संयुक्त राष्ट्र संघ र आजका चुनौती – विश्वनाथ खरेल

संसारभरका विभिन्न भेला र जमघटमध्ये १९ अप्रिल १९४५ को सनफ्रान्सिस्को सम्मेलन जसमा विश्वका ५६ देशले भाग लिएका थिए । यो नै विश्वसंस्था निर्माण गर्ने महŒवपूर्ण औपचारिक अध्याय बन्न पुग्यो । यसरी दोस्रो विश्वयुद्धको संहारकारी परिणामले भयभित भएको मानव जातिलाई दुःख कष्टबाट सुरक्षित गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघ आज पनि विश्व शान्तिको एक मात्र आशा केन्द्र रहेको छ । मूलतः विश्वमा शान्ति, सुरक्षा तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ अपरिहार्य संस्थाका रूपमा खडा भएको छ ।

यसमा दुईवटा महायुद्धले गरेको विनाश संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना कालमा तत्कालीन पृष्ठभूमिमा मानवीय प्रगतिको उद्भव चाहानाको सनातन संकल्पले यो विश्व संस्थालाई स्थापना भएको थियो । यसरी भावनात्मक रूपले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना कालदेखि नै यो संस्थासँग आवद्ध छ । यद्यपि, मुलुकले यसको औपचारिक संलग्नता स्थापनाका केही वर्षपछि मात्र प्राप्त ग¥यो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रबीचको दोहोरो सहयोग र आदानप्रदानका परम्परा निरन्तर समृद्ध भइरहेका छन् ।

आज यस विश्व संगठनले ७६ वर्ष अवधि पार गरेको छ । यस अवधिमा यस संघले विभिन्न क्षेत्रमा असाधारण प्रगति हासिल गर्दै आएको छ । विश्वमा शान्ति, विकास र मानवीय मूल्य अघि बढाउन यो विश्व संगठन निकै प्रयत्नशील छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना गर्नु, राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु विश्वको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य मानवतावादका समस्या समाधान गर्नु र संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति थप संघलाई केन्द्रबिन्दु बनाई एकजुट हुनु संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको गरिमा, सक्षमता र क्रियाशीलता सदस्य राष्ट्रकै हार्दिकता, लगन, न्यायिक अवधारणाबाटै जीवन्त र ज्वलन्त बन्न सक्छ । यो संस्थाको ७६औं वर्षको प्रौढ यो संस्था विश्वभरिका राष्ट्र«रूपी घरको धुरी हो, राष्ट्ररूपी अकाशको प्रकाशको बिम्ब वा सूर्य हो । विश्वमा फैलिएका तनाव, गलत बहाब र मानवतामाथिको घोर हमलामा रक्षाकवच बन्दै विश्व शान्तिको दीप प्रज्ज्वलित भइरहोस् । त्यसैले ‘विश्व शान्ति र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवता र सभ्यताको मूल अंग भन्ने सूत्र ७ अर्ब मुटुमा धड्कन बनाउन विश्वका राजनेता तथा चिन्तक मन, वचन र कर्ममा दृढ हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक संकटमा परेको, यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र र विश्व जगत्ले सोचेअनुसार कार्य गर्न नसकेको र विश्वमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले कतै तेस्रो विश्वयुद्धलाई त निम्त्याउँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यसर्थ, हामी विश्वका जनता २१औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक अवधारणामा विश्व रंगमञ्चमा साना तथा ठूला सम्पूर्ण राष्ट्रको महत्व र भूमिका उत्तिकै भएको परिप्रेक्ष्यमा ठूला राष्ट्रको थिचोमिचो त्यो चाहे आर्थिक रूपमा होस् वा सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत होस्, साना राष्ट्रमाथि हुनु निश्चय पनि युक्तिसंगत कुरा होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका प्रतिवेदनमा विगतका आधा शताब्दीभन्दा बढी समयमा विश्व समुदायले नसोचेको मात्रामा आर्थिक विकास सम्भव छ । अहिलेको विश्वमा जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ विकसित राष्ट्रभन्दा विकासशील राष्ट्रमा बढी मात्रामा रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख अंग छवटा रहेका छन् । तिनमा महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, न्याय परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय हुन् । यस संघको प्रथम महासचिवमा ट्रिग्वेली, दोस्रामा ड्याग हामर सोल्ड, तेस्रो ऊ थान्त, चौथो कुर्त वाल्डहाइम, पाँचांै हाभिएर पेरेज द कोयार, छैटौंमा बुत्रोस बुत्रोस घाली र सातौंमा कोफी अन्नान, आठौंमा बानकी मुन र आन्टिनो गुटेरस हाल नवौं महासचिवका रूपमा सम्हालिरहनु भएको छ । नेपालको भ्रमण गर्ने महासचिवमा ऊ थान्त, कुर्त वाल्डहाइम, हाभिएर पेरेज द को¥यार, कोफी अन्नान हुनुहुन्छ । यी माथि उल्लेखित छ अंगले सारा इन्द्रियहरू विश्वमा शान्ति कायम गर्न र राष्ट्र राष्ट्रबीच परेका विभिन्न किसिमका तनाव, झैझगडा र आदि भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक त्रितापहरू निवारण गर्न भगीरथ प्रयासमा छ, तर हाल जिम्माजमानी परिषद् भने निष्क्रिय छ ।

यस संस्थाको वार्षिक बजेट लगभग ५ सय लाख डलर रहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी योगदान अमेरिकाको रहेको छ । यो संस्थाको खर्च विभिन्न राष्ट्रले स्वेच्छिक अनुदानका रूपमा प्रदान गर्ने रकमबाट पूरा गरिन्छ । उक्त संघको कुल बजेटमा अमेरिका २५ प्रतिशत, जापान १२.४५ प्रतिशत, जर्मनी ८.९३ प्रतिशत, फ्रान्स ६ प्रतिशत, बेलायत ५.०२ प्रतिशत, र नेपाल ०.०१ प्रतिशत हिस्सा सहयोग गर्छन् । यसरी आफ्नो कुल बजेटको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख वा गरीब मुलुकमा विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन खर्च गर्ने यो विश्व संस्थालाई यसका प्रभावशाली सदस्य राष्ट्रहरूले तिर्नुपर्ने धेरै रकम तिरेका छैनन् । यसरी आर्थिक ऋणलाई समयमा नै तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई नबिर्सिनु सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रको प्रथम कर्तव्य हुन जान्छ । जसले गर्दा यस संस्थाले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छ त्यसको विपरीत हुन जान्छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर राखेर सदस्य राष्ट्रले आ–आफ्नो ऋणलाई बेलैमा चुक्ता गरी संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक कोषलाई अझै बलियो पार्न शक्तिशाली र सम्पन्न सदस्य राष्ट्रले नै पहल गर्नु आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई बढी सक्षम, चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन यसको प्रधान कार्यालय र यसका विभिन्न आंगिक निकायमा हुने अनावश्यक भर्तीलाई रोक्न र अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न एकातिर आवश्यक छ भने अर्कोतिर विकासशील राष्ट्रमा बढीभन्दा बढी रकम खर्च गरी सहयोग गर्नु यो संस्थाको महŒवपूर्ण कार्य हो । अतः विश्वसामु आइपरेको जल्दाबल्दा समस्याको निराकरण गर्ने प्रथम कदम चाल्ने योजना रहेको छ । यसैगरी आणविक युद्धलाई भत्र्सना गरी मानवविरुद्ध अपराधको धोषणा पारित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा चालिएका यी केही सकारात्मक प्रयास भए तापनि वास्तवमा विश्वशान्ति र भविष्यका लागि चलाइएको महŒवपूर्ण अभियानमा निशस्त्रीकरण नै देखापर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वमा फैलिएको तनाव, गलत बहाब र अमानवीय हमलाको रक्षाकवच बन्दै विश्व शान्तिको दीप प्रज्ज्वलित गर्न प्रयत्नरत छ ।

आज विश्व अत्यन्त खतरनाक अणु युद्धको युगमा खडा भएको छ । जुन सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथिको आतंकारी आक्रमणपछिको वर्तमानमा आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकालाई सशक्त गराई त्यसको नेतृत्व पनि उसैले नै लिनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन । तसर्थ, जबसम्म हातहतियारको होडबाजी रोक्न र निशस्त्रीकरण गर्न सकिँदैन, तबसम्म शान्ति र सुरक्षाको प्रयास सफल हुन सक्दैन ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाको १० वर्षपछि १४ डिसेम्बर सन् १९५५ मा विश्व संस्थाको सदस्य भएको थियो । उक्त संघको सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यका रूपमा सर्वप्रथम सन् १९६९÷७० मा निर्वाचित भएको थियो भने त्यस्तै गरी दोस्रोपटक सन् १९८८ जनवरीदेखि १९८९ डिसेम्बर ३१ सम्म साउदी अरेवियाको ठाउँमा निर्वाचित भयो । यसरी संघमा सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा नेपाललगायत १६ राष्ट्रले प्रवेश पाएका थिए । यसलाई अर्को शब्दमा ‘प्याकेज डिल’ पनि भनिन्छ । त्यस्तैगरी सन् १९६० को २० सेप्टेम्बरमा पनि १६ राष्ट्र नै राष्ट्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरे भने २४ अक्टोबरमा २९ राष्ट्रले सदस्यता प्राप्त गरे । हालसम्म यस संघको सदस्यता प्राप्त गरिसकेका राष्ट्रको संख्या १९३ पुगेको छ । र १९३औं दक्षिण सुडान रहेको छ । राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभामा प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारदेखि सुरु भई प्रायः मध्येडिसेम्बरमा टुंगिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा भारत, जापान, जर्मनी र बाज्रिलले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहेका छन् । यसरी जी–४ को नामले चर्चित यी देश विभिन्न कारणले यसका लागि योग्य पनि देखिन्छन् । यसको साथसाथै आतंकवाद तथा गरिबी उन्मूलन, शरणार्थी समस्या, मानवअधिकारको रक्षा, विश्वशान्ति कायम राख्नु, विश्वलाई रोगमुक्त बनाउनुलगायतका चुनौतीको मुकाबिला वर्तमान संरचनाबाट मात्रै सम्भव छैन । यसमा भारतलगायतका मुलुकको दाबी अस्वाभाविक होइन । तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ र यसमा जी–४ का मुलुकलाई सदस्यका रूपमा सहभागी गराउनु सान्दर्भिक नै हुने छ । हालसालै नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र दुईपक्षीय एजेन्डा र विषयमा नेपालको धारणा राखेका छन् ।

यस विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र दुईपक्षीय एजेन्डा र विषयमा नेपालको धारणा राखेका छन् । यसमा मध्यपूर्वको संकट समाधान होस्, भ्याक्सिनमा असमानता नहोस्, सैन्य खर्च कोभिड र गरीबी निवारणमा खर्च गर्न आग्रह, भ्याक्सिनमा असमानता नहोस्, शान्ति सेनामा उच्च पद पाउनुपर्ने जिकिर, अफगानिस्तान हामी सबैको साझा चासो, म्यानमारमा संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्बहाली होस्, जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा ब्रेक थ्यू हुनुपर्छ, परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकतामा छिमेक, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन आदि जस्ता रहेका छन् । आज विश्व तेस्रो महायुद्ध हुने आशंकाले भयभित भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघले उचित कदम नचालेमा विश्व संहारकारी परिणामबाट टाढा नहोला भन्न सकिन्न । संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक संकटमा परेको, यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र र विश्व जगत्ले सोचेअनुसार कार्य गर्न नसकेको र विश्वमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले कतै तेस्रो विश्वयुद्धलाई त निम्त्याउँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र संघलाई छिटोभन्दा छिटो सुधार गरी सक्षम, दरिलो र क्रियाशील बनाउनुपर्ने आजको समयको माग हो । राजधानी दैनिक