इतिहास स्मरणीय बनाउने अवसर – धर्मेन्द्र झा

पाँचौं पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको यस पटकको कार्यकारी प्रमुखको यात्रा पहिलेको भन्दा चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको अवस्थामा देउवाले यस पटक देश, जनता, पार्टी कार्यकर्ताका साथै अदालतको पनि मान राख्नुपर्ने छ । यस आलेखमा प्रधानमन्त्री देउवाका भावी कार्यसूची र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त देउवाले के सोच्नु जरुरी छ भने केपी शर्मा ओली जे कारणले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो अवस्था भोलि देउवाका सन्दर्भमा पनि उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । यो अवस्था आउन नदिनु शायद देउवाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसबाहेक उहाँसामु अन्य धेरै चुनौती पनि छन्, जसको सामना उहाँले डटेर गर्नुपर्ने छ ।

सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको रुवा खोलाको एक सामान्य विद्यार्थी देउवाको नेपाली काँग्रेसको सभापति र पाँच पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको राजनीतिक यात्रा कम रोमाञ्चक छैन । विगतमा चार पटक देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसक्नुभएका देउवा विविध कारणले राजनीतिक चर्चामा रहिरहनुहुन्छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारसँगै आक्रामक व्यक्तित्व, सत्ता–चातुर्य, साङ्गठनिक चुस्तता तथा कार्यकर्ताको संरक्षणका दृष्टिले प्रायः चर्चामा रहने देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपाली काँग्रेस नयाँ धारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको विश्वास गरिएको छ । त्यसो त अहिले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लोभ गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकको पनि कमी छैन । शुक्रबार, यस पङ्क्तिकारसँग महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर)का कुँवर थरका एक जना काँग्रेसी कार्यकर्ता टेलिफोनमा भन्दै थिए, ‘यसपटक काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व नगरे हुन्थ्यो । सरकारमा नगएको भए निर्वाचनमा काँग्रेसले शायद राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्थ्यो र पार्टीले बढी स्थान सुरक्षित गर्न सक्थ्यो होला ।’ यो एक प्रकारको मत हो, जसको सान्दर्भिकतालाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

वास्तवमा देउवा अत्यन्त दुरुह समयमा सत्ताको वागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले सङ्घीयता र लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कसर बाँकी नछोडेको बेलामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले आमजनको लोकतन्त्र र सङ्घीयताप्रतिको विश्वासको रक्षा गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी हो । यस्तै कोरोना सङ्क्रमणका समयमा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएका देउवाका सामु सबै नेपालीलाई तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था विद्यमान छ ।

विगतमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यका कुनै पनि निकाय–अङ्ग खाली छोडिएका छैनन् । उहाँले मनोमानी ढङ्गले अनेक नियुक्ति गर्नुभएको छ । कतिपय नियुक्तिलाई वैध बनाउन संसदीय सुनवाइ आवश्यक हुने कुरा संविधानले नै निश्चित गरेको छ तर उहाँले संसद् विघटन गरेर संसदीय सुनवाइलाई नै मुल्तवीमा राखेर यस्ता अवैध नियुक्तिलाई बैध बनाउने प्रयास गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यस अवस्थामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति पाएकाहरूले के देउवा सरकारलाई सहजै सहयोग गर्लान् ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उपस्थितिमा उचित समाधान खोज्नु देउवाको अर्को चुनौती हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा उहाँसामु उपस्थित हुने निश्चित छ । ओली सरकारको कार्यकालमा ओम्नी, यती, वाइडबडी विमान, सञ्चार उपकरण खरिद, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारलगायतका अनेकौँ मुद्दा उठेका छन् । यसमा वर्तमान सरकारले चासो देखाउनुपर्ने छ । देउवा सरकारले यी मुद्दालाई कसरी हेर्नेछ, सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेकोमा विमति हुन सक्दैन ।

यसैगरी संसद्को अस्तित्व र महìवलाई गौण मान्दै ओलीले अध्यादेशका आधारमा सत्ता सञ्चालनको सहज बाटो अँगाल्न पुग्नुभयो । यसक्रममा ओली कार्यकालमा जारी भएका दर्जनौँ अध्यादेशका सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले कस्तो रवैया अपनाउने हो ? उत्तर अपेक्षित छ ।

अहिले संसद्मा प्रेस, सूचना र सञ्चारलगायत कतिपय विवादास्पद विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । तिनका बारेमा पनि गठबन्धन सरकारले आवश्यक निर्णय लिनु आवश्यक छ । यी यस्ता विधेयक हुन्, जसले लोकतन्त्रको आयतन खुम्च्याउने उद्देश्य राखेका छन् । देउवा सरकारले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउला ?

देउवाको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको गठबन्धन सरकारको निर्वाध सञ्चालन पनि हो । यो सरकार काँग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव नेपाल समूहको एमालेको गठबन्धनमा निर्मित सरकार हो । माधव नेपाल समूहले हाल सरकारमा सामेल नहुने जनाइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहँदै आएका माधवकुमार नेपालले अदालतको फैसलालगत्तै गठबन्धनबाट आफू अलग भएको जानकारी दिइसक्नुभएको छ । माधव समूह सरकारमा सामेल नहुनुलाई सरकारका लागि त्यति सकारात्मक पक्ष मान्न सकिँदैन । यो अवस्थाको उपस्थितिको अर्थ हो, एमाले एकीकरणको सम्भावनालाई स्वीकार गर्नु । त्यसो त अहिले माधव समूहबिनै मन्त्रालयको बाँडफाँटको कार्यलाई टुङ्ग्याइएको छ । अन्य नियुक्तिहरूमा माधव समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सहमति गरिएको छ तर एमालेको विवाद टुङ्गिएको अवस्थामा यो सहमतिको अर्थ के रहला ? यो पनि विचारणीय छ । त्यसो त देउवासँग संयुक्त सरकार सञ्चालनको प्रशस्त अनुभव छ । यो अनुभव उहाँले एकपटक फेरि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस परिस्थितिमा ओलीविरुद्धको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै हाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा आइपुग्नुभएका देउवाले यस पटकको चुनौती कसरी पार लगाउनुहोला ? उहाँको राजनीतिक चातुर्य परीक्षणको घडी आएको छ ।

संयुक्त सरकारकै कुरा गर्दा, अर्को पक्ष पनि विचारणीय छ । संयुक्त सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा संसदीय पद्धतिमै केही विकृति भित्र्याएको भनी देउवाको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यो आलोचना ठीक वा बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला तर अबको सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा यो आलोचनालाई पृष्ठपोषणका रूपमा स्वीकार गरी देउवाले भावी कार्यदिशा र नीति तय गर्नु वाञ्छनीय छ । यो आलोचना पूर्णतः असत्यमा आधारित छ भनेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न उहाँबाट भयो भने यसले झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ ।

विगतको तुलनामा यस पटक देउवाले तुलनात्मक रूपले विवादमुक्त ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आभाष हुन्छ । यसमा उहाँले केही सफलता पनि पाइसक्नुभएको छ । केही सन्देश सकारात्मक रूपमा प्रवाहित भएका छन् । केही अपवादलाई छोडिदिने हो भने यस पटक देउवा सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरू विवादरहित नै छन् । निश्चय पनि यसले देउवाको पक्षमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सघाएको छ तर केही नियुक्तिप्रति भने जनताले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा पनि देउवाका लागि भावी दिशा तय गर्ने दृष्टिले महìवपूर्ण छन् ।

देउवाले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मूर्त रूप प्रदान गरेर अरूका सामु उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिनु पनि अनुचित हुँदैन । डोबाटे विश्वकर्माको अपमानको कुरा उठेको छ । कसरी यसलाई सम्बोधन गर्ने हो ? उहाँले सोच्नु जरुरी छ । जुनसुकै कारणले भएको होस्, विश्वकर्माको अपमानले पार्टीको साखलाई प्रभावित बनाउने निश्चित छ । प्रतिस्पर्धाकालीन तुषको उचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट सबैलाई समायोजन गरी समान सहभागिताको अनुभव गराउने दायित्व उहाँको काँधमा छ । हिजोका दिनमा उहाँले एक गुटको नेतृत्व गरेको आरोप लागेकै हो तर अब एकपटक फेरि देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व प्राप्तिपछि पनि स्वयं देउवा र हिजोका दिनमा उहाँलाई सघाउनेहरूबाट पुरानै मनोविज्ञान प्रदर्शित हुने हो भने सिङ्गो काँग्रेसको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । उहाँले इतिहासमा फेरि एक पटक महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । विगतमा के भयो, त्यतातिर नजाऊँ र आशा गरौँ, अब आफ्नो इतिहास स्मरणीय बनाउन प्राप्त भएको अवसरलाई उहाँले पूर्णतः सदुपयोग गर्नुहुनेछ । गोरखापत्र