सरकार, संसद् र अदालतभित्र उत्पन्न समस्या : प्रणालीमा चुनौती – प्रेमलकुमार खनाल

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयको व्यवस्था गरेर यी तिन अंगलाई राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । यी तीनवटा अंगले गर्ने काम भिन्नाभिन्नै छन् ।

यी अंगले गर्ने काम एउटै व्यक्तिले सम्पादन गर्दा स्वेच्छाचारिता र निरंकुुशता हावी भएर जाने हुँदा यी तीन अंगको काम एकै व्यक्ति वा संस्थाले सम्पादन गर्ने होइन, बेग्लाबेग्लै व्यक्ति वा अंगबाट हुनुपर्छ भनेर शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने मान्यता विकास भएको छ । हाम्रो संविधानले पनि शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा यी तीनवटा अंगहरूबाट सम्पादन भएका कामले संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न गरेको छ र यसले प्रणालीमा नै चुनौती खडा गर्दै जाने स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।

कअसंवैधानिक तवरले दोस्रोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सम्मानित अदालतबाट पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेर संसद्को अधिवेशन सुरुवात भए पनि झन्डै ५५ दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसद्भित्र उठाएर त्यहीँ निहुँमा संसद्को बैठकको काम कारबाही अवरुद्ध गरिदिएका कारण राष्ट्र र जनसरोकारका ज्वलन्त विषयमा ऐन कानुनका विषयमा छलफल गरेर संसद्प्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाएर दिशानिर्देश गर्न पाएन र भर्खरै संसद्को अधिवेशनको अन्त्य भएको छ । जब संसद्ले नियमित रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउँदैन स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र र जनताका समस्या समाधान गर्न व्यवधान उत्पन्न हुनेछ र यसले थप समस्या र संकट उत्पन्न गर्ने स्थिति हुन्छ ।

राज्यका तीनवटै अंगमा हुने गडबडीलाई मध्यनजर गरी शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको हो ।

यस्तै, जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गरी संविधान र कानुनको रक्षा र कार्यान्वयन गरी कानुनी राज स्थापना गर्न शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र अदालतको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले आएर सर्वोच्च अदालतभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच गुटबन्दी सिर्जना भएर दैनिक इजलासका काम अवरुद्ध भएका छन् । सर्वोच्च अदालत पनि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । यी जुन घटना घटिरहेका छन्, यसले ठाडो रूपमा प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा गरेको छ ।

यो सरकारभित्र साझेदार दलबीच पनि उन्नतस्तरको समझदारी र सहमतीय संस्कृतिको विकास हुन जरुरी छ । खासगरी सत्ता साझेदार दलहरूका आआफ्नै सैद्धान्तिक, वैचारिक नीति र कार्यक्रम छन् । सरकार सञ्चालन गरिरहँदा दलहरूले आफ्ना एजेन्डाभन्दा पनि साझा एजेन्डा, जो संविधानले दिशानिर्देश गरेको आर्थिक–सामाजिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दलहरूको साझा एजेन्डा बन्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने यो सरकारले बाँकी अवधिपूरा अवधिभर काम गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनका दलबीच ढिला भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाएको छ । अब सत्ता साझेदार दलबीच संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक नियुक्तिदेखि नै सरकार सञ्चालनमा समझदारी हुन आवश्यक छ ।
आज सम्मानीत अदालतभित्र जुन गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । यो समस्याको जड भनेको अदालतभित्र राजनीतिक प्रभाव बढेर गएकाले हो भनेर सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेको छ । अदालतको नेतृत्व गर्ने भनेको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले नै हो । अदालत पनि चेन अफ कमान्डबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । अदालतलाई नेतृत्व गर्ने भनेको प्रधानन्यायाधीशले हो । तर, आज प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतभित्रकै न्यायाधीश उत्रिएका छन् र उनीविरुद्ध न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका कतिपय नेताले समेत प्रधानन्यायाधीशको माग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा विगत पाँच÷छ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका काम ठप्प प्रायः हुन पुगेका छन् । यति मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने हो भने देशभरका अदालतका कामलाई प्रभावित हुनेगरी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बारले घोषणा गरेको छ ।

