प्रदेश १ को नेतृत्वमा तीन दलको दावी, केही दिनमै टुंगो लाग्दै तेस्रो मुख्यमन्त्री

काठमाडौंः असोज २२ गते प्रदेश–१ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । विश्वासको मत लिने समयलाई पछि धकेलेर भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले ​ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिने समयअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश–१ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले असोज ८ गतेपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताए । ‘संविधानअनुसार असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने– ‘संसद् अधिवेशन २२ गते बोलाउनुभएको छ, ८ गतेबाट प्रक्रिया शुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौं ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिकरूपमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गरे पनि प्रतिपक्षी दलले ३० दिन पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए ।

गत भदौ ९ गते नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो । प्रदेश संसदीय दलको विभाजन भने भदौ २५ गते भएको थियो । प्रतिपक्षी दल भदौ ९ गतेबाट शुरु हुने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्छ । सत्तापक्ष भने भदौ २५ गतेबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन आह्वान गरेको बताउँछ ।

९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश–१ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सत्ता पक्षसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहँदा विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् ।

बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले नेता शेरधन राईले पार्टी विभाजन भएको दोस्रो दिन भदौ १० गते प्रदेश सरकारको बागडोर एमाले सचिव भीम आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पार्टी विभाजन हुँदा माधव नेपाललाई साथ छाडेका कारण दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले विश्वासको मत नपाए दशैंअघि नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ ।

तेस्रो मुख्यमन्त्रीको लाइनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई छन् ।

माओवादी नेता आङ्बो प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयको टुंगो एक साताभित्र पार्टी गठबन्धनका शीर्ष नेताले लगाउने बताए । प्रदेश भागबन्डा हुँदा प्रदेश–१ तीन दलमध्ये एकले पाउने उनले बताए । -नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट