‘न्यायपालिकाको समस्यामा दलहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन’ – हरिहर दाहाल

काठमाडौंः नेपाल बार एसोसिएसनबाट धेरै अगाडिदेखि न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको थियो । त्यसै  सन्दर्भमा २०७७ साल साउनमा बारले सर्वोच्च अदालतलाई ज्ञापनपत्र दियो । न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिका बारेमा त्यो ज्ञापनपत्रमा धेरै प्रश्न उठाइएका थिए ।

त्यसमा गम्भीरतापूर्वक न्यायपरिषद्बाट पनि हेरिनुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशको तहबाट पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ भन्ने माग थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको बार र बेन्च समन्वय समितिको बैठक बस्यो । त्यो समितिमा म पनि थिए । त्यहाँ पनि ज्ञापनपत्रमा उठाइएका कुरा छलफलका क्रममा उठेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले विकृति र विसंगतिका बारेमा अध्ययन गर्ने समिति बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । पेसी तोक्ने स्वचालित प्रणालीको विषय पनि बारले उठाएको थियो । त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको थियो । त्यसअनुसार समितिहरू गठन भए ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा विकृति, विसंगति अध्ययन गर्ने समिति गठन भयो । त्यसमा न्यायाधीश प्रकाश राउत, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षलगायत हुनुहुन्थ्यो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा स्वचालित प्रणालीमा पेसी कसरी तोक्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरियो । सुन्नमा आएअनुसार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षबाट हटेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले त्यो जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।

विकृति, विसंगति अध्ययन गर्ने समितिले प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनले न्यायालयमा हुने विकृति विसंगतिका सबै कुरा उजागर गरेको छ । प्रश्न कहाँनेर उठ्यो भने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनले आवाज उठाउन थाल्यो । त्यस सिलसिलामा पटपकपटक आवाज उठ्दै गयो, रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको र अन्य विभिन्न खालका प्रसंग पनि जोडिँदै गए । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेका कुरा पनि आए । तर त्यो अमूर्त लाग्छ । त्यसलाई मैले त्यति ठूलो महत्व दिएको छैन । खासगरी संवैधानिक परिषद्मा उहाँको सहभागिता र नियुक्ति प्रत्यक्ष रूपमा देखियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशविरुद्ध परेका मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेकाले पनि प्रश्न उठ्दै गयो । प्रश्न उब्जिँदै गए ।

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ जब सुरु भयो भदौ ११ गते, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा निर्णय भएको हुनाले उहाँ नभएको इजलासबाट मुद्दा हेर्न उपयुक्त हुन्छ भनियो । मरहितको इजलासमा मुद्दा राख्न स्वीकार गरिसकेको भनेर प्रधानन्यायाधीशले टिभीको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ । त्यस घटनाले पनि प्रश्न उठ्दै गए ।

त्यसपछि न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जबसम्म संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने मुद्दाको टुंगो लाग्दैन तबसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले रोक्ने भन्ने आदेश दियो । त्यसैबारे बार र बेन्चको समन्वय समितिको भदौ २८ गतेको बैठकमा प्रश्न उठायौं । एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाबारे अन्तरिम आदेश दिने कुरा कति उचित हुन्छ ? यो बारेमा छलफल हुनुपर्छ, यो किमार्थ उचित भएन भनियो । संवैधानिक इजलासले नै उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ पनि भनियो र समझदारी त्यस्तै भयो ।

संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भनिएको छ । त्यो कारणले गर्दा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजान बाधा थिएन । न्यायाधीश फुयालले आदेश गरेको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा जानुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशरहित बस्ने कि सहित बस्ने भन्ने निर्णय गरोस् भन्ने सुझाव थियो । प्रधानन्यायाधीशले हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर त्यो अनुसार इजलास गठन भएन । संयुक्त इजलास गठन भयो । संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेस भएपछि विवाद जन्माउने काम गर्‍यो ।

यसैबीचमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार स्वचालित प्रणालीका आधारमा पेसी तोक्ने र त्यसमा जानुभन्दा पहिला गोलाप्रथाको भदौ १६ गतेबाट सुरुवात गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा पनि ढिलाइ भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदनको बारेमा केही प्रश्न उठाउनुभयो । त्यसले नकारात्मक दृष्टिकोण आएपछि असहज परिस्थिति निर्माण भएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नमा शंका उत्पन्न भएको हो । त्यसलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीश बढी संवेदनशील हुनुभएको हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरू त्यस विषयमा विगत १ हप्तादेखि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लाग्नुभएको होला, सार्वनजिक रूपमा त उहाँहरू बोल्नुभएको छैन ।

यी सबै कुरालाई जोड्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले लामो अवधारणापत्र ल्याएको छ । त्यसमा उदारतापूर्वक निकास दिनुपर्छ भनेपछि वातावरण सिर्जना भयो । बारले पनि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ भनेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । उतापट्टी न्यायाधीश इजलासमा जानुभएको छैन भने यतापट्टी बारले कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेको छ ।

निकासको बाटो

प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्ति भनेको कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो कि महाभियोग पारित हुनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कानुन व्यवसायीको पहलले हुन्न । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । राजीनामा त हामीले माग गर्ने कुरा भयो । कसैले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ, कसैले राजीनामा दिनुपर्छ, कसैले निकास दिनुपर्छ भनेपनि कुरा एउटै हो ।

परिस्थिति यस्तो निर्माण भइरहेको छ । राजीनामा दिने नदिने उहाँको कुरा हो । तर संस्थालाई स‌धैभरी यसरी नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले विचार गर्नुपर्छ । आफ्ना सहयोगी मानिने न्यायाधीशको विश्वास लिन सक्नुपर्‍यो । उहाँले अहिले आफ्ना सहयोगी न्यायाधीशको विश्वास लिन नसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहनु कति उचित हुन्छ ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । लामो समय प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्याय क्षेत्रमा काम गरेको उहाँ आफ्नोबारेमा स्वंय संवेदनशील भइदिनुपर्छ । यो न्यायपालिकाको गरिमा, मर्यादालाई कसरी सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ ? आफू बसेर वा मार्ग प्रसस्त गरिदिएर ? यो जस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ त्यसले उहाँलाई साथ दिइरहेको छैन । उहाँलाई काम गर्न सहज छैन । यसमा उहाँले उदार भावना मुखरित गरिदिनुपर्छ । ताकि पछिसम्म पद मेरालागि ठूलो होइन, संस्था ठूलो हो भन्ने मानसिकता राख्न पाइयोस् । पदभन्दा पनि संस्था ठूलो हो, संस्थाको मर्यादा ठूलो हो भनेमा निकास निस्किन्छ । पदमा रहेर निरन्तरता दिनुभन्दा संस्थाको मर्यादाबारे सोच्नुपर्छ ।

यसमा प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै द्वेष भावना छैन । त्यो अनुभूति गर्नु उपयुक्त हुँदैन । द्वेष भावना राख्नु पनि छैन, राखेको पनि छैन । राखेका छन् होला भन्ने पनि लाग्दैन । म व्यक्तिगत रूपमा बडो चिन्तित छु । चार दशकदेखि अभ्यास गरिरहेको छु । यसअघि नभएको परिस्थिति देखिरहेको छु । यसले पिरोलेको छ । नहुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ । नहुनुपर्ने कुरामा हामीले बोल्नु जरुरी भएको छ । हामीले स्वेच्छाले उहाँलाई पदमुक्त गराउँ भनेर बोलेका होइनौं । यसमा हाम्रो बदनियत छैन । संस्था बचोस्, संस्थाको मर्यादा रहोस् भनेर मात्रै हो ।

न्यायालयप्रति दलहरू र महाभियोगको प्रसंग

महाभियोगको बारेमा हामीले बोल्ने होइन । राजनीतिक दलहरूले जान्ने कुरा हो । महाभियोग प्रस्ताव गर्ने हाम्रो हैसियत पनि होइन । सल्लाह माग्दा दिने हो तर अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल भएको छैन ।

तर, न्यायपालिकामा जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, जो जनताका हकको संरक्षक हो, न्यायपलिकामा तरंग पैदा भइरहेको छ र समस्या छ । यो तरंग र समस्याको बारेमा बेखबर भएर राजनीतिक दल बस्न सक्दैन । बस्नु हुँदैन । कहिँ न कहीँ समस्या समाधानको हल ननिकाल्दा समग्र राज्यलाई असर पर्ने कुरा हो । न्यायपालिका राज्यको एउटा अंगको सवाल मात्रै छैन । व्यवस्थापिकाले गरेका गलत काम नियन्त्रण गर्ने न्यायपालिकाले हो र कार्यपालिकाले गरेका गलत काम नियन्त्रण, निवारण र बदर गर्ने पनि न्यायपालिकाले हो । राज्यको यो महत्वपूर्ण अंगमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ भने न्यापालिकाको समस्या न्यायपालिकाबाटै सुल्झिनुपर्छ भनेर पन्छिन मिल्दैन । सत्ता चलाउने सत्ता पक्षले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीको पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति हो । आफ्नो निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको भनेर उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो ।

यो समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर जानुपर्छ । महाभियोग बाहेक अरु केही पनि हुनसक्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाइ, बुझाइ गरेर केही निकास निस्किन्छ कि ? प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेर हुन्छ कि तेस्रो पक्ष कोही राखेर छलफल गराइदिने हो कि ? तर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यसरी न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिकाले नै सुल्झाउनुपर्छ भनी चुप लागेर बस्न मिल्दैन । कान्तिपुरबाट