माघ १५, २०७९ आइतबार January 29, 2023

नेपाली हवाई सेवा फेरि ईयूको कालोसूचीमा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । नेपाल यूरोपेली यूनियनको कालोसूचिबाट बाहिर निस्किन फेरि पनि असफल भएको छ । यूरोपेली यूनियनले यसै साता संसारभरका वायुसेवा कम्पनीका सम्बन्धमा अपडेट गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसले गर्दा नेपालभित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनी अझै कम्तीमा ६ महिना युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने भएका छन् । स‌ंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल चाँडै सुचीबाट निस्किने दावी गरेका थिए । नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटिसकेका कारण यस पटक नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट पनि हट्ने अपेक्षा सरकारको थियो । तर, ईयूले यस पटक पनि नेपाललाई निराश बनाएको छ । इयूले हरेक ६/६ महिनामा यस्तो सूची अपडेट गर्छ ।

ईयूले १५ देशका ११५ वायुसेवालाई प्रतिवन्धको सूचीमा राखेको छ । सूचीमा नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यति एयर, श्री एयरलाइन्ससहित सबै वायुसेवा कम्पनीलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालबाहेक अफगानिस्तान, अंगोला, कंगो, लिबिया, सुडान, नाइजेरियालगायत मुलुकका वायुसेवा यस सूचिमा छन् । सूचिमा अधिकांश द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका वायुसेवा समावेश छन् । तर, नेपाल भने शान्तिपूर्ण वातावरणमा पनि कालोसूचिबाट उम्कन असफल भएको छ ।

नेपालमा हवाई सेवा प्रदायक र नियमकको काम एउटै निकायबाट भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरु सञ्चालन गर्छ भने उक्त कामको आफैले नियमन गर्छ । ईयूले सोही प्रावधानमा टेकेर पुनः प्रतिबन्धमा राखेको हो ।

अहिले सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन अनुसार अब नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउने तयारी छ । त्यसपछि मात्र ईयूले नेपालबारे उठाइरहेको प्रश्न सम्बोधन हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हामी सम्पर्कमै छौं : महानिर्देशक

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यस पटक नेपालबारे ईयूमा छलफल नै नभएको जानकारी दिएका छन ।

‘यसपटक नेपाललाई सूचिबाट राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएन, हामी पहिलेदेखि नै सूचिमा भएका कारण कारण अपडेटमा निरन्तरता दिइएको हो । उनीहरु ऐन कुरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

ऐन आएपछि ईयूले टोली पठाएर नेपालको प्रगतिका सम्बन्धमा अडिट गर्छ । सोही टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नेपालबारे निर्णय हुन्छ । अहिले आफूहरु ईयूसँग सम्पर्कमै रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
प्रधानमन्त्रीले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुहुने
२०७९ माघ १५, आइतबार
गृहमन्त्रालय नछाड्ने रास्वपाको निष्कर्ष
२०७९ माघ १५, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता
२०७९ माघ १५, आइतबार
रबि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी
२०७९ माघ १५, आइतबार
रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
२०७९ माघ १५, आइतबार
काठमाण्डाैं शिक्षा क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा.भट्टराई चयन
२०७९ माघ १५, आइतबार
महिला अधिकारका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी : प्रधानमन्त्री
२०७९ माघ १५, आइतबार