पूर्वराजाका अभिव्यक्ति : संविधान र गणतन्त्र विरोधी – प्रेमलकुमार खनाल

पूूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विजयादशमीको उपलक्ष्यमा एउटा अनलाइन टिभीबाट शुभकामना दिने क्रममा झन्डै छ मिनेटको पहिलोपटक अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान र गणतन्त्र विरोधी एक संस्थाको पहलमा ज्ञानेन्द्र शाहबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति गराएर उक्त संस्थाले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधान र जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न कुत्सित प्रयत्न गरेको छ ।

जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रमाथि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र हाम्रोजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने बोध गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले देशको तत्कालीन परिस्थितिले आफूलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

वक्तव्यमा उनले नेपालको राजनीति गुट उपगुटमा अल्झिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हाम्रो समाज सनातनिक आदर्श र पुख्र्यौली पौरखबाट पृथक छैन । तर, हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यसअनुरूप हुन सकेनन्,’ उनले सन्देशमा भनेका छन् ।
लोककल्याणका लागि राजनीति केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि आफ्नो समूहका लागि मात्रै नेताले राजनीति गरेको शाहको आरोप छ । लोककल्याणका हेतु, राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।

‘शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेसाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु-याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ,’ उनको सन्देशमा उल्लेख छ ।

उनले राजसंस्था वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘शाहवंशीय राजपद्वतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिरबाट कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि । देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिको भावना धेरै भए पनि नामेट हुन सक्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन् ‘योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहका गणतन्त्र र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति संविधान जारी भएपछिको यो उच्चत्तम अभिव्यक्ति हो । त्यसो त राजावादीले सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ , गणतन्त्र मुर्दावाद जस्ता संविधान र व्यवस्था विरोधी चर्का चर्का नारा लगाएर जुलुस प्रदर्शन गर्दा पनि विगतमा सरकारले यस्ता संविधान विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेन । बरु उल्टै जुलुसलाई प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने काम ग¥यो । राजावादीको यसरी एकपछि अर्कोे गर्दै मनोबल बढ्दै जानु र केपी ओलीले दुई दुईपटक संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अनिश्चितता र संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्दा यिनै राजावादीले केपी ओलीको कदमको जोडदार समर्थन गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन संसद् विघटन गरेको ठीक छ भनेर अदालतमा केपी ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने पनि यिनै राजावादी कानुन व्यवसायी नै थिए । यस्तै भारतको हरिद्वारमा भएको धार्मिक मेलामा ज्ञानेन्द्र शाहको सहभागिता र उनलाई हिन्दु सम्राटका रूपमा गरिएको सम्मानको कार्यक्रममा जाँदा समेत केपी ओली सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नहुनु, कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर पनि केपी ओलीले धर्म निरपेक्ष मुलुकमा धार्मिक गतिविधि र रथयात्रा गराउनु, जननिर्वाचित संसद् पटकपटक विघटन गर्नु, अदालतबाट पुनस्थापित संसद् नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नदिनु र यही कारणबाट सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच कटुता उत्पन्न भइरहेको बेला तथा केही समय अगाडि केही वामपन्थी नेताले पनि राष्ट्रियतामा देखिएको संकटका लागि पूर्वराजासँग पनि मिलेर काम गर्न सकिने भनेर दिएका अभिव्यक्ति र घटनाक्रमले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई यस किसिमका अभिव्यक्ति दिन उत्साहित गरेको देखिन्छ र अहिले राजसंस्था स्थापित गर्न पूर्वपञ्च, मण्डले र राजावादीमध्ये केहीले विद्रोह र रक्तपात समेत हुन सक्ने भनेर समेत अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति नजरअन्दाज गरेर दिएको यस किसिमको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक पनि छन् ।

यसबीचमा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनमुखी ढंगले जनतालाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्य सञ्चालन नगर्दा आज यस किसिमका अभिव्यक्ति प्रकट भएका छन् । अख्तियार, गुप्तचर, राजस्वजस्ता सरकारी निकायलाई प्रत्यक्ष आफ्नो मातहत राख्ने, कर्मचारीतन्त्रको निर्णय र अनुगमन प्रक्रियालाई खल्बल्याउने, आफ्नो गुटका मानिसलाई राजनैतिक, कूटनैतिक र संवैधानिक अंगमा पार्टीको जानकारी र सिफारिसबिना एकलौटी ढंगबाट नियुक्ति गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने सर्वसत्तावादी सोच, र अलोकतान्त्रिक तबरले सरकार सञ्चालन गर्ने, पञ्चायतकाललाई नै माथ गर्ने ढंगबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढाउने र जनताले तत्कालीन रूपमा भोगेको समस्या समाधान गर्ने हेतुले जनताको राहत, रोजगारी र राष्ट्रियहित अनुरूप विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्नुको सट्टा दलालपुँजीवादलाई प्रश्रय पु¥याउने खालका योजना सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय ढिकुटीको समुचित परिचालन नगरी ओलीको सरकारले सर्वसत्तावादी, व्यक्तिवादी ढंगबाट राज्य सञ्चालन गरेका कारण पनि आज मुलुकमा समस्या उत्पन्न भएको छ । केपी ओलीले सत्तामा हुँदा सर्वसत्तावाद लाद्ने तथा असंवैधानिक तबरले दुई दुईपटक संसद् विघटन गरेर राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको सट्टामा आन्दोलनकारी दल र संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलवच द्वन्द्वबीच कटुता सिर्जना गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा संंसद् नै सुचारु रूपले सञ्चालन हुन नदिएर अवरोध सिर्जना गरिदिएका कारण पनि यतिबेला परिवर्तन विरोधीहरू र संविधान विरोधी गणतन्त्रविरुद्ध सल्बलाउन थालेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहका अभिव्यक्ति विशेषतः शासनसत्ता सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरी प्रति लक्षित छन् । राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकार सञ्चालनमा गरेका कमीकमजोरीलाई देखाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तो नेपाली जनमत भड्काउने खालका अभिव्यक्ति छन् । देशमा सामन्ती राजतन्त्र जसलाई कहिल्यै पनि जनताले चुन्न नपाउने, जनताले सदैव जयजयकार मात्रै गाउनुपर्ने, जुन सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्था थियोे, यसलाई जनताले २०६२/६३ को जनआन्दोलनले किनारा लगाइ दिइसकेको छ । मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

यतिबेला नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले मात्रै सरकारमा पुगेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र राष्ट्रलाई एकताको शत्रुमा बाँध्न पनि जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष हुने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ । यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्थाकाविरुद्ध उभिएर राजसंस्थाको वकालत गर्नु झन् संविधान विरोधी अभिव्यक्ति हुन् । संविधानअनुसार अनिर्वाचित व्यक्ति वा संस्था यो मुलुकको शासनसत्ताको उपरीढाँचामा रहन नै पाउँदैन । यो युगान्तकारी परिवर्तनबाट बनेको संविधानले सबै खाले शोषण र विभेदलाई अन्त्य गरी न्याय र समानतायुक्त समाज व्यवस्था स्थापना गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशाबोध गरेको छ । तसर्थ सामन्तवादको नायक बनेको राजतन्त्र वा राजसंस्था फेरि नेपाली जनताले चाहेका छैनन् । जनतालाई त सुख समृद्धि हासिल गर्ने समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु यतिबेला आवश्यकता बनेको छ ।

यसरी मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने क्रममा संविधान जारी भएको छ वर्ष भएको छ । यसबीचमा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न भएका काम ऐतिहासिक महŒवका छन् । खासगरी संघीय शासन प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन हुन थाल्नु महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिअनुरूप जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा ज्ञानेन्द्र शाहले तालमा ढुंगा हानेर आफ्नो पक्षमा तरङ ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यो नितान्तै गणतन्त्र र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति हो ।

सामन्ती राजतन्त्रले नेपाली जनताका मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रलाई २००७, २०१७ र २०१९ र २०५९ सालमा गरी पटकपटक खोसेर निरंकुश तवरबाट राज्य सञ्चालन गरेको परिणामस्वरूप ५८ वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण राजनीतिक संघर्षको उत्कर्षस्वरूप २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको आँधीबेहरीले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य ग-यो र हिजो राजा महाराजा बनेकालाई सर्वसाधारण जनताको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न सार्वभौम जनताले जनादेश दिएका छन् । तर, यस जनादेशलाई ठाडो उल्लंघन र चुनौती दिने र हिजो राजतन्त्रले पटकपटक गरेका गल्तीको चाङलाई ढाकछोप गर्ने हिसाबले उनले राजसंस्थाको औचित्यबारे वक्तव्य दिएका छन् । नेपालीले मनाउने राष्ट्रिय चाडपर्वमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना दिने परम्परालाई उनले राजनीतिक रूप दिएर राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था र राजनीतिक दलविरुद्ध लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिनु संविधान विरोधी अभिव्यक्ति हुन् । नेपालको संविधानले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था जहाँ सबैलाई संविधानको सीमामा रहेर सबैलाई वाक् स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति प्रदान गरेको छ । तर, जनता सार्वभौम भएको यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि पुनः राजसंस्थाको औचित्यताको अभिव्यक्ति दिनु परिवर्तन र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति हो । क्रान्तिपछि ज्ञानेन्द्र शाह विगत डेढ दशक देखिन सामान्य नेपाली नागरिक भएर नै जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, यसैमा नै उनको सम्मान र प्रशंसा भएको छ । यसले नै राष्ट्र, जनता र स्वयं उनको पनि हित हुने छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र निजीकरण र भ्रष्टाचारप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति वर्तमान सन्दर्भमा जायज नै हुन् तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरणको विजारोपण त हिजोदेखि राजतन्त्रकै प्रत्यक्ष शासनकालमा लागू गरिएको थियो र तिनै नीतिको विरासत आज देश र जनताले भोगिरहेका छन् । हिजो राजतन्त्रको शासन कालमा लादिएको व्यापारीकरण र निजीकरणको नीतिलाई क्रान्तिबाट बनेको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हक भएको र यी सेवाहरू निःशुुल्क हुनुपर्छ भनेर नै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

यसबीचमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने कानुन बने पनि यस क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई अन्त्य गरेर निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने दिशामा सरकारका काम हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नु निश्चय पनि दुःखद् विषय बनेको छ । वामपन्थीको दुइतिहाइको सरकारले पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको प्रतिबद्धताअनुरूप यस दिशामा काम गर्न प्रयत्न नगर्नु उसको गम्भीर कमजोरीको रूपमा रहेको छ । तर, यो बेथिति र कमीकमजोरीको विकल्प राजतन्त्र वा राजसंस्था हो भन्नु कदापि युक्तिसंगत होइन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, राजसंस्था कदापि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताले नै शासन गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अब पनि सार्वभौम जनताभन्दा माथि हुने र अनिर्वाचित एवं सामन्ती तवरको शासन व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने चेष्टा गरिनुहुँदैन ।

लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थाका संवाहक भनेका राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलभित्र उन्नतस्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यासबिना शासन व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैैन । आज खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेका दल वा सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभाव सिर्जना भएको छ । नेतृत्वमा व्यक्तिवाद, सामन्ती सोच, अहंकारवाद, हैकमवादी एवं सर्र्वसत्तावादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । दलभित्र नेतृत्वमा देखिएको यस किसिमको अलोकतान्त्रिक परिपाटीका कारण यसको प्रभाव शासन व्यवस्थामा परेकै कारण पनि लोकतन्त्रमा चुनौती खडा भएको छ । अतः राजनीतिक दलभित्र उन्नतस्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कृतिको निर्माण गर्न खासगरी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न जरुरी भएको छ ।

यति बेला मुलुकमा दुइतिहाइ जनमत प्राप्त केपी ओलीको सरकारले राष्ट्र जनताको हितमा काम नगरेका कारण सत्ताबाट बहिर्गमन भएर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको कार्यभार भनेको राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही बनेर बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु, नेपाली जनतालाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राहत र रोजगारीमूलक जनमुखी राष्ट्रिय कार्यक्रमको तत्काल घोषणा गरेर जनतालाई लाभान्वित बनाउनु, जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ तवरबाट सेवा प्रवाह गर्नु, राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन विगतमा गरिएका असमान सन्धी सम्झौतालाई नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाअनुरूप सुधार गर्नु, इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नता नहुने तथा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँचपुग्ने एमसीसी जस्तो सम्झौतालाई अस्वीकार गरेर देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा नेपालको संलग्नता नहुने सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्दछ । सीमा सुरक्षा र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणका विषयमा भारतसँग सार्थक वार्ता गरेर नेपाली भूमिको रक्षा गर्नु, अर्थतन्त्रको क्यान्सरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, फजुल खर्च र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न दृढ संकल्पका साथ राष्ट्रिय घोषणा गरेर प्रभावकारी कदम चाल्नु, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर छिमेकी दुई देशलगायत अन्य देशका बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ र यसका लागि २०६२÷६३ का आन्दोलनकारी दलको गठबन्धन र सहकार्यलाई अझ कसिलो बनाउँदै प्रतिपक्षी राजनीतिक दलबीच पनि सहकार्य गरेर परिवर्तन विरोधी शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सहकार्य र एकताको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । अनि मात्रै मुलुकमा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणको आधार तयार हुने र जनताले राहत र परिवर्तनको अनुभूति प्राप्त गरी मुलुक, शान्ति, समृद्धिसहित समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ । राजधानी दैनिक