ठूलो विश्वविध्यालय, ठूलै समस्या – डा. राजेन्द्र चापागाई

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) सेवा आयोगलगायत उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गरिएको तालावन्दी खुलेको छ। आंशिक प्रध्यापकहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन त्रिवि सेवा आयोगमा लगाइएको तालाबन्दीले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम रोकिएको छ। यसबाट जीवनभर विश्वविद्यालयलाई सेवा गरेर जीवनको उत्तरार्धमा पाइने बढुवाको अवसरबाट वञ्चित भई केही प्राध्यापक निवृत्त हुने अवस्था छ। जीवनभर विश्वविद्यालयमा सेवा गरेर अन्तिममा प्राप्त हुने अवसर गुमाएर जानुपर्दा उनीहरूलाई ठूलो पीडा हुने निश्चित छ।

स्थायी वा करार शिक्षकहरूका लागि बढी भएको कक्षाभार र क्याम्पसलाई अनिवार्य आवश्यकता भएको आधारमा आन्तरिक कक्षाको भार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित क्याम्पस प्रशासनले विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई आवश्यकताका आधारमा आंशिक प्रध्यापकहरू भर्ना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्याम्पसहरूले शिक्षक भर्ना लिने गर्छन्। तर क्याम्पसको आवश्यकतामा नियुक्त प्राध्यापकलाई पेशागत सुरक्षाबारे सम्बन्धित निकायले योजना बनाउनु पर्छ। तर, नबनाई दैनिक ज्यालादारीका रूपमा दसक अघिदेखि प्राध्यापनमा लगाइएको छ। स्थायी वा करारमा रहेका प्राध्यापक र आंशिक प्राध्यापकले गर्ने कार्य समान भए पनि पारिश्रमिकमा फराकिलो विभेद छ। जुन एक प्रकारको बौद्धिक शोषण हो। त्रिविमा आंशिक प्रध्यापकहरूको समस्या पुरानो समस्या नै हो। आआफ्ना माग पूरा गराउन आंशिक प्राध्यापकहरूले धेरै पटक आन्दोलन गरे।

विभिन्न समयमा यी माग पूरा गराउन विश्वविद्यालय र राज्यले विभिन्न निर्णय लिँदै आएको छ। त्रिविले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका आंशिक प्रध्यापकहरूलाई करार गराउँदै लाने गरेको विगतको नजीर पनि छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वखत विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत १३८० आंशिक शिक्षकलाई शिक्षण सहायक पदमा करार गरिएको थियो। पछिल्लो पटक पनि आंशिक प्रिाध्यापकहरूले करार गर्नुपर्ने मूख्य माग राखि आन्दोलन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। २०६५ असोज २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालयले आंशिक समस्या समाधान गर्न सम्झौता गर्‍यो। कार्यान्वयन भने गरेन। २०६६ भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा त्रिवि र शिक्षा मन्त्रालयसँग संयुक्तरूपमा आंशिक प्राध्यापकहरूसँग सम्झौता भयो। तर त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन।

२०७४ असोज २७ गते शिक्षा मन्त्रालय र आंशिक प्राध्यापकबिच आंशिक प्राध्यापकलाई क्रमशः करारमा ल्याउने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा २०७४ मंसिर ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १४२० दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको थियो। उनी पुनः प्रधानमन्त्रीमा छन्। सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। विश्वविद्यालयले करार गरेको छैन। पटक पटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा आंशिक प्राध्यापक निरन्तर आन्दोलनमा छन्। प्राज्ञिक वर्गलाई पटक पटक झुक्याउनु आफैंंमा राम्रो कुरा होइन। यसबारे नेपाल सरकार र विश्वविद्यालय गम्भीर बनी निकास खोज्न आवश्यक छ। आन्दोलनकै कारण आंशिक शिक्षकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने काम भने भएको छ। त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा छन्, प्राज्ञिक वर्गलाई पटक पटक झुक्याउनु राम्रो कुरा होइन विश्वविद्यालयमा समयमा विज्ञापन नहुने कारणले यस्ता समस्या दोहोरिने भएकाले उपप्राध्यापकको विज्ञापन पनि भएको छ। उनीहरूको आन्दोलनले विज्ञापन नै अनिश्चित बनेको छ। विश्वविद्यालयमा आंशिकको समस्याजस्तै थुप्रै समस्या छन्। विश्वविद्यालयको अवस्था खस्कँदै जानुमा यिनै समस्या मुख्य छन्। वर्षौंदेखिका यस्ता समस्याबारे थुप्रै बहस भएका छन्। बाहिर भनिएजस्तो त्रिविका यस्ता थुप्रै समस्याका चाङ मात्र नभई केही सकारात्मक प्रयासहरू पनि भएका छन्।

