परालको खुट्टा होइन संघीयता – चन्द्रकिशोर झा

जनमतमा चल्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो । जनादेश र मतादेश दुवैबाट संघीयताको अनुमोदन भइसकेको छ । अर्थात्, आन्दोलनमार्फत एकात्मक राज्यको पुनःसंरचना गरी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार सम्पन्न भइसकेको छ ।

चालु संविधान निर्माण गर्दा जुन राजनीतिक मूल्य र संरचना आत्मसात् गरियो, त्यसलाई फेरि निर्वाचनमार्फत जनस्वीकृति दिइसकिएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नमा भएको चूकलाई सच्याउँदै संघीयताका आधारभूत विश्वासहरूलाई स्थापित गर्ने कार्यभार कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नु अबको दायित्व हो ।

राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै संघीय लोकतन्त्र स्थापना र अभ्यासको क्रम जारी रहनु सुखद उपलब्धि भए पनि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य संघीयताका माध्यमबाट न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको स्थापना गर्नु हो । यसै मान्यताबाट अभिप्रेरित हुँदै नेपाली संघीयताले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । प्रादेशिक अभ्यासले नेपालमा संवैधानिक परिवर्तनका साथै राज्यको बनोटमा परिवर्तन ल्यायो, अब यसको स्वरूप र चरित्रमा रूपान्तरण ल्याउन खोज्दै छ । तर यो यात्रा सहज छैन । लोकतान्त्रिक विमर्शका नाममा पाइने छुटको उपयोग गर्दै अझै पनि यो यात्रामा पूर्णविराम ल्याउने यत्न हुँदै छ । कुनै कोणबाट खास विचारको प्रक्षेपण हुनु मात्रले संघीय अभ्यास रोकिँदैन । लामो संघर्ष र मन्थनपछि आएको संघीयता कसैले ‘फु’ गर्दैमा ढल्ने होइन ।

तर को किन संघीयता मास्न उद्यत छन्, त्यसको लेखाजोखा त हुनैपर्छ । लोकतन्त्रमा सबै कुराको हिसाब–किताब हुन्छ । संघीयताको साटो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, समावेशिताको साटो क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क आउन सक्छ । तर यस्तो सुगारटाइ लामो कालसम्म टिक्दैन । यस्तो सुगा वाणी प्रथम पटक सुन्दा ‘प्रिय’ लाग्छ तर पटकपटकको उही कीर्तन कर्कश लाग्न थाल्छ । अहिले विकेन्द्रीकरणका प्रचारकहरूले विभिन्न कारणले असन्तुष्ट वा उकुसमुकुसमा परेकाहरूलाई आकर्षित गर्न तथ्यको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुति गरिरहेका छन् । तर यो परालको आगोझैं निश्चित समयमा सेलाएर जान्छ । स्वघोषित अग्रगामी शक्तिहरूको अलमलले पनि परिस्थितिलाई अन्योलपूर्ण बनाएको पक्कै हो ।

विकेन्द्रीकरणको तर्क नै लोकतन्त्रविरोधी छ । संघीयताको अन्तर्य भनेको जनताले शक्ति आफूमा छ भनेर अनुभूति गर्न सक्नु हो । जनताले दिने अधिकार मात्र काठमाडौंको सिंहदरबारमा जाने हो । जनताले यस्तै प्रादेशिक अभ्यास खोजेका हुन् । यो केन्द्रसँग जोडिने सूत्र हो । प्रादेशिक अभ्यास जति प्रभावकारी र सार्थक हुँदै जान्छ, नेपालको भौगोलिक र सामाजिक अखण्डता त्यति नै अटुट रहिरहन्छ । नेपाली संघीयताको नियति नै के भयो भने, जसले यसको पैरवी गरे, जसले यसको तर खान पाइरहेका छन्, तिनीहरू नै यसप्रति इमानदार भैदिएनन् । आफैंसँग तर्सिने गरेका छन् संघीयतावादीहरू ! यसलाई स्वभावतः परिवर्तन मन नपराउनेहरूले आफ्ना लागि उर्वर अवस्थाका रूपमा लिइरहेका छन् ।

