिबाट खोपका लागि भएका प्रयास आदर्शवादी सोचका उपज हुन्, जसका आंशिक प्रभाव देखिए पनि त्यो पूर्ण सफल हुन सक्दैन । त्यसैले व्यावहारिक भएरै खरिद गरी आफ्ना नागरिकका लागि खोप उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रयास हुनुपर्छ । यदि मित्रराष्ट्रहरूले सद्भाव देखाएर केही खोप दिए भने राम्रै हो, तर त्यसैमा भर पर्नु भने हुँदैन ।

समग्रमा राष्ट्रिय हितलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिन्छ– सुरक्षा, आर्थिक र मूल्य–मान्यतासम्बद्ध राष्ट्रिय हितहरू । देश र जनताको सुरक्षा नै पहिलो राष्ट्रिय हित हो, जसमा मुलुकको प्रतिरक्षा तथा सैनिक सुरक्षाका साथै अन्य सबै प्रकारका सुरक्षा पर्छन् । त्यसपछिको महत्वपूर्ण हित राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । मुलुकको विकास तथा अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिका सम्पूर्ण विषय यसअन्तर्गत पर्छन् । तेस्रो प्रकारको हित मुलुकको मूल्य, मान्यता, इज्जत, प्रतिष्ठा, इतिहास, पहिचान आदि विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । पक्कै पनि यी राष्ट्रिय हित प्राप्तिका लागि मुलुकले आफ्ना राज्यशक्तिका सबै साधन हरसम्भव प्रयोग गर्छ । अनि, मुलुकको परराष्ट्र नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिको मुख्य लक्ष्य नै यी हितको प्राप्ति हो । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध भएमा नै सहज हुन्छ । विशेषगरी, साना राष्ट्रले शक्तिशाली राष्ट्रसँग बल प्रयोग गरी आफ्ना हित रक्षा गर्न नसक्ने भएकाले कूटनीति नै सर्वोत्तम ‘अस्त्र’ हो । तर, यदि छिमेकीसँग ‘सम्बन्धका लागि मात्र सम्बन्ध’ राखियो र त्यसले राष्ट्रिय हितमा योगदान दिएन अथवा राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक असर पार्‍यो भने त्यस्तो सम्बन्ध ‘राम्रो’ हुनुको औचित्य हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर छिमेकी रिझाउने नीति (अपिजमेन्ट पोलिसी) को परिणाम कस्तो भयावह हुन्छ भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा बेलायती प्रधानमन्त्री नभिल चेम्बरलिनले जर्मनीका सम्बन्धमा लिएको नीतिबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

पक्कै पनि, दुई विशाल र शक्तिशाली मुलुकबीच रहेको हुनाले नेपालका सीमितता र बाध्यता छन् । यो भूराजनीतिक बाध्यता भएरै बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भनी उपदेश दिएका थिए । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यन्त परिष्कृत र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । तथापि, त्यसको मतलब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने भन्ने होइन । जबसम्म नेपालले भारत वा चीनविरुद्ध खतरा हुने काम गर्दैन, ती देशले नेपालको अस्तित्वमाथि हमला गर्न सक्दैनन् ।

ठूला राष्ट्रबाट प्राप्त हुने ‘फ्री लन्च’ पछाडि कि कुनै स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ कि त्यसको लाभ नगण्य हुन्छ ।

जानाजानी कुनै पनि हालतमा छिमेकीविरुद्ध काम नगर्ने भएकाले नेपालले अख्तियार गर्ने विदेश नीतिकै कारण मुलुकमा हस्तक्षेप हुने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ, वर्तमानमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालको आर्थिक समुन्नति नै हो । जे गर्दा नेपाल र नेपालीको विकास र प्रगति हुन्छ, त्यही नेपालको राष्ट्रिय हितको रूपमा बुझिनुपर्छ । विकासका लागि विदेशीसँग सहयोग लिन आवश्यक हुन सक्छ । अपितु, विदेशीसँग ठूला सहयोग लिँदा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी उच्चतम तुल्याउन सकिन्छ भनी विश्लेषण गरी ‘नेगोसिएसन’ गर्नुपर्छ । तर, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कूटनीतिक संयन्त्र अक्षम छ भन्ने तथ्य निवर्तमान सरकारकै कूटनीतिक असफलताबाट प्रस्टिएको छ । परराष्ट्र सेवा अत्यन्त प्रभावकारी हुनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा यति गएगुज्रेको अवस्थामा छ, त्यो बयान गरिसाध्य छैन ।

बरु, तुलनात्मक रूपमा पञ्चायतकालीन कूटनीति निकै परिष्कृत थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कुनै एक वा दुई पक्षमा मात्र नभई हरेक पक्षमा परराष्ट्र सेवा निष्प्रभावी छ । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र सेवालाई ‘ओभरहल’ गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । मुलुकको हित रक्षाका लागि नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको कूटनीतिलाई बलियो बनाउनु नै हो र यसका लागि आवश्यक जति पनि स्रोतसाधन चाहिन्छ, दिइनुपर्छ । जबसम्म सरकारले परराष्ट्र सेवालाई सबल, सक्षम र राष्ट्रप्रति पूर्णरूपेण समर्पित बनाउँदैन, तबसम्म नेपालको राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न कठिनाइ भइरहन्छ ।

हुन त विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका र उनले थुप्रै राजनीतिक दलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले प्रभावकारी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि होला । वास्तवमा भन्ने हो भने यो परिस्थिति चुनौती मात्र नभएर एउटा अवसर पनि हो । यदि देउवाले रिझाउनका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो भने मित्रराष्ट्रहरूले पनि राजनीतिक समीकरणको बाध्यता बुझी उनलाई अनावश्यक दबाब नदिन सक्छन् । होइन, ‘लम्पसारवाद’मा फसेर राष्ट्रिय हित भनेकै मित्रराष्ट्रहरूलाई खुसी पार्नु हो भन्ने बाटामा हिँडे भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य त हुँदै हो, त्यसबाट देउवाले पाँचौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू र आफ्नो पार्टीको छवि उजिल्याउने अवसरसमेत गुमाउनेछन् । आशा गरौँ, देउवाले मित्रराष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न गरेको घोषणा राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा साधन बनोस्, साध्य होइन । नयाँपत्रिकाबाट