कोभिड र त्रिवि

कोरोनाका कारण कर्मचारी तथा शिक्षकलाई संक्रमण भयो। एकपछि अर्को गर्दै शाखा, विभाग, महाशाखाहरू बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले पहिले जुमबाट र पछि माइक्रोसफ्ट टिमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्रिविलाई प्रविधिमा कमजोर विश्वविद्यालय भनेर चिनिन्थ्यो। यसबिच करिब दुई लाख माइक्रोसफ्ट आईडी तयार भई करिब पाँच सय कर्मचारी र ६ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई प्रविधिसम्बन्धी तालिम पनि दिइयो। अनलाइन कक्षामा विश्वविद्यालयले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सफल भयो। विश्वविद्यालयले प्रशासनमा इमेलबाट गरिने पत्राचारलाई अपनायो। अनलाइनबाटै सेवा सुरु भयो।

अहिले त विश्वविद्यालयले केही विषयमा अनलाइन परीक्षासमेत सञ्चालन गरेको छ। सरकारको सहयोगमा सबै आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले प्रविधि उपयोगलगायत विषयमा पछिल्लो पटक गरेका कामका आधारमा टाइम्स हायर एजुकेसनले गरेको स्तर निर्धारणमा विश्वविद्यालयको स्तर अगाडि आएको छ। गत महिना सार्वजनिक एसियन विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारणमा गत वर्षभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय १००औं स्थान माथि चढ्न सफल भएको छ। गतवर्ष ३५१–४०० को समूहमा रहेको विश्वविद्यालय यो वर्ष २५१–३०० स्थानमा पर्न सफल भएको छ।

अनुसन्धानमा गुणस्तरीयता

विश्वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र हो। तर स्रोतको अभावमा विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा खासै चासो दिन सकेको थिएन। विभिन्न निकायले आफ्नै स्रोतको परिचालन गरी केही अनुसन्धान र लघु अनुसन्धान गर्दै आएका थिए। सरकारले तलब भत्तामा रकम पठाए पनि अनुसन्धानका लागि कुनै रकम पठाएको थिएन। गत वर्ष सरकारले ९ करोड रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि पठायो भने विश्वविद्यालयले थप तीन करोड रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि खर्च गर्‍यो। यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अनुसन्धानका लागि बजेट छुटयाउने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय पुस्तकालयले अनुसन्धानकर्तालाई घरमै बसेर पढ्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो। तर, नेपालका बौद्धिकहरूमा भावहरण ठूलो समस्या छ। अनुसन्धानमूलक लेख, थेसिसहरूमा बौद्धिक चोरी बढ्नाले विश्वविद्यालयको समेत बदनामी भइरहेको थियो। अहिले विश्वविद्यालयले बौद्धिक चोरी रोक्ने सफटवेयर खरिद गरी प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। यसबाट अब प्रकाशित हुने लेखरचना स्तरीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सुशासनमा त्रिवि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको रोग नराम्ररी बल्झिरहेको छ। राजधानीकै कुनै रिसोर्टमा बसेर अवैध राजनीतिक संयन्त्रले पदाधिकारी सिफारिस गरेका व्यक्तिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा नियुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ। अवैध संयन्त्रका सदस्यहरूले भागवण्डाका आधारमा नजिकका मान्छेलाई नियुक्ति गरेको देखिएकै छ। क्याम्पस प्रमुखको पदमा करारमा कार्यरत व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको देखिएकै हो। विद्यार्थी कल्याण प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखमा त धेरै ठाउँमा करारमा नियुक्ति गरेकै हो। उपत्यकाकै क्याम्पसमा पनि कनिष्ट उपप्राध्यापकलाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति गरेको देखिएको हो। प्राध्यापक पदमा कार्यरत शिक्षक हँुदाहँुदै विभागीय प्रमुखमा उपप्राध्यापक नियुक्ति भएको पनि गरिएकै थियो।