आज जनताको प्रत्येक तप्कामा आफ्नो स्वार्थरक्षाको चेतना वृद्धि भएको छ । अब जनता कसैले छरेको भ्रममा फस्नेवाला छैनन् । तैपनि कोही किन संघीयताको विरोधमा बोल्छन् ? कोही किन संघीयता मास्न उद्यत छन् ? विचारणीय छ । आवेग, प्रतिक्रिया र द्वेषबाट माथि उठ्नैपर्छ । संघीयता भनेको लेनदेनको विषय भएकाले आफूले भनेजस्तो व्यवस्था स्थापना नहुन सक्छ तर प्रादेशिक अभ्यासका लागि केही आधारभूत चरित्र आत्मसात् गरेकै हुनुपर्छ । यसको अभावमा, कुनै आन्तरिक राजनीतिक क्षेत्र र तहको नाम ‘प्रदेश’ र त्यहाँको निर्वाचित प्रमुखलाई ‘मुख्यमन्त्री’ को पगरी गुथाइए पनि त्यो आलंकारिक मात्र हुन्छ । विकेन्द्रित व्यवस्थामा केन्द्रले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ तर संघीयतामा केन्द्रले अधिकार दिने नभई प्रदेशहरू आवश्यक ऐन–कानुन आफैं बनाएर कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

संघीयताले जनता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँमा अधिकार दिन्छ । अधिकार तलबाट माथि प्रत्यायोजन गर्ने पद्धति हो यो । नेपालको समस्या के हो भने, कतिपय संघीयतावादीले नै संघीयताको मर्म बुझेका छैनन्; त्यस्ताले केही नारा मात्र भट्याउन जानेका छन्, त्यसको गुह्य आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । संविधानका रचनाकारहरूको यो क्षमताको तारिफ गर्नैपर्छ, उनीहरूले केन्द्रीय वर्चस्वलाई नै निरन्तरता दिने आकांक्षालाई ‘संघीयता’ नामकरण गर्न भ्याए ! तर राम्रो पक्ष के हो भने, एक पटक प्रादेशिक अभ्यासमा छिरिसकेपछि आउने दिनहरूमा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयता स्वीकार गरिसकेका छन्, त्यसैले यो उन्नत हुने सम्भावना खुला छ ।

कसैले संघीयताको आलोचनै गर्नु हुन्न भन्ने होइन । यसले संघीय अभ्यासका क्रममा देखा परेका कमजोरी, रिक्तता, विरोधाभासलाई सच्याउन प्रेरित गर्छ । संघीयतालाई कसैले थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत त कसैले अखण्डताका लागि घातक बताउन सक्छन् । तर जो संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा लागिपरे, तिनीहरूले के गरे ? प्रत्येक दलले आफ्ना अब्बल नेता–कार्यकर्तालाई चाहिँ प्रदेशसभाको राजनीतिमा संलग्न गराउनुपर्थ्यो, प्रदेशविशेषको सरकार निर्माणमा दलका प्रदेश समितिहरूको भूमिका राख्नुपर्थ्यो तर आजसम्म नेपालका सबैजसो दलको ढाँचा ठाडो र केन्द्रीकृत रहँदै आएको छ अनि प्रादेशिक अभ्यासमा गइसक्दा पनि त्यसको प्रतिच्छाया कायम छ । केन्द्रमा दलको नेतृत्वले जे चाहन्छ, प्रदेशमा तिनका पालकहरूले त्यही गर्छन्, चाहे मुख्यमन्त्रीको छनोट होस् वा प्रदेशको नाम वा राजधानीको निश्चय । मधेसतिर आहान छ, ‘एकै चोटि गाला पनि फुलाउन हाँस्न पनि सकिँदैन ।’

नेपाली संघीयताको नियति नै के भयो भने, जसले यसको पैरवी गरे, जसले यसको तर खान पाइरहेका छन्, तिनीहरू नै यसप्रति इमानदार भइदिएनन् ।

राज्यमा रूपान्तरण गर्न खोज्ने तर दलीय संरचना र त्यसअनुसारको स्वरूपलाई सक्षम बनाउन नचाहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । शासनमा संघीयता खोज्ने तर दलीय संरचनामा केन्द्रीय हैकम खोज्ने विरोधाभासले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । राजतन्त्रअन्तर्गत नेपालको स्थापना र परिपोषण अति केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यका रूपमा यसरी भयो, सारा प्रशासनिक, सामरिक, राजनीतिक अनि आर्थिक शक्ति काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित रहे । एकात्मक बनोटको त्यही बाछिटा दलीय संरचनाहरूमा रह्यो । नेपाली दलहरूभित्र सामन्तवादी चिन्तन र त्यसका हाँगा गहिरोसँग गढेका छन् । कुनै दलले भन्ला– हाम्रो सांगठनिक संरचना प्रादेशिक बनोटअनुसार छ । तर, व्यवहारमा त्यो फगत कागजको फूल भइरहेको छ । दलहरूका प्रादेशिक समिति कति प्रभावकारी छन् र ? दल भनेको आधुनिक राजनीतिको जीवनरेखा हो । समाज परम्परागत अवस्थाबाट आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदा त्यसको संवाहकका रूपमा राजनीतिक दलहरूको उदय हुन्छ । लोकतन्त्रका वाहक मानिने दलहरू स्वयं संघीयताको मर्मअनुसार हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवाल यतिखेर मुख्य बहसको विषय बनेको छ । दलहरूको सञ्चालनमा संघीयतालाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ? दलहरूको आन्तरिक संघीयताका सूचकांक के हुन सक्छन् ? दलभित्र बलियो प्रदेशको खोजी भनेको शक्तिहीन केन्द्रको स्थापना किमार्थ होइन । दलहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउनेबारे सोचे स्वायत्तता र स्वशासन सार्थक हुन्छ ।

सनसनीपूर्ण कुराले त्यसै पनि धेरैको ध्यान तुरुन्तै खिच्छ । कसैले संघीयता चाहिँदैन भन्दैमा अबको नेपालमा संघीयता हरण हुन सक्दैन । सार्थक संघीयताका लागि केके गर्नुपर्ने हो, कहाँ कति सच्याइनुपर्ने हो, त्यसबारे विमर्श चलाउन ढिलो हुँदैन । २०६३ पछिको परिवर्तन नरुचाउनेहरू यसले देश टुक्रिने, खर्चिलो हुने, सामुदायिक ध्रुवीकरण थप्नेजस्ता भय–त्रास देखाउँछन् । यो तर्क हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि सुनिएला । पात्रहरू फेरिँदै जालान् । प्रादेशिक अभ्यासमा गैसकेपछि पृथकतावादी आन्दोलन मत्थर भयो । संघीयताबाट देश टुक्रिने भए, ‘जनमतसंग्रह’ जेजुन कोणबाट माग गरिएको छ त्यसबाट पनि टुक्रिन सक्छ । यस्ता तर्कबाजहरू यस्तै गफ बहुदल स्थापनाको संघर्षताका पनि गर्थे, लोकतन्त्रका योद्धाहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे । तर सत्य के हो, समयले देखाइदियो ।

प्रदेशमा मन्त्रीहरूको छनोट; त्यसको समावेशी बनोट; काम–कारबाहीको निगरानी; मितव्ययी तर असरकारी सरकार; योग्य प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवस्था; कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक जटिलताहरूको छिनोफानो; अन्तरप्रदेश संवाद; संघ र प्रदेश सरकारबीच खुला एवं पारदर्शी सम्पर्कजस्ता प्रयासले प्रादेशिक अभ्यास झन् बढी जनप्रिय हुन सक्छ । कतिपयले धर्म त कतिपयले राष्ट्रियताको हौवा पिटेर संघीयतामाथि आक्रमण गर्न खोज्छन्, जो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रविरोधी जमात हुन् ।

उपलब्ध पद्धतिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेभन्दा प्रायोजित तवरमा असंगत पार्ने प्रयास भइरहे लामो समयसम्म मुलुकलाई दुर्भाग्यले पछ्याइरहनेछ । जो स्वयं दलभित्र ‘मेल्टिङ पट’ को मान्यताअनुसार हिँड्छन्, तिनीहरू भुइँतहमा रहेको असन्तोषलाई आफ्नो कित्तामा पार्न चाहन्छन् र कुनै प्रकारको अधिनायकतर्फ लाग्न उक्साउँदै छन् । ‘मातृभूमि’, ‘देशभक्ति’ जस्ता कर्णप्रिय शब्द प्रस्तुत गर्ने एवं भारतको हिन्दुत्ववादी शक्तिको ताप पाएर नेपालको यथास्थितिवादी शक्तिलाई उचाली शक्तिसञ्चय गर्न खोज्नेहरूलाई हेक्का होस्— नेपाली जनता अत्यन्त सचेत भइसकेका छन् र जुझारु छन्, समयसापेक्ष परिवर्तनका लागि जस्तोसुकै कठिन मार्गमा निर्बाध आवागमन गर्न सक्छन् । कान्तिपुर