प्रचण्ड-बाबुराम र राजेन्द्रको नारा कसरी एउटै ? – देवप्रकाश त्रिपाठी

मिर्जा गालिवको शायरी ‘धुल चेहरे पर थी और आइना साफ करता रहा’को सजीव दृष्टान्त नेपालमा भेटिन्छ, नेपाली समाजको कदम-कदममा फेला पर्छ । दाग अनुहारमै भएको थाहा नपाउने, थाहा भए पनि अनुहारको सफाइ (उपचार) गर्नतिर नलाग्ने, दर्पण मात्र पुछिरहने-फेरिरहने मान्छेहरूको बसोबास पृथ्वीको अनेक कुना-कुनामा हुन सक्छ, तर त्यस्ता मानिसको बाहुल्य भएको देश नेपाल भनियो भने अत्युक्ति हुने छैन । यहाँ चोरले समेत चोरलाई चोर भनेर गाली गर्छ र, आफूलाई सत्जन शिद्ध गर्न खोज्छ । आफूलाई असल प्रमाणित गरेर भन्दा अरुलाई खराब देखाएर आफू राम्रो भएको आत्मरतिमा रमाउने बासिन्दाहरूको देश हो नेपाल ।

सात दशकअघि नेपाल, भारत, चीन र कोरियालगायतका मुलुकमा करिब एउटै कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भएका हुन् । परिवर्तनपश्चात् जुन राजनीतिक प्रणाली र संविधान आत्मसात गरिएको थियो, त्यसैलाई सामान्य परिमार्जन गरेर या नगरिकन अन्य मुलुकले आफूलाई बदलेका छन् । उनीहरू साधन यथावत राखेर साध्यप्राप्तिमा केन्द्रीत रहे, तर हामी निरन्तर साधन बदल्नतिर लाग्यौँ र, सात दशकमा सात प्रकारका संविधान प्रयोगमा ल्याउन सक्ने दुर्लभ मुलुकको कोटीमा नेपाललाई पुऱ्यायौँ । अब आठौँ संविधानको खोजि सबैतिरबाट हुँदैछ, जसले सातौँ (वर्तमान) संविधानको खेती गरे तिनले समेत आठौँ संविधान र व्यवस्थाको नारा लगाउन थालेका छन् ।

नेपालमा प्रयोगमा आएका सात संविधानमध्ये २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराइद्वारा निर्मित संविधानलाई धेरैले सर्वोत्कृष्ट मानेका छन् भने २००४ सालमा पद्मशमशेरद्वारा र २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत् जारी संविधान सर्वाधिक अनुपयुक्त तथा अनुचित भएको ती संविधानका अन्तरबस्तुले नै पुष्टि गर्दछन् । संवैधानिक अभ्यासको सातौँ दशकमा आएर हामीले आफ्नै मुलुकविरुद्ध संविधान निर्माण गऱ्यौँ, जसलाई विस्थापित नगरिकन देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । वास्तवमा क्रान्तिकारी जलप लगाएर प्रयोगमा ल्याइएको वर्तमान संविधान र ब्यवस्थाको स्थानमा सरल, ब्यवहारिक र राष्ट्रोपयोगी संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने कि परिवर्तनको नाममा थप जटिलतातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ ।

बहुसङ्ख्यक जनताका भावनाको कदर गर्दै धर्मसापेक्ष देश र धर्मनिरपेक्ष राज्यसंयन्त्र बनाउने कुरा आफैंमा सामान्य र स्वभाविक हुन सक्छ । राज्य जहिले पनि धर्म, पंथ, जात र क्षेत्र निरपेक्ष नै रहनु पर्दछ, तर मुलुक अर्थात् देश अर्थात् राष्ट्र कहिल्यै पनि धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन । त्यसर्थ नेपाललाई सबै मौलिक धर्म-संस्कृतिको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचानमा राख्ने कुरा जायज ठहररिन्छ । मुलुकका सबैखाले विचार समूह र ‘स्टेक होल्डर’हरूलाई समेट्न राजसंस्थाप्रति आस्था र विश्वास भएका नेपालीहरूको भावनालाई समेत कदर गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । राजसंस्था र राजसंस्थका समर्थक नेपालीसमेतलाई ‘स्पेस’ दिइयो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा स्थिरताको सृष्टि गर्न सक्छ ।

जातीय, लैैङ्गिक, वर्गीय आदि समुदायको शासन प्रणालीमा समान अनुपातको सहभागिता रहने र निर्वाचनमा हुने अधिक खर्चमा भारी कटौती हुन सक्ने भएकोले पनि समानुपातिक प्रणालीलाई उपयुक्त ठान्ने गरिन्छ । सबैथरीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अवस्था-व्यवस्थालाई समेत अनुपयुक्त ठान्नु कतै दृष्टिदोष नै हो कि भन्ने हामी जो-कोहीलाई लाग्न सक्छ । तर त्यस्ता केही गम्भीर कारणहरू छन् जसले समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

त्यस्तै बोझिलो, खर्चिलो र विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रादेशिक संरचनाको खारेजी अपरिहार्य हुँदै गएको छ । विखण्डन र विभाजनलाई निरुत्साहित गर्दै हामीले एकीकृत सार्वभौमिकताको अभ्यासमा मुलुकलाई लैजाने र, नाइजेरिया झैँ शताब्दीदेखि आन्तरिक झमेला तथा द्वन्द्वमा नफस्ने अवधारणालाई पनि नेपालको सन्दर्भमा अनुपयुक्त मान्न/भन्न सकिँदैन । त्यसैगरी जातियतालाई स्थायित्व र जातिवादी सोचअनुरूपको संविधान र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने अवधारणा पनि खारेजयोग्य छ । उल्लिखित अन्तरवस्तुहरू बदर गरी उचित किसिमको संवैधानिक अभ्यास गर्नुपर्ने माग कसैले राख्छ भने त्यसलाई नाजायज र अनुपयुक्त ठमाँ सकिँदैन । तर यहाँ परिवर्तनको नाममा चरम बाम र चरम दक्षिणी ध्रुवबाट अघिसारिएका ‘पूर्ण समानुपातिक’ तथा ‘प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को नारालाई स्वीकार्य तुल्याउन अनेक अभ्यास शुरु भएका छन् ।

समानुपातिक प्रणाली

सिद्धान्ततः समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपले खराब या गलत ठहर गर्न सकिँदैन । निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रीत प्रणालीमा देशका लागि छानिएका प्रतिनिधि (विधायक)हरू केवल ‘प्राणी निर्वाचन’ र निर्वाचन क्षेत्रप्रति ज्यादा चिन्तित रहन्छन् । सिङ्गै मुलुकको हितमा केन्द्रित र चिन्तित प्रतिनिधिहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति ज्यादा सम्वेदनशील भइदिँदा राष्ट्रिय महत्वका कैयन मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन्, पर्दै आएका छन् । त्यसैले समानुपातिक प्रणाली नै उपयुक्त भएजस्तो लाग्न सक्छ । जातीय, लैैङ्गिक, वर्गीय आदि समुदायको शासन प्रणालीमा समान अनुपातको सहभागिता रहने र निर्वाचनमा हुने अधिक खर्चमा भारी कटौती हुन सक्ने भएकोले पनि समानुपातिक प्रणालीलाई उपयुक्त ठान्ने गरिन्छ । सबैथरीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अवस्था-व्यवस्थालाई समेत अनुपयुक्त ठान्नु कतै दृष्टिदोष नै हो कि भन्ने हामी जो-कोहीलाई लाग्न सक्छ । तर त्यस्ता केही गम्भीर कारणहरू छन् जसले समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले जातीय, क्षेत्रिय र लैङ्गिक भावनालाई सधैं जीवित र जागृत राख्दछ । जातीय, क्षेत्रिय या अन्य अवान्छित विभिन्नतालाई जोगाइराख्ने अवधारणा आफैंमा उपयुक्त होइन । मान्छेमा प्राणी भावना जगाउन सक्नु सर्वाधिक उचित हो, त्यसो गर्न सकिँदैन भने मानिस मात्र भएर सोच्न सक्ने अवस्थातर्फको प्रोत्साहनलाई पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा तल ओर्लिएपछिको भावना राष्ट्रिय हुन्छ र, राष्ट्रभन्दा तल खसेपछि मान्छे विभिन्न जाति, क्षेत्र, भाषा र सांस्कृतिक समुदाय विशेषमा सीमित हुन पुग्छ । समानुपातिक प्रणालीले व्यक्तिलाई राष्ट्रिय, मानवीय या प्राणीप्रिय बन्न अवरोध पैदा गर्छ । योग्य, क्षमतावान र इमानदार मानिस नीति निर्माण तहमा भइदिए भने तिनले मान्छे मात्र नभइ प्राणी, वनस्पति, पशुपन्छी र प्रकृतिका बारेमा समेत अब्बल निर्णय लिन सक्छन् । बाघ, गैंडा, हात्ती, कस्तुरी मृग या कुनै पनि वन्य जीवजन्तु या वनस्पतिको रक्षा गर्ने कानून र नीति ती जनावर या वनस्पति संसद्मा उपस्थित भएर बनाएका होइनन् । यिनको रक्षा र संरक्षण हुने कानून र नीति योग्य मानिसले बनाएका हुन् । जातीय, क्षेत्रिय या त्यस्तै प्रकारको भावनालाई एउटा ‘क्लस्टर’ मानेर प्रतिनिधित्व गराउने हो भने सीमित दायराबाट असीमित क्षमता र योग्यताका मानिस भेट्टाउन मुस्किल पर्न सक्छ ।

सामाजिक सद्भाव र जातीय एकतामा समानुपातिक प्रणालीले अड्चन पैदा गर्ने खतरा जहिले पनि रहन्छ । निश्चित जातीय या क्षेत्रिय समुदायबीच उत्पन्न हुने प्रतिष्पर्धाले पटक-पटक द्वन्द्व र तनावको स्थिति बनाइराख्ने छ । समानुपातिक प्रणाली लागु भएमा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रक्रियामाथि समेत अवाञ्छित दबाब पैदा हुनसक्छ । कतिपय जातीय र क्षेत्रिय समुदायले जनगणनामार्फत आफ्नो सङ्ख्या अधिक भएको आँकडा देखाउन उत्पन्न गर्ने दबाब र तनावले गृहयुद्धसम्म मुलुकलाई पुऱ्याउन सक्ने खतरा रहन्छ । ‘राम्रा भन्दा हाम्रा’लाई छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः परम्परा र संस्कार नै बनिदिन्छ, जसले देशको अस्तित्व, स्थायित्व र शान्तिमा चुनौती थप्ने कार्य मात्र गर्दछ ।

योग्य, क्षमतावान र इमानदार मानिस नीति निर्माण तहमा भइदिए भने तिनले मान्छे मात्र नभइ प्राणी, वनस्पति, पशुपन्छी र प्रकृतिका बारेमा समेत अब्बल निर्णय लिन सक्छन् । बाघ, गैंडा, हात्ती, कस्तुरी मृग या कुनै पनि वन्य जीवजन्तु या वनस्पतिको रक्षा गर्ने कानून र नीति ती जनावर या वनस्पति संसद्मा उपस्थित भएर बनाएका होइनन् । यिनको रक्षा र संरक्षण हुने कानून र नीति योग्य मानिसले बनाएका हुन् । जातीय, क्षेत्रिय या त्यस्तै प्रकारको भावनालाई एउटा ‘क्लस्टर’ मानेर प्रतिनिधित्व गराउने हो भने सीमित दायराबाट असीमित क्षमता र योग्यताका मानिस भेट्टाउन मुस्किल पर्न सक्छ ।

समानुपातिक प्रणालीमा पार्टीहरूबीच प्रतिष्पर्धा गराइन्छ र, संविधानद्वारा निर्धारित प्रतिनिधित्व सङ्ख्यालाई मत अनुपातका आधारमा भाग छुट्याइन्छ र, आफ्नो भागमा परेको सङ्ख्यामा पार्टी नेतृत्वले व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउँछ । प्रतिनिधि चयन गर्ने जिम्मेवारी जब पार्टी नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अनेक शर्त, बन्देज र बाध्यता आइलाग्छन् । प्रतिनिधि तोक्ने कार्य या त गुटहरूबीच भागबण्डाका आधारमा हुन्छ या मूल नेतृत्वले आफ्ना चर-अनुचरहरूको ठूलो सङ्ख्या प्रतिनिधिसभामा भित्र्याउने काम गर्छ ।

जसले प्रतिनिधि तोक्छ उसैलाई फिर्ता गर्ने अधिकारसमेत रहने भएकोले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू संसद्, संविधान र देशभन्दा आफूमाथि कृपादृष्टि राख्ने नेताप्रति सधैं नतमस्तक रहन्छन् । यसले प्रजातन्त्रभित्रै नेताहरूको निरङ्कुशता र तानाशाही चरित्रलाई बढावा दिँदै यस्तो परम्परा र प्रवृत्तिलाई संस्थागत तुल्याउन सक्छ । देशमा केही वर्षयता उम्मेदवार बन्ने टिकटसमेत खरिद-बिक्री हुँदै आएको छ, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना भएमा प्रतिनिधिहरू पूर्ण रूपले खरिद-बिक्रीका आधारमा चयन हुने सम्भावना रहन्छ । देश र जनताप्रति इमानभावले काम गर्नेहरू भन्दा जसरी भए पनि धन आर्जन गर्न सफल व्यक्तिहरूको हालिमुहाली संसद्मा चल्न सक्छ । समानुपातिक प्रणालीकै कारण व्यावशायिक गुण्डाहरू, ठेकेदार, बैंकर तथा विभिन्न आकारप्रकारका व्यापारीहरू संसद्मा पसेका छन् । शान्तिसूरक्षासम्बन्धी कानून गुण्डा सांसदले, ठेक्कापट्टासम्बन्धी कानून ठेकेदार सांसदले, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बद्ध कानून बैंकरले र कर, भन्सार एवम् वाणिज्यसम्बन्धी कानून व्यापारीले वनसम्बन्धी कानून काठ तस्करले र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानून भू-माफिया तथा घडेरी व्यवसायीले तर्जुमा गर्ने रोग अहिले नै लागिसकेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएमा यस्तो दूरावस्थाले पूर्णता पाउने निश्चितता रहन्छ । पार्टीहरू विचार र सिद्धान्तच्यूत भइसकेका छन्, राष्ट्रिय चिन्ता र चिन्तनधाराबाट राजनीतिक नेतृत्व मूक्त रहेको तिनको आफ्नै व्यवहारले दर्शाइरहेको छ । सामाजिक मूल्य-मान्यता र निष्ठाबाट स्खलित भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वले समानुपातिक प्रणालीबाट निजी लाभ मात्र उठाउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस सम्बन्धमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । जनप्रतिनिधिलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रविशेषमा सीमित र केन्द्रीत गराउनुको सट्टा तिनलाई सिङ्गै देशको प्रतिनिधि बनाइने तर्क दिइए पनि समानुपातिक प्रणालीमा प्रतिनिधिहरू नेताबाहेक देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने आशा गर्न सकिन्न । त्यसर्थ पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण अनुपयुक्त रहेको ठहर गर्नु गल्ती हुने छैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहनु र, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न संसद् र संसदीय दलभित्र उत्पन्न हुने चलखेललाई मानिन्छ । त्यसैले माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षका नाइकेद्वयले धेरै पहिलेदेखि नै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा वकालत गर्दै आएका हुन् । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणालीका पक्षमा आफूहरू उभिएको तर्क उनीहरूले दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न राजनीतिक समूहमा प्रकट भएका नव नेताहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्दैछन् । वास्तवमा विभिन्न तीन मूख्य कारणले नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणाली अनुपयुक्त देखिन्छ ।

देशमा केही वर्षयता उम्मेदवार बन्ने टिकटसमेत खरिद-बिक्री हुँदै आएको छ, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना भएमा प्रतिनिधिहरू पूर्ण रूपले खरिद-बिक्रीका आधारमा चयन हुने सम्भावना रहन्छ । देश र जनताप्रति इमानभावले काम गर्नेहरू भन्दा जसरी भए पनि धन आर्जन गर्न सफल व्यक्तिहरूको हालिमुहाली संसद्मा चल्न सक्छ ।

त्यसको पहिलो कारण उम्मेदवारी चयन हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अभ्यास गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा उम्मेदवार चयनमा पार्टी नेतृत्वको भूमिका शुन्यबराबर रहन्छ । प्रेसिडेन्सिएल प्राइमरिज भनिने आन्तरिक निर्वाचन प्रतिष्पर्धामा उम्मेदवार बन्न इच्छुक जोसुकै पार्टी सदस्य सहभागी हुन सक्छन् र, योग्यहरूबीचको प्रतिष्पर्धाबाट चुनिएका योग्य व्यक्तिलाई पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनाइन्छ । उम्मेदवार चयनमा पार्टी नेतृत्वको भूमिका नरहने भएकैले जर्ज बुस र जुनियर बुसले गम्भीर आपत्ति जनाउँदाजनाउँदै पनि रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका थिए । तर यहाँ नेपालमा पार्टीका नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्ने एकाधिकार राख्दै आएका छन् र, भविष्यमा पनि उम्मेदवार चयनको अधिकार पार्टीका साधारण सदस्यहरूमा हस्तान्तरण गर्ने मानसिकता नेताहरूमा देखिँदैन । ‘नेपाली’ नेताहरूले कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्ने मौका पाएमा आफैं, आफ्नो पति या पत्नी, आफ्ना सन्तान या नातेदार र अनुचरहरूमध्येका कसैलाई उम्मेदवार बनाउनेमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन । अयोग्य र खराबहरूबीचको प्रतिष्पर्धाबाट एउटा खराबलाई छान्नुपर्ने बाध्यता मतदातालाई हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया वैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक र निष्पक्ष नबनाइएसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणालीमा जानु एउटा विभत्स मुर्ख्याइँ मात्र शिद्ध हुन सक्छ ।

दोस्रो, ‘नेपाली’ नेताहरू पद र सत्तामुखी भएको महसूस आमनेपाली जनताले गरिरहेका छन् । जसरी भए पनि पार्टी र राज्यसत्ताको उच्च तहमा पुग्ने र, पुगेपछि जिन्दगीभर या नमरिन्जेल सत्ता नछोड्ने साझा रोग ‘नेपाली’ नेताहरूमा छ । पार्टीविशेषको कार्यकारी प्रमुख भएको चौँतिस वर्ष बितिसकेपछि त्यसैलाई एउटा कार्यकाल मानेर अर्को कार्यकालका निम्ति पुनः कार्यकारी प्रमुख बनेको दुर्लभ घटना नेपालमा भएको छ । कुनै पनि दलका मूख्य नेतामा बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई झैँ स्वेच्छाले पार्टी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने स्वभाव, चरित्र र मानसिकता देखिँदैन । यस्तो चरित्रका नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर एकपटक पाए भने तिनले सहजै सत्ताबाट बाहिर आउने कल्पना गर्न सकिएला ? जर्मनीका हिटलर, इटालीका बेनिटो मुसोलिनी, जिम्बावेका रोवर्ट मुगावे र फिलिपिन्सका मार्कोश एक पटक कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि तानाशाहमा रुपान्तरित भएका हुन् । ‘नेपाली नेता’हरूले पनि त्यस्तै चरित्र नदर्शाउलान् भन्न कदापि सकिँदैन । यसरी प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा पूर्णतः गलत भएको निष्कर्शमा पुग्न सकिन्छ ।

समानुपातिक प्रणालीकै कारण व्यावशायिक गुण्डाहरू, ठेकेदार, बैंकर तथा विभिन्न आकारप्रकारका व्यापारीहरू संसद्मा पसेका छन् । शान्तिसूरक्षासम्बन्धी कानून गुण्डा सांसदले, ठेक्कापट्टासम्बन्धी कानून ठेकेदार सांसदले, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बद्ध कानून बैंकरले र कर, भन्सार एवम् वाणिज्यसम्बन्धी कानून व्यापारीले वनसम्बन्धी कानून काठ तस्करले र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानून भू-माफिया तथा घडेरी व्यवसायीले तर्जुमा गर्ने रोग अहिले नै लागिसकेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएमा यस्तो दूरावस्थाले पूर्णता पाउने निश्चितता रहन्छ ।

तेस्रो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता र राष्ट्रिय अस्तित्वमा खतरा ! प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाका प्रवक्ताहरूले सरकारको स्थिरताका निम्ति यसप्रकारको प्रणाली आवश्यक भएको दाबी गर्ने गर्दछन् । यसको सिधा अर्थ बलियो र अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख भन्ने हुन्छ । यदि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणाली स्थापना गरियो भने त्यस्तो अधिकारसम्पन्न व्यक्तिलाई बाह्य शक्तिकेन्द्रले लाभ या त्रास दिएर आफ्नो काबुमा राख्ने र, आवश्यकताअनुसार प्रयोग, उपयोग तथा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित (बलियो र अधिकारसम्पन्न) कार्यकारी प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर बाह्य शक्तिकेन्द्रले बीस-पचास वर्षपछि मात्र ‘डिस्क्लोज’ गर्ने गरी कुनै पनि प्रकारको सन्धि-सम्झौता गरे भने त्यस्तो सन्धि-सम्झौताको अवज्ञा गर्ने ल्याकत ‘भविष्यका कार्यकारी प्रमुख’ले राख्लान् ? सन् १८१५ मा ब्रिटिष इण्डियासँग सन्धि-सम्झौता गर्न सरकारले खटाएको अधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि मण्डल (चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाल र गजराज मिश्र) ले गरेको नौबुँदे (सुगौली) सन्धि देशको हितविपरीत भएकोले तत्कालिक नेपाल सरकारले अस्वीकार गऱ्यो । तर अधिकारसम्पन्न आधिकारिक प्रतिनिधिले दस्तखत गरिसकेको तथ्यलाई आधार बनाएर ब्रिटिष इण्डिया नेपालसँग पुनः युद्ध गर्न अग्रसर भयो, नेपाल सरकारलाई सुन्न किञ्चित तयार भएन ।

एक लाख पाँच हजार वर्ग किलोमिटर जमिन गुमाएर गरिएको सन्धि स्वीकार गर्न अन्ततः नेपाल बाध्य भयो । यदि कार्यकारी प्रमुखले नै राष्ट्रहितविपरीत कुनै गुप्त सन्धि-सम्झौता गरिदिए भने नेपालले त्यसको अवज्ञा गर्ने सामर्थ्य राख्ने कल्पना या आशा राख्न सकिन्न । अहिले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन संसद्बाट गर्ने व्यवस्था नगरिएको भए त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्र जनस्तरले थाहा पाउन सक्थे । त्यसैले हाम्रो जस्तो रोगी चेतनास्तर भएको मुलुकमा व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा र बलवान बनाउने अवधारणा राष्ट्रियताका दृष्टिले ज्यादै घातक छ । यसले बाह्यशक्तिलाई नेपालमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउनेबाहेक केही गर्नेछ भने त्यो नेपालको बर्बादी मात्र हो । यहाँ सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा उभिएका राजेन्द्र लिङ्देन तथा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, प्रजातन्त्र, स्वधर्म संस्कृतिविरुद्ध विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका प्रचण्ड-बाबुरामहरू पूर्ण समानुपातिकता र प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बारेमा समान धारणा राख्दछन् ।

नेपालका निम्ति पूर्ण समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा जसले अघिसारेका छन् ती या त आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको वशमा छन्, या बाह्यशक्तिको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालित छन् । क्रान्ति, परिवर्तन र प्रगतिको आवरणमा घुसाइएका अवधारणाले नेपाललाई आजको विकराल अवस्थामा ल्याइपुऱ्याएको छ, यसमा अझै जटिलता थपिँदा नेपालले त्यसको सामना गर्न कसरी सक्ला ? चिन्ताकारक प्रश्न हामी सबै नेपालीको अघिल्तिर खडा भएको छ । राजनीतिजीवी र प्रशासकहरू आफैं बदलिनुपर्नेमा यिनीहरू मिर्जा गालिबको शायरीझैँ दर्पण सफा गरेर आफ्नो अनुहारको धुलो यथावत राख्न खोज्दैछन् । सचेत तुल्याउँ, सचेत बनौँ ! -घटना र बिचार