मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारूढमै असहमतिः अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारले पूर्णता पाउन कठिन

काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धभित्रै असहमति बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना खेप्दै आइरहेका बेला सत्तारूढमध्येको एकघटक जसपाले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दासमेत सरकार विस्तार छिट्टै हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले सो विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग संवाद भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ, गठबन्धन आबद्ध दलबीच संवाद हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेसमेत यसअघि ५ असोजभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए ।

तर, जसपाका अध्यक्ष यादवले भने प्रधानमन्त्री देउवाको आसयको विपरीत प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारले पूर्णता पाउन मन्त्रालयको टुंगो नै नलागेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारले पूर्णता नपाउने बताएका हुन् ।

‘सरकारले पूर्णता पाउन मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुपर्छ, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई सरकारले पूर्णता पाउँदैन,’ यादवले भनेका छन् ।

उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भएकाले त्यसको खारेजी पहिलो आवश्यकता भएको बताएका हुन् ।

सो काम सरकारले छिटै गर्ने भन्दै यादवले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने, विकृति फैलाउने, लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने अध्यादेशका पक्षमा आफ्नो दल नरहेको स्पष्ट पारे ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादीबाट दुई जनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । हाल सरकार चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा चल्दै आएको छ ।

देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राजधानी दैनिक