नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक संकट – हरि रोका

पुरातन अर्थमा लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति (पिपल्स पावर) हो । सत्ताको अर्थमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको शासन–सत्ता वा नियम–कानुन सबका हकमा बराबर हुनु हो । जनताका लागि जनताले जनशासनको लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्न भनेर नेपालमा विक्रम संवत् २००७ तथा २०४६ सालमा जनआन्दोलनहरू सम्पन्न गरिए । यी दुवै आन्दोलन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका थिए ।

राणा शासन र राजाको शासन (पञ्चायत) पछि बहुदलीय शासन प्रणाली क्रमश: स्थापना र पुन:स्थापना भएको थियो । यी दुवै आन्दोलनको नेतृत्वको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई नै गए पनि यी उसकै एकल संगठनात्मक बलमा मात्रै भएका थिएनन् । जस्तो, २००७ को आन्दोलनको जगमा नेपाल प्रजा परिषद् थियो भने २०४६ को जनआन्दोलनमा वामपन्थीहरूको भूमिका नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी थियो । यद्यपि यी दुवै आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले ‘प्रजातन्त्र’ शब्दको एक मात्र हकदार आफूहरू रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस मुख्य वाहक शक्ति थिएन । यद्यपि उसको भूमिकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

२०६२–६३ को आन्दोलन ‘प्रजातान्त्रिक’ नभनिई ‘लोकतान्त्रिक’ का रूपमा लोकप्रिय हुन पुग्यो । पछिल्लो जनआन्दोलनमा प्रचलनमा आएको त्यो शब्द मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लैजाने औजारजस्तो बन्न पुग्यो । लोकतन्त्रलाई साधारण भाषामा ‘खुला’ समाजको अर्थमा बुझिन्छ । सिद्धान्तका कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रले कुनै राजनीतिक शक्तिको सदस्य रहेको कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित शक्तिको गाउँदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक तहमा भाग लिन पाउने अधिकार रहनेछ भन्ने जनाउँछ । एउटा आम नागरिक सार्वजनिक तथा खुला ठाउँमा गएर आफूलाई लागेको वा खड्केको विषयमा अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र हुन्छ । यो धारणा उन्नाइसौं शताब्दीको उदारवादी विचारसँग गाँसिएर आएको साँघुरो परिभाषा थियो ।

तर आधुनिक प्रतिनिधित्वयुक्त लोकतन्त्रमा त्यो सीमित गरिएको परिभाषाले पुग्ने कुरा थिएन । लोकतन्त्रमा ‘प्रतिनिधित्व’ ले पहिला समावेशिता खोज्यो र पछिल्ला दिनहरूमा सहज वातावरण (आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सहज) मिलाउनुपर्ने विषय । हिजो–आज समावेशितालाई राजकीय तथा सामाजिक निर्णय गरिने हरेक तहमा खोजिन्छ । यस अर्थमा ‘प्रतिनिधित्व’ र ‘मताधिकार’ शब्दको अर्थ पुरातन परिभाषाभन्दा धेरै विस्तारित हुन पुगेको छ । तर नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र वा बाहिर रहेका कांग्रेस समर्थक बौद्धिकहरूले समयानुकूल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको जटिलताबारे छलफल र सार्वजनिक बहस गर्न रुचि नै राखेको देखिएन ।

२००५ सालपछिको नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक रूपमा यी जटिलताबारे छलफल र बहसमा किन रुचि राखिएन ? उदार लोकतन्त्र (लिबरल डेमोक्रेसी) मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समेत आत्मसात् गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र यो समस्या बीपी कोइरालाको पालादेखि नै थियो । बीपी कोइराला प्रतिभावान्, साहसी र आफ्नो समयका सबैभन्दा बढी पठित व्यक्ति थिए भन्नेमा संशय गर्नुपर्दैन । तर उनको राजनीतिक समझदारी, नेपाली राष्ट्र र नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि विषयमा केही समस्या थिए, जसलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा गम्भीर विवेचना गर्न चाहेको देखिएन । यसलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार भन्न सकिन्छ—

१. नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा : २००७ सालको आन्दोलनको ठीक अगाडि भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा बीपीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन् । नेपाल जातीय, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारतवर्षकै एउटा प्रमुख अंग रहेको देखिन्छ.।’ र अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘…नेपाल वास्तवमा भारतसित भिन्न छैन । हिन्दुस्तानसित उसको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध सदासर्वदा अक्षुण्ण रहँदै आएको छ । नेपाललाई नक्कली ढंगले शेष भारतदेखि स्वतन्त्र र भिन्न घोषित गर्नमा अंग्रेजहरूको र हाम्रो वर्तमान शासक वर्गको जुन स्वार्थ सिद्ध हुन्छ, त्यो कुरो सबैमा विदित छ र प्रसंगवश त्यसको उल्लेख पनि हुनेछ (कोइराला, मा.प्र., २०७२, २००६ नेपाली कांग्रेसको एकता महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. ४५) । आन्दोलन सम्पन्न भएपछि उनको अनुभूतिमा बदलाव आएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन पुग्यो भन्नेबारे राजनीतिक तथा रणनीतिक कारणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक थिएन ? के अहिले पनि त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?

