माओवादीमा रुपान्तरण प्रस्ताव

काठमाडौँ: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने बताएका छन्। उनले समाजवादी पार्टी निर्माणलाई तात्कालिक राजनीतिक कार्यभार बनाउने संकल्पसहित रुपान्तरण गरेर चुनावमा फड्को मार्ने बताएका हुन्। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै दाहालले पार्टीमा रुपान्तरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

‘अहिले पनि चुनौती र खतरा छन्। त्यसैले हामी जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेछ। रुपान्तरण आवश्यक छ। हामीले सक्नै पर्छ। हामी एउटा उचाइमा पुग्नैपर्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो नेतृत्वअगाडि अहिले ठूलो अवसर पनि छ। परिवर्तनका लागि त्याग गर्नेतर्फ पनि तपाईंहरू सबै तयार रहनुहोला ।’ यसो हेर्दा ठीकैजस्तो देखिए पनि माओवादी पार्टी अरु बुर्जुवा प्रतिक्रियावादीभन्दा फरक नदेखिएको र त्यही दिशातिर गइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै दाहालले तलैसम्म जनतासित जोडिन नेताहरूलाई आग्रह गरे।

आफूले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन हतारमा तयार पारेको हुनाले भाषिकलगायतका कमीकमजोरी रहे पनि आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म बहसका लागि यसले आधार तयार पारेको दाहालको भनाइ थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको सांगठनिक संरचना हेरफेर गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पास गरेको छ। बहुपदीय संरचनासहितको केन्द्रीय समिति, आयोग र निकायहरू गठन गर्नेगरी विधान संशोधन भएको हो। बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत अन्तरिम विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समितिसहित आठवटा केन्द्रीय निकाय रहने व्यवस्था छ। यसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ। माओवादीले बहुपदीय संरचनासहितको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको छ। जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन्। केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरिम विधानमा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिव रहने गरी केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने विधानमा उल्लेख छ। विधानमा केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहनेगरी सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा अध्यक्ष, सचिव र आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानमा केन्द्रीय आयोगहरू स्वायत्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता आयोगहरूलाई पार्टी विधानको अधिनमा रही आफ्नो कार्यसम्पादन नियमावली आफैं बनाई काम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। आयोगमा अध्यक्ष र महासचिवसहित १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहनेछन्। सम्बन्धित प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय समिति सदस्यहरू प्रदेश कमिटीमा स्वतः रहनेछन्। यस्तै काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेका जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्न स्तरका पार्टी सदस्यबीच पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसहित १५१ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति बनाउने माओवादीको विधानमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरूमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समितिस्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने पनि विधानमा व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, महानगर–उपमहानगर–नगर–गाउँ समिति, वडा–शाखा समिति, टोल समिति र सेल समिति गरी ६ तहका स्थानीय समिति बनाउने माओवादीको अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिक