संविधानले अनुमति नदिएको कुरा सदनमा कसरी छिर्छ ? – देव प्रसाद गुरुङ (अन्तवार्ता)

एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । माओवादीको अडान फेरिएको छ कि पुरानै हो ?

यो विषयमा हाम्रो अडान फेरिएको छैन । नेकपा छँदादेखिको नै धारणा राख्ने हो ।

एमसीसी संसद्बाट अगाडि बढाउने बढाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा माओवादीभित्र के छलफल भइरहेको छ ?

त्यसका लागि त सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा सहमति जुट्नुपर्ला नि !

एमसीसीलाई संसद्मा अगाडि बढाउन कस्तो सहमति आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सहमतिका लागि पहिलो कुरा सम्झौतामा भएका अन्तरवस्तुमा रहेका असमान सर्त हटाउनुपर्‍यो । सम्झौतालाई समानतामा ढाल्नुपर्‍यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एमसीसीलाई आर्थिक परियोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्‍यो । हामीसँग विगतकालको आर्थिक परियोजना, सम्झौताका मोडेल छन् । यूएसएड, डीएफआईडी, जीआईजेड, जाइका, एफडीसीलगायतका सम्झौताका मोडेल छन् । यी सबै सम्झौताको मोडेल आर्थिक प्याकेजको रूपमा गरिएका छन् । विकास सहयोगका रूपमा गरिएका छन् । ती सम्झौता सरकारसँग गरिएका छन् । सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । जस र अपजस सरकारमा जान्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल स्थापित भइसकेको छ । एमसीसी भने आर्थिक परियोजनाभन्दा फरक तरिकाले, रणनीतिक रूपले आकर्षित हुने गरी सदनमा ल्याइएको छ । सदनमा आर्थिक सम्झौता त आउँदैन ।

संसद्मा सैन्य सम्झौता ल्याएर आउने हो । संविधानमा सैन्य रणनीतिक, सीमा, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट, शान्ति र मैत्री सन्धी छ भने मात्रै सदनमा ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसकारणले एमसीसी सदनमा ल्याउन खोज्नुको तात्पर्य प्रष्ट छ कि यो सैन्य सम्झौता हो । सैन्य सम्झौता नेपालले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दा त्यसलाई संविधानले छेकेको छ । हामी असंलग्न राष्ट्र, पञ्चशीलको सिद्धान्तका पक्षधर हौं । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा युद्धबाट होइन वार्ताबाट हल गरिनुपर्छ, सैन्य गठबन्धनले हुँदैन र हातहतियारको प्रतिस्पर्धा गर्न हुन्न भन्ने त हाम्रो संविधानको मार्गचित्र हो । संविधानको त्यो म्यान्डेट विपरीत ढंगले जान मिल्दैन । संविधानले अनुमति नदिएको कुरा सदनमा कसरी छिर्छ ?

एमसीसी सदनमा प्रवेश गर्न के-के हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

सदनमा एमसीसी छिर्नका लागि चारवटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो, संविधानसम्मत हुनुपर्‍यो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत हुनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुनका लागि त बहुपक्षीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माण गर्न गरिएको सम्झौता हुनुपर्छ । यो एउटा कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्ने ? त्यो मानिँदैन । तेस्रो सर्त, सम्झौतामा नै यो सदनबाट अनुमोदन गरिनेछ भनेर लेखेको हुनुपर्‍यो । सम्झौता पत्रमा बकाइदा यो सदनबाट अनुमोदन गरिने छैन भनेर लेखिएको छ । सम्झौता पत्रमा सदनबाट अनुमोदन गरिने छैन भनेर लेख्ने अनि त्यो भन्दा विपरीत ढंगले संसद्मा ल्याएर आउने ? चौथो, सदनबाट पारित गर्ने विगतको अभ्यास हुनुपर्‍यो ।

विगतको अभ्यास के हो भने आर्थिक सम्झौता कुनै पनि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्दैन भनेर सरकारले सम्झौता गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रिपरषद्ले स्वीकृति दिएर काम अगाडि बढाइरहेको छ । आर्थिक सम्झौता सदनबाट अगाडि बढाउने अभ्यास त छैन । यसरी एमसीसी संसद्बाट अगाडि बढ्ने आधार संविधानमा पनि छैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि छैन सम्झौतामा पनि छैन र अभ्यास पनि छैन ।

अब, पाचौं अवस्था भनेको सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर यसको आधार संविधानमा होस् कि नहोस्, कानुनमा होस् नहोस् र सम्झौतामा जेसुकै होस् भनी दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेर सदनबाट अगाडि लैजान चाह्यो भने एमसीसी संसद्मा प्रवेश हुने बाटो खुल्छ । त्यसो हुनका लागि सरकारमा भएका दलहरूबीचमा सहमति जुट्नपर्‍यो । सदनमा भएका दलहरूमा सहमति जुट्नपर्‍यो, सडकमा आन्दोलनरत नागरिक समाज र विभिन्न दलहरूबीचमा सहमति जुट्नपर्‍यो । राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन कसरी अगाडि बढ्छ ? अरु आधार एमसीसीसँग छैन । सैन्य सम्झौता सदनबाट अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने त राजनीतिक दलहरूबीचमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सत्तारुढ गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे माओवादीले के कुरा राख्छ ?

पार्टीको जे नीति छ त्यै भन्नुहुन्छ नेताहरूले । हामीले यिनै कुरा भनिरहेका छौं । एमसीसी सदनमा ल्याउने संवैधानिक र वैधानिक व्यवस्था के हो ? भनेर प्रश्न उठाइरहेका छौं । यिनै कुरा राख्छौं ।

माओवादीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रयोग गरी एमसीसी रोक्न खोजेको भन्ने आरोप छ नि ?

सभामुखको कुरा संवैधानिक रूपले हेर्ने हो । सभामुखले माथिका चारवटा आधार हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा सदनबाट पारित गर्ने भन्ने उल्लेख सम्झौतामा छ भनेर देखाउनुपर्‍यो । लिखित सम्झौतामा देखाउनुपर्‍यो । अर्को कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिभाषाअनुसारको प्रस्ताव हो भन्नुपर्‍यो । होइन भने संविधानमा यो व्यवस्था छ भनेर धारा र दफा उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्‍यो । होइन भने नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति छ भनेर देखाउनुपर्‍यो ।

आफू सरकारमा हुँदा हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्नबाट रोक्न माओवादी नै किन लागेको हो ?

को सरकारमा हुँदा भएको थियो वा थिएन भन्ने तर्क भएन । विषयवस्तुको हिसाबले ठिक थियो कि थिएन भन्ने मूल कुरा हो । त्यो बेलामा एमसीसी सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन । सदनमा प्रस्तुत नगर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भनेर त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा कानुनमन्त्रीले उल्टोपाल्टो व्याख्या गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर छिराउन खोजेको हो ।

त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि एमसीसी सम्झौता हुँदा आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) गठन भइसकेको थिएन । पछि अमेरिकी सरकारले एमसीसी पनि आईपीएसको हिस्सा हो भनेर घोषणा गर्‍यो । उसको सुरक्षा रणनीतिमा यसलाई पनि राख्ने घोषणा गर्‍यो । आईपीएसको घोषणापत्रमा नै के लेख्यो भने इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सम्बन्धि सबै सहायता आईपीएसको हिस्सा हुनेछन् भनेर घोषणा गरियो । त्यसपछि २०१९ को जनवरीमा तत्कालीन नेपाली परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा गरेपछि एमसीसी आइपीएसको हिस्ता हो भनियो । त्यसो भएको हुनाले आइपीएसको हिस्सा हो भनेपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भनियो । त्यसका लागि के कुतर्क गरियो भन्दाखेरि अब आर्थिक सहयोग हो । ओलीको पालामा त्यसरी गरिएको व्याख्या र संसद्बाट पारित गर्ने कुरा संविधान विपरीत छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भन्दा विपरीत पनि छ ।

एमसीसीलाई लिएर कांग्रेस र माओवादीको विपरीत बुझाइले त सत्तारुढ गठबन्धनमा नै खटपट आउने देखियो नि ?

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूबीच फरकमत रहन्छन् । मतभेद भइरहन्छन् ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धन नै भत्किन सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

लोकतन्त्रमा मतभेद भइरहन्छन् । सरकार भनेको दलहरूबीचमा आपसी सहमति भएको विषयहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो । एकल दलको सरकार त छैन, संयुक्त सरकार छ । संयुक्त सरकारको मान्यतालाई मान्ने हो भने त सहमति भएको कुरा अगाडि बढ्ने हो । संयुक्त सरकारको मान्यता लिएर अगाडि नबढ्ने हो भने अर्कै कुरा भयो ।

एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत भएर अस्वीकार भयो भने सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?

यो सदनमा टेबुल हुने प्रक्रियाबाट गयो भने अदालतमा संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्छ । कुन आधारमा अनुमोदन गरियो भन्ने प्रश्न अदालतमा पनि उठ्छ । संविधान विपरीतका कुरा सदनले पारित गर्न त मिल्दैन । कि त स्पष्ट उल्लेख गरेर माथि भनिएका चार आधारमा पारित गरिएको हो भन्नुपर्‍यो होइन भने अदालतमा असफल हुन्छ ।

सरकार भनेको दलहरूको आपसी सहमतिमा गठन भएको हो । सहमति हुँदासम्म त्यसै रूपमा अगाडि बढ्छ भएन भने ज-जसको बीचमा सहमति हुन्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्छ । सरकार वैधानिक हुने वा अवैधानिक हुने त तत्कालको व्यवहारिक प्रश्न हो । सरकार गठन, विघटन, पुनर्गठन कुनै सैद्धान्तिक प्रश्न होइन । साझा विषयहरू मिल्ने दलहरूको सरकार बन्छ । बहुमत भए एउटा दलको सरकार बन्छ, त्रिशंकु संसद् भएको अवस्थामा साझा विषयहरू मिलेको अवस्थामा मिल्नेहरूको बीचमा गठबन्धन भएर सरकार बन्छ । विषय मिलेन भने गठबन्धन फुट्छ । यो सामान्य प्रक्रियाको कुरा हो । कान्तिपुर