राजनीतिबिनाको महाधिवेशनमा जुनसुकै व्यक्तिले जिते पनि लोकतन्त्रमाथि आइरहेको संकट कसरी समाधान हुन्छ र ?

२. आन्दोलनको हिंसात्मक चरित्रका सन्दर्भमा : बीपी वैचारिक हिसाबले कार्ल माक्र्सबाट प्रभावित थिए । खासमा राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानीजस्ता भारतीय समाजवादी व्यक्तित्वहरूको संगतले उनलाई समाजवादतर्फ डोर्‍याएको थियो भने आन्दोलनको हिसाबले गान्धी नेतृत्वको भारतीय कांग्रेसको अहिंसात्मक संघर्षले । उनले जहिले पनि अहिंसात्मक आन्दोलन भनिरहे तर उनकै अगुवाइ र निर्देशनमा हिंसात्मक युद्ध भए, चाहे त्यो २००७ को होस् या २०१८ को वा २०२९–३० कै किन नहोस् । किन त्यस्तो भयो ? भियतनामका क्रान्तिकारी नेता हो ची मिन्हले झैं शत्रुको प्रकृति हेरेर हिंसात्मक कि अहिंसात्मक भन्ने निक्र्योल गर्न पुगेका थिए बीपी ? के यो विषयलाई अझै गम्भीरतापूर्वक पर्गेल्न आवश्यक छैन ? झापाली हिंसात्मक आन्दोलन र माओवादीको जनयुद्ध किन भए अनि भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूप कस्तो हुन सक्ला भन्ने बुझ्न पनि त्यसको समीक्षा आवश्यक छैन ?

३. राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा : दस्तावेजहरूले भन्छन्— बीपी राजा र राजतन्त्रप्रति नरम थिए । २००७ को क्रान्तिअगाडि होस् या पछाडि, २०१७ को राजा महेन्द्रको ‘कु देता’ पछि होस् या २०३५–३६ को आन्दोलनको अघिपछि, उनी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा सधैं अडिग रहे । नेपालका सन्दर्भमा राजतन्त्र कहिल्यै संवैधानिक बन्न चाहेन, चाहे २००७ पछिका राजा त्रिभुवन र महेन्द्र होऊन् या २०३५–३६ तथा २०४६ पछिका वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र । के राजतन्त्रलाई हेर्ने उनको यो राजनीतिक सुझबुझबारे समीक्षा आवश्यक छैन ?

४. आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा : नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दाबी गर्ने गरेको छ । बीपीको प्रधानमन्त्रित्वमै बिर्ता, गुठी, किपट खारेज भएका थिए । इतिहासकारहरूका दाबीअनुसार, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा बीपीले नै अगाडि सारेका थिए । ‘कु देता’ पछि राजा महेन्द्रले गरेको भूमिसुधार बंग्याइएको (डिस्टोर्टेड) थियो । तर नेपाली कांग्रेस नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि कुन वाहक संस्थाको आडमा कसरी राज्यको पुन:संरचना चाहन्थ्यो भन्नेमा प्रस्ट थिएन । जस्तो- २००७ मा जारी कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘५ प्रतिशतको हातमा देशको अधिकांश भाग हुनु र अन्य ९५ प्रतिशत भूमिहीन रहनुजस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई बदल्न ठूलाठूला जमिनदार वा बिर्तावालको जमिन परिश्रमी किसान वा खेती मजदुरमा बाँडिदिनुपर्छ’ भनिएको छ । तर कसरी को वाहक भएर वा कसको नेतृत्वमा भन्दा बीपी लेख्छन्, ‘हाम्रो घोषणापत्रअनुसार हाम्रो नया शासनको वैधानिक नायक महाराजाधिराज हुनुहुनेछ । नेपाली कांग्रेसको शासन उहाँकै नाममा, उहाँद्वारा प्रदत्त अधिकारको बलले प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनेछ’ (कोइराला : राजनीतिक अभिलेख, पृ. २७)। २०१२ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्यलाई कोसेढुंगो मानेको छ ।

तर नेपाली कांग्रेसका अविचलित समाजवादी अभियन्ता मानिने प्रदीप गिरिका विचारमा, त्यो दस्तावेज होस् या त्यसपछिका अन्य लेखोटमा समाजवादको सन्तोषजनक व्याख्या गरिएको छैन । उनी लेख्छन्, ‘मुस्किलले एक–दुई प्याराग्राफमा समाजवादको चर्चा छ, होइन भने अधिवेशन र घोषणापत्रले अघि सारेका प्रस्तावहरू एउटा उदारवादी राजनीतिक दलले अगाडि सार्न सक्ने खालका छन्’ (प्रदीप गिरि, ‘नेपाली कांग्रेसको एतिहासिक पृष्ठभूमि’, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू–१६, २०७२) । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसको समाजवादको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक जग कति फितलो थियो, बुझ्न सकिन्छ । तर यसबारे नेपाली कांग्रेसको पार्टी जीवनमा कहिल्यै गम्भीर छलफल गरिएको देखिन्न ।

५. राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा : समाजवादबारे मात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशामा पनि उनले लिएको निर्णय ठीक थिएन । २०३७ को जनमतसंग्रहमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा बहुदलको पक्षमा संयुक्त रूपमा प्रचार अभियान चलाउन वामपन्थी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गरेको आग्रहलाई बीपीले अस्वीकार गरे । संयुक्त रूपमा प्रचारात्मक जनअभियान चलाइएको भए सम्भवत: १० वर्षअघि नै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापित हुन सक्थ्यो । प्रस्ट छ, उनी कम्युनिस्टलाई भरोसा गर्दैनथे । तर २०४६ को आन्दोलनबाट उनको राजनीतिक समझ गलत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । कांग्रेसले यस सम्बन्धमा आजसम्म ठोस समीक्षा गरेको छैन ।

२०४८ सालपछिको नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले जहिल्यै कांग्रेसभित्रको राजनीतिक तथा वैचारिक स्रोत बीपी थिए भनेर वकालत गर्दै आएको छ । हुन पनि सुन्दरीजल जेलबाट बाहिरिएपछि बीपीको सैद्धान्तिक–वैचारिक प्राधिकारलाई मुखर रूपमा चुनौती दिन संगठनभित्र कोही देखा परेन । पहिला निरंकुश राजतन्त्रले सृजना गरेको खडेरीमा उम्रिन नपाएको पनि हुन सक्छ । २०४८ पछि नवउदारवादी पुँजीवादले कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद नभनीकनै विसर्जनमा धकेल्यो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता ढुण्डीराज शास्त्रीले धेरै वर्षपछि सत्य कुरा उजागर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री अर्थात् सरकारले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र, अर्को शब्दमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको बाटो लिने निर्णय गरेको थियो । यो नेपाली कांग्रेसको इतिहासको सबैभन्दा गलत निर्णय थियो’ (कांग्रेसले बिराएको बाटो, २०७८ मंसिर २१, कान्तिपुर) ।

झापाको कलबलगुडीमा भएको महाधिवेशनले पार्टी सभापति छानेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र उनको नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको, त्यो ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हुने गरी गरिएको अर्थात् दूरगामी महत्त्वको आर्थिक–सामाजिक फड्को मार्ने निर्णयमा, कुनै हात थिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा दल बहिष्कृत भएको थियो; संस्थालाई पन्छाइएको थियो; लौहपुरुष गणेशमानको भाषामा, ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएको थियो’ । र यो पाराडाइम सिफ्ट बीपीको ‘महामानव’ रूपी देवत्वकरणबाट सुरु गरियो । बीपी प्रतिपादित सिद्धान्त र विचारलाई पाठ गर्न नपर्ने ‘गीता’ बनाइयो । राजनीतिक भाषणमा ‘आदर्श घरको, घरनजिकै खेतीपातीको, दुधालु एउटा लैनो गाई र दूधभात खाएर स्कुल जान पाएका स्वस्थ दुई बालबालिकाको सजीव चित्रण’ गर्न छुटाइएन । बीपीले यस्तो आदर्श घरपरिवार कसरी सम्भव छ भनेर व्याख्या गरेका छैनन् । यद्यपि उनको यो आदर्श परिवारको कथन नवउदारवादी पुँजीवादको ३० वर्षे अवधिमा साकार हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि । बजार पुँजीवादबाट यस्तो आदर्श परिवारका स्थापना सम्भव छैन भन्नेमा बीपी कम्तीमा ‘कन्भिन्स्ड’ थिए, जोन मेनार्ड किन्सद्वारा प्रतिपादित लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् राज्य पुँजीवाद नभईकन त्यो सम्भव छैन भन्नेमा प्रस्ट थिए ।

कांग्रेसनजिकका बौद्धिकहरूका कृति पढ्दा लाग्छ, चौधौं महाधिवेशनको मुखमा आएर मात्र कांग्रेस अनुदारवादी हुँदै छ । तर यो पंक्तिकारलाई लाग्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०४८ मा बनेको पहिलो सरकारपछि नै यसले आफ्नो पहिचान पूर्ण रूपमा फेर्‍यो । खास कुरा उसले ‘लोकतन्त्र भनेकै भोट’ हो भन्ने आन्तरिक रूपमा संकुचित सिद्धान्तको अनुसरण गर्न थाल्यो । लोकतन्त्र भोटभन्दा पनि अरू धेरै कुरा हो । लोकतन्त्र समाजमा आइपर्ने संकटहरू समाधान गर्न चलाइने छलफल र बहस हो; व्यक्ति र समाजको उत्थान र विकासका लागि, संकट समाधानका लागि राज्यले नीतिगत, कार्यान्वयनगत र संस्थागत रूपमा लिने अग्रसरता हो; त्यसको कार्यान्वयनले आम मानिसको जीवन पद्धतिमा कति फरक पारेको छ भनेर गरिने मूल्यांकन हो । यस्तो बहसले मानिसलाई भविष्यद्रष्टा बनाउन मद्दत गर्छ, भिन्न विचार भएकालाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, एकअर्काबाट सिक्न र साझा समझदारी बनाउन अनि झगडालुहरूबीच समझदारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । कांग्रेसभित्र ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तीसे’ को कुरा त्यही समयमा आयो अनि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको बहुमतले ‘छत्तीसे’ लाई निषेध गर्‍यो । प्रस्ट थियो, यो कांग्रेसको २०१२ सालमा घोषणा गरिएको छिपछिपे समाजवादमाथि नवउदारवादी बजारको विजय थियो ।

कांग्रेसले यसरी संस्थागत गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी संरचनालाई कथित वामपन्थीहरूले पनि पछ्याए, अनवरत पछ्याइरहे । अनि सुरु भयो, गरिबले धनीका लागि कमाएर तिर्ने अभियान । पञ्चायतमा भन्दा पनि महँगो हुँदै गयो चुनावी लोकतन्त्र । गरिब र स्वाभिमानी कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन पुग्यो । लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भरपूर लगानी सुरु भयो । चन्दा दिएर आफ्नो हकमा वा कर्पोरेटहरूको हकमा कानुन र नीतिनियम बनाउन थालियो । अब व्यापारी र उद्योगीहरू आफैं दल, संसद् र मन्त्रिमण्डलमै प्रवेश गरेर नीतिनिर्माणमा निर्णायक बन्न थाले । करको दायरा बढाउने नाममा सर्वसाधारणलाई उपभोगका आधारमा कर (फ्ल्याट ट्याक्स) लगाइयो अनि धनाढ्य तथा कर्पोरेटहरूलाई कर छुट र मिनाहा गर्ने काम गरियो । वैदेशिक, निजी तथा कर्पोरेट लगानी नभई देश विकास हुन्न भन्ने राष्ट्रिय मानसिकता बनाइयो र हुँदाहुँदा कृषि तथा खुद्रा व्यवसायमा समेत वैदेशिक लगानी निम्त्याइयो । देश ‘डच डिजिज’ मा फस्दै गयो । उत्पादन बढाएर वस्तु बेच्नुको सट्टा सस्ता मजदुर निर्यात गर्न थालियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सूचना र यातायात व्यवस्थापन सबै सार्वजनिक वस्तुलाई बजारिया बनाइयो । पार्टी कार्यकर्ताहरू सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले अराजनीतिक (अपोलिटिकल) वस्तु बने ।

यसो झारा टार्ने गरी सिद्धान्त, कार्यक्रम र केही राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कर्मकाण्डबाट कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसले चौधौं महाधिवेशनबाट मुक्ति दिएको छ (भन्नलाई विधान अधिवेशन पछि गर्ने भनिएको छ) । नेतृत्व छान्ने आधार सिद्धान्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत परिपाटी नै नरहेपछि जनताप्रतिको जिम्मेवारी, राजकीय संस्थाहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीचको) सन्तुलित समन्वय, विज्ञ र नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेही पनि बाँकी रहन्न । राजनीतिबिनाको महाधिवेशनमा जुनसुकै व्यक्तिले जिते पनि लोकतन्त्रमाथि आइरहेको संकट कसरी समाधान हुन्छ र ? -कान्तिपुर