हामीलाई प्रदेश सरकारको संरचनाको लागि उपयुक्त लागेको स्थान भनेको लामसुरे हाइट हो । – राजेन्द्र पाण्डे (अन्तवार्ता)

प्रदेश सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनताको मागलाई कतिको सम्बोधन गर्छ ?

गठबन्धन सरकारको लामो छलफलपछि सार्वजनिक गरेको यस न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ७ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशवासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने लगायत छन् ।

हिजोको दिनमा राज्यबाट जनताले पाउने सेवासुविधा पाउनुपर्ने समयमा पाए कि पाएनन्, विगतका सरकारका कार्यक्रमले जनतालाई कतिको सहजता प्रदान ग¥यो त ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं । १० वर्ष भएछ बागमतीको पुल टेन्डर भएको, यतिका वर्षसम्म कसैले वास्ता किन गरेनन् ? म मुख्यमन्त्री बनेपछि मंसिरमा सिन्धुलीको मरिणमा एउटा पुल उद्घाटनका क्रममा मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ । त्यसको केही दिनमै त्यो पुलको निरीक्षण पनि गरेँ र चाँडै सक्न कन्ट्रयाक्टरलाई निर्देशन दिएँ ।

त्यसैबेला मैले भनेको थिएँ, आगामी केही समयमै यो पुलमा म बैठक गर्छु । सोही अनुसार मैले तयारी गरेर बैठक पनि राखेँ । त्यो पुल माघ १२ गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । माघ १२ गते हेटौंडामा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हेटौंडामा आउने जनप्रतिनिधिहरु सोही बाटो हुँदै आउने वातावरण बनेको छ । आगामी वर्षको वैशाख १५ गतेभित्र उक्त पुलको उद्घाटन गर्ने तयारीका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।

यसैगरी, भैंसे–भीमफेदी सडकखण्डमा डाइभर्सन बनाएर खोलाको छेउबाट गाडी सञ्चालन गर्नेगरी बाटोको काम भइरहेको छ । हिजोको दिनमा केही सोच्दै नसोची काम गर्दा समस्या भएको हो । एउटा ‘प्रिफ्याव’को घर बनाउन २ वर्षको ठेक्का निकाल्ने कर्मचारी र उद्घाटन गर्ने नेतृत्वकर्ताको कारण हामी समस्यामा पर्दै आएका हौं । मैले यो विषयमा मन्त्रालयमा बैठक राखेर निर्देशन दिएको छु । प्रिफ्याव घर बनाउन ३ महिना लाग्छ, के आधारमा २ वर्षको समय दिनुभयो भनेर कर्मचारी साथीहरुसँग जवाफ मागेको छु । काम छिटो सक्न निर्देशन दिँदै, अन्यथा कारवाहीको चेतावनी पनि दिएको छु । जनताको काममा सहजता ल्याउने काम सरकारको हो, तपाईहरुको यस्तै कामले हो हामी समस्यामा पर्ने भनेर मैले सिधासिधा भनेको छु ।

कर्मचारीहरुले यी कामलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकै हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सहकार्यलाई मजबुत बनाउने काम कर्मचारीहरुबाट हुने हो । त्यसैले सबै जना जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म तीन जना मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाइसकेको छ । यसका बाबजुद योजना भने पहिलेकै छ । नयाँ योजना आउन सकेका छैनन् । जनताले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति पाउन नसकेको गुनासो पछि छ । अब जनताले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति कसरी पाउँछन् ?

हो, हामीले स्थिर सरकार बनाउनै सकेनौं । विगतमा हामीसँग बहुमतको सरकार थियो । तर, स्थिरता रहेन । किनभने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाताले हेर्दा सबैतिर पक्षपात थियो । बजेटमा असन्तुलन थियो । विगतको बजेट विनियोजनको अवस्था तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ । चितवनका दावा दोर्जे लामाको क्षेत्र, नुवाकोटका केशवराज पाण्डेको क्षेत्र, रामेछापको कैलाश ढुंगेलको क्षेत्र, मकवानपुरका डोरमणि पौडेलको क्षेत्रमा मात्र बजेट पारिएको थियो ।

बहुबर्षे आयोजना पनि त्यतै केन्द्रित थिए । अनि जनताले सरकारको प्रत्याभूति कसरी पाउँछन् त ? यस्तो खालको असन्तुलित बजेट बनाउने, सेटिङका योजनाहरु बनाउनेहरुको म पहिले पनि विरोधी र अहिले पनि विरोधी छु ।
जनताको पक्षमा काम गर्नकै लागि सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी असन्तुलित बजेट अन्त्य गर्ने पक्षमा लागेको छु । जनतालाई साँच्चै सही ढंगको कार्यक्रम आयो भनि प्रत्याभूति दिन प्रदेश सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सर्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेशमा कृषक र कृषि उत्पादन बढाउन आफ्नै औजार कारखाना खोल्न प्राइभेट सेक्टरसहित सबैलाई समेटेर काम गरिरहेका छौं । हामी आन्तरिक, बाह्य सबै क्षेत्रलाई समेटेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना अनुसार अघि बढेका छौं । बागमती प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा हामी लागेका छौं । उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण बनाउन हामी केन्द्रित छौं । संघीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्न भनेका छौं । हाम्रो मातहतमा औद्योगिक क्षेत्र दिनुस्, संरक्षण र सञ्चालनमा काम गर्छौं भनेका छौ ।

मैले त हिजोको दिनमा पनि भनेको हो– हेटौंडालाई औद्योगिक नगरी बनाउनु पर्छ भनेर । नजिकै रहेको सिमरा विमानस्थलबाट सामान निर्यात गर्नुपर्थ्यो । धेरैभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो । औद्योगिक क्षेत्रलाई फुलफेज स्टेजमा चलाएर हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्थ्यो तर हामीले विगतमा त्यसो गर्न सकेनौँ । उद्योग स्थापना भए रोजगारी बढ्छ, जनताले योग्यता अनुसार काम पाउँछन् । हामी त्यसका लागि आवश्यक काम गरिरहेका छौं । आगामी वर्षको बजेटमा केही विषयमा आत्मनिर्भर हुने ढंगले योजना लिएर अगाडि बढ्छौँ । चितवन, धादिङ, काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्लाहरुमा कुखुरा उत्पादनको राम्रो विकास छ, त्यसलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापना गर्ने योजनामा छौं ।

त्यस्तै, कोरोनभाइरस (कोभिड–१९) को तेस्रो लहर फैलिरहेको छ । त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेशको मातहतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी क्षमता बढाइदिने र भेन्टिलेटरहरुको व्यवस्था मिलाउने जस्ता काममा प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । त्यसका लागि विगतमा पनि संघीय सरकारको सहयोगमा कन्ट्रयाक्टमा बसेका ४३६ जना कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, प्रदेश सरकारले दलित र प्रकाशोन्मुख जातिबाट कम्तीमा एसइई शिक्षा हासिल गरेकालाई ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षा दिई प्रदेशका स्थानीय तहमा कम्तीमा त्यस्ता एक जना जनशक्ति पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक कलेजमा पढेका र उच्च शिक्षामा पढ्न चाहने सबै छोरीलाई प्रदेश सरकारले छात्रावृत्तिमार्फत पढाउने निर्णय गरेको छ । जनतालाई सुविधा दिने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । विगतमा जनताको गुनासो आएकै हो, अब हामी त्यसको सम्बोधनमा लागेका छौं । जनताले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति पाउँछन् ।

प्रदेशको मन्त्रालय विभाजन गