वैदेशिक रोजगारमा सधैं सकस – डा. गणेश गुरुङ

नेपालको वैदेशिक रोजगार कहालिलाग्दो छ। बिदेसिए पनि कामदारले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गरी रेमिट्यान्स बढाउन सरकारले जोड दिनैपर्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको श्रम बजार धराशायी भएको छ। युवा कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जान पाएका छैनन्। स्वदेशमा पनि रोजगारी खुम्चिएको छ। अब सरकारले श्रम बजारलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ।

श्रम बजार खुम्चिएसँगै बिदेसिन तयार भएर युवा वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएर आत्तिएर बसेका छन्। कतिले ऋण लिएर पनि विदेश जान पाएका छैनन्। कोभिडले बेरोजगारी बढाएको छ। फेरि विदेश जाने योजना बनाए पनि सीमित हुन पुगेका छन्। नयाँ युवा पनि विदेश जान नपाई बरालिएर बसिरहेको स्थिति छ। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बन्न सकेकै छैन। श्रम बजारमा कामदारको माग भने बढ्दै गएको छ। कतिपय देशमा मान्छे चाहिएको छ। जस्तो, कतारमा वल्र्डकप हुँदैछ। त्यसको संरचना अझै तयार भइसकेको छैन। कतारमा अझै कामदार चाहिएको छ। त्यस्तै खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पनि चाहिएको छ। यसतर्फ व्यवस्थित काम गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। घरेलु श्रमिकमा सरकारले सहजीकरण गर्न सके रोजगारीको दायरा बढ्न सक्छ। युरोपमा पनि कामदार चाहिरहेको छ। सरकारले त्यता पनि कामदार पठाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

सरकारले रणनीतिक रूपमा आफ्ना कामदारलाई सुरक्षित गराएर पठाउन जरुरी छ। श्रम बजारबारे सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरेर जान सक्नुपर्छ। अहिले जुन देशमा जाने प्रवृत्ति छ, त्यसैमा मात्र रमाउनु हुँदैन। नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्छ। ढिलाइ गर्न हुँदैन। सरकारले नयाँ ढंगले बजार खोज्नैपर्छ। अहिलेको अवस्थामा जुन देशमा जे जस्तो माग आउँछ, त्यसैमा पठाउने गरिएको छ। अब यस्तो अवस्था बदल्नुपर्छ। कामदारलाई दक्ष बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ। व्यावसायिक सीप दिन सकेमात्रै श्रमिकको क्षमता बढ्ने भएकाले तिनको जीवनस्तर सुधारिन्छ। अदक्ष र अर्ददक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिट्यान्स गुजारामुखी भइरहेको छ। सीप सिकाएर कामदार पठाउन सके त्यसको कैयौं गुणा रेमिट्यान्स आउँछ। सरकारले सातै प्रदेशमा तालिम दिएर युवालाई क्षमतावान् बनाउनुपर्छ। यसले वैदेशिक रोजगारमा मात्रै नभई स्वदेशको रोजगारमा पनि टेवा पुग्छ।

विदेश जाने युवाले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको अवस्थामा तिनको ज्याला बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। श्रमिकहरूलाई दक्ष बनाएर पठाए रेमिट्यान्स नबढ्ने कुरै छैन। बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गर्छन्। त्यसको एक चौथाइ मात्रै स्वदेशमा रोजगारी पाइरहेका छन्। नेपालको श्रम बजार  वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छ। कोभिडका बेला वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम रोकिए पनि विदेश जाने युवाको संख्यामा कमी आएको छैन। स्वदेशमा बेरोजगार बढेकाले अझ वैदेशिक रोजगारको महत्त्वमा बढोत्तरी भएको छ। वैदेशिक रोजगारको दायरा बढाउन सरकारले ध्यान दिने बेला आइसकेको छ। खाडी मुलुकमा मात्रै केन्द्रित गरेर वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल उँभो लाग्दैन। आकर्षक र बढी कमाइ हुने देशमा कामदार पढाउन पहल गर्नुको विकल्प पनि छैन। प्रायः देशमा नियोगहरू छन्। तर उनीहरूको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगार परेको छैन। उनीहरूले त्यस देशको श्रमिकको सुरक्षाका साथै आकर्षक गन्तव्यको पहल गर्न जरुरी छ। दूतावासले त्यहाँको श्रम बजार  अध्ययन गरेर नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यस्तो हुन सकेमा श्रमिक सुरक्षित तवरले विदेशमा बसेर आकर्षक कमाइ गर्न सक्छन्। त्यस्तो वातावरण बनाउन नियोगहरू क्रियाशील हुनुपर्छ।

सरकारले १ सय १० मुलुकमा संस्थागत र १ सय ७२ मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा जाने वातावरण तयार गरेको छ। 

कोरोना कालमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा व्यापक गिरावट आयो। ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक विदेश जानबाट रोकिन पुगे। रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरिएकोमा परिणाम त्यसको ठिक उल्टो हुन पुग्यो। यसले के देखाउँछ भने हुन्डीमार्फत पनि धेरै रकम भित्रिरहेको छ। अहिले सहज परिस्थितिमा रेमिट्यान्स घट्नु र जटिल परिस्थितिमा बढ्नुको कारणबाट प्रष्टसँग हुन्डीको कारोबार भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। अब सरकारले हुन्डीमार्फत हुने कारोबारलाई कडाइ गर्नैपर्छ। औपचारिक च्यानलबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ। प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाउने सुविधाको व्यवस्था गर्नुुपर्छ। मोबाइलबाटै रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था गर्न सके हुन्डी कारोबार रोकिनेमा शंका छैन। कोभिडकै कारण अधिकांश मुलुक ठप्प हुँदा प्रत्येक दिन दुई अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९.८ प्रतिशतले बढेर रेमिट्यान्स ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड भित्रियो। विदेश जानेको संख्या घट्दा रेमिट्यान्स पनि घट्ने अनुमान फेल खाँदा सबै चकित परे।

गत वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत– नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६२.८ प्रतिशतले कमी आयो। कोभिडको महामारी रोक्न लकडाउन गरिएको समयमा रेमिट्यान्स बढ्नु र अहिले सहज अवस्थामा घट्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ। लकडाउन हुँदा नेपालमा वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुन पुगे। जसले गर्दा विदेशबाट नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम पठाउन सम्भव भएन। जसले गर्दा हुन्डीको कारोबार पूर्णरूपमा बन्द हुन पुग्यो। त्यसले रेमिट्यान्स बढ्न मद्दत पुग्यो। तर लकडाउन खुकुलो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुला भए। तर पनि रेमिट्यान्समा निरन्तर कमी आइरहेको छ। साउनयता रेमिट्यान्सको मात्रा बढ्न सकेको छैन। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ओरालो लागिरहेको छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले विदेशको कमाइ वैधानिक बाटोबाट ल्याउने प्रयास सदैव गर्नु आवश्यक छ।

सरकारले १ सय १० मुलुकमा संस्थागत र १ सय ७२ मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा जाने वातावरण तयार गरेको छ। खाडी र मलेसियाबाहेक अन्य देशमा बजार नबाँड्नु सरकारकै कमजोरी हो। कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुबेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया, इजरायल, जोडर्न र मौरिसस गरी ९ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका छन्। अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौता गरी श्रमिक विदेश पठाउनुपर्छ। सम्झौता भएका मुलुकमा पनि सहज ढंगबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन। नेपाली युवा विशेषगरी मलेसिया र खाडीका मुलुकमा सुरक्षा गार्ड, लेबरको रूपमा काम गर्छन्। होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका सेवामूलक क्षेत्रमा पनि उनीहरूले काम पाइरहेका छन्। विदेशमा जे माग छ, त्यस्तो खाले सीपमूलक तालिम दिन सके नेपालको श्रम बजार  फस्टाउन सक्छ। नेपालको ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पुगेको छ। तर त्यसबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान न्यून छ।

कामदारले विदेशमा कमाएको दैनिक उपभोग्य क्षेत्रमै खर्च भइरहेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। नेपालमा बस्दा दैनिक गुजारा नचलेपछि विदेश जाने हो। उनीहरूले कमाएको पैसा उपभोगमै खर्च हुनु, परिवारको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्यका साथै घरघडेरीमै खर्च भइरहेको छ। श्रमिकको आम्दानी बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि खर्च कटाएर अनावश्यक रकम जोगाउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। आधारभूत आवश्यकतामा खर्च नगरी सुखै छैन। त्यो श्रमिकको अधिकारको कुरा पनि हो। तर खर्च प्रणालीमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। महँगा मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, पंखालगायत आधुनिक सामग्रीमा श्रमिकले बढी खर्च गरेको पाइन्छ। यसमा भने केही नियन्त्रण गर्न पक्कै सकिन्छ। रेमिट्यान्स ससाना व्यवसाय तथा उद्यमहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। फर्किंदा कामदारसँग थोरै पैसा हुने हुँदा उद्यमी बन्न पनि सकस परिरहेको छ। राज्यले कोष स्थापना गरेर अथवा सर्भसुलभ ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो हुँदा उद्यमशीलता बढ्छ।

विदेशबाट फर्किने करिब ५६ प्रतिशत नेपाली बेरोजगार हुने गरेका छन्। उनीहरूले काम पनि नखोज्ने र आफैं व्यवसाय पनि नगर्ने प्रवृत्ति छ। जसले गर्दा केही वर्षमै उनीहरूको धरातल पुरानै अवस्थामा फर्किने गरेको देखिन्छ। त्यसैले गरिबीबाट माथि उठ्न सक्दैनन्। वैदेशिक रोजगार रहर मात्र नभई बाध्यता पनि हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले सोहीअनुरूप नीति बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सके उद्यमशीलता र रोजगारी बढ्नुका साथै उत्पादन पनि बढ्ने छ। श्रम बजार  व्यवस्थित गर्न पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ। अब सरकारले वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स र सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता र रोजगारीलाई एकीकृत ढंगबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अन्नपूर्णपोष्ट