सर्वोच्चभित्र उत्पन्न विवाद र समस्यालाई नेतृत्व गर्ने स्वयं प्रधानन्यायाधीशले पहल र प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, सर्वोच्चभित्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर अन्य न्यायाधीशले गरिरहेको अहयोगले भने सर्वोच्च अदालतमा सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । यसबारेमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सर्वोच्चभित्रको समस्या राजीनामा हो कि ? विकृति, विसंगतिलाई अन्त्य गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अदालत स्थापना गर्ने हो ? यदि निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्र अदालतमा कोही पनि बाधक हो भने नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम कारबाही हुनपर्छ । के यस विषयमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बाधक नै बनेका कारण आज सर्वोच्चका न्यायाधीशले विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको हो ? आज यो विषय गम्भीर बनेको छ । तसर्थ, अदालतभित्र उत्पन्न समस्या त्यहीँभित्रका अधिकारीहरूले समाधान गरेर भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । एकले अर्कालाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अब अदालतको गरिमा ध्वस्त हुनेछ र यसले हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, यो समाप्त हुनेछ ।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच गुटबन्दी सिर्जना भएर दैनिक इजलासका कामहरू अवरुद्ध भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाउने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर अहिले अदालतमा भइरहेको आन्दोलनमा आगोमा घ्यु थपेजस्तो देखिएको छ । अनि, अहिले फेरि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको विवादमा पनि स्वयं केपी ओलीले पनि न्यायाधीशहरूको राजीनामाको अभिव्यक्ति दिनु, सरकारलाई चाहेको खण्डमा एक हप्ता गिराइदिने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसले गर्दा एमाले पनि मुलुकमा थप राजनीतिक संंकट सिर्जना गर्न संलग्न भएको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ ।

होइन भने एमालेले आफ्नो अफिसियल धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । आपूmलाई बहुदलीय जनवादको हिमायती भन्ने एमालेले के संसद् चल्न नदिएर अराजकता सिर्जना गर्न के जबजले दिशानिर्देश गरेको छ र ? होइन भने अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसदभित्र नाराबाजी गर्नु, संसद्को सम्मानित व्यक्ति सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्नु, संसदलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न सभामुखले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नजानु आदि घटनाक्रमले एमाले सहमतीय राजनीतिको सट्टा अराजकता सिर्जना गर्न लागेको भनेर जनस्तरबाट भइरहेको टिप्पणी र आलोचनालाई एमालेले गम्भीरतासाथ आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो मुलुकको शासन प्रणाली भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो । यो शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरेर मुलुकमा विकास र समृद्धि हासिल गरेर मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने युगीन अभिभारा रहेको छ । यसका लागि राज्यको तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । सरकारले संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र र जनताका सरोकारका विषयमा संसद्भित्र जति धेरै छलफल र बहस भएर सरकारलाई लागू गर्न दिशानिर्देश हुन्छ त्यति नै सरकारले जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने आधार तयार हुनेछ, यसो भयो मात्रै जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको पुनर्पुष्टि हुनेछ ।

तसर्थ, यसका लागि सार्वभौम संसद्लाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति र समझदारी हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न पनि आन्दोलनकारी दलबीच सहकार्य र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन सके मात्रै यो व्यवस्था र प्रणाली सुदृढ र सबलीकरण भएर जानेछ । यतिबेला क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर क्रान्तिका उपलब्धिको अनुभूति जनतालाई दिन जरुरी भएको छ । यसका लागि क्रान्तिका वाहक शक्तिहरू एकताबद्व हुन जरुरी छ । यदि यसो भएन भने प्रतिगामीहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिले यो प्रणालीमा प्रहार सुरुवात गर्नेछन् । राजधानी दैनिक