स्थायी वा करारमा रहेका प्राध्यापक र आंशिक प्राध्यापकले गर्ने कार्य समान भए पनि पारिश्रमिकमा फराकिलो विभेद छ। जुन एक प्रकारको बौद्धिक शोषण हो।

अहिले विभागीय प्रमुखमा वरिष्ठताको आधारलाई अवलम्बन गर्न थालिएको छ। डीनहरूमा सकेसम्म विद्यावारिधि गरेको प्राध्यापक त्यो नभएमा प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने चलन चालाइएको छ। उपत्यकाका क्याम्पसका प्रमुखमा कम्तिमा सहप्राध्यापक नियुक्त भएको छ भने उपत्यका बाहिरका केही क्याम्पसमा मात्र उपप्राध्यापक नियुक्त गरिएको छ। करारमा कार्यरतलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने कार्य रोकिएको छ। यो कत्तिको सान्दर्भित र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। प्राज्ञिक क्षमता र प्रशासनिक क्षमता फरक कुरा हुन्। सायद यो नियम बनाएर भन्दा पनि सहमतिमा लागू गरिएको छ।

विश्वविद्यालय आर्थिक अनियमितता र बेरुजुका कारण बदनाम हुँदै गएको थियो। एउटा सार्वजनिक निकायको वार्षिक बजेटभन्दा बढी बेरुजु हुनु लाजलाग्दो अवस्था थियो। त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब भन्ने समाचार छाइरहेका थिए। जनताको करबाट चल्ने विश्वविद्यालयका लागि लाजमर्दो अवस्था नै थियो। तर विश्वविद्यालयकै पहलबाट यस वर्ष मात्रै पाँच अर्ब बेरुजु फछ्यौट गरेको छ। यसले आर्थिक अनुशासनको बाटो संकेत गरेको छ। विश्वविद्यालयमा नियमित विज्ञापन हुन थालेको, सेवा अयोगले निष्पक्ष नतिजा प्रकाशन गरेको, पदस्थापन गर्दा योग्यताक्रमको आधारमा गर्ने गरेको, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गरेको, सूचना प्रविधिमा थप प्रगति गरेको, भौतिक संरचना बन्दै गएको, भ्रष्टाचार निवारणलगायत नयाँ विषय अध्ययन सुरु गरेको जस्ता सकारात्मक काम भएका छन्।

अन्त्यमा 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको जेठो र ठूलो भएकाले अन्य विश्वविद्यालयका लागि रोल मोडल बन्नुपर्छ। हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अरू थुप्रै समस्या छन्। ठूलो विश्वविद्यालय, ठूलो संरचना, प्राध्यापक र विद्यार्थीको ठूलो संख्या, राजनीतिको अति प्रभाव आदि कारणले विश्वविद्यालयमा धेरै समस्या छन्। सबै सरोकारवाला मिलेर विश्वविद्यालय सुधार्न लाग्ने हो भने चाँडै नै देशको उच्च शिक्षाको मुहार फेर्न सकिन्छ। दसकौंदेखि गाँजिएर बसेका समस्या एकैचोटी निमिट्यान्न हुन सक्दैनन्। सकारात्मक सोच र कर्मले यी समस्याको निकास खोज्न र फेरि एक पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, प्रशासनिक, शैक्षिक अनुसन्धान र भौतिक विकासको उचाइ सम्भव छ। सके सपारौं, नसके नबिगारौं। अन्नपूर्णपोष्टबाट