प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चलाई जवाफ : सीमा विवादमा अदालतले आदेश जारी गर्नुपर्दैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै अदालतबाट कुनै आदेश दिनुनपर्ने बताएका छन् ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

उनले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली ९महाकाली० नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

‘नेपाल सरकार नेपालको सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

सीमा निरीक्षण गर्न हालै मात्र सरकारले समिति गठन गरेको र सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका इकाईहरु परिचालन गरिएको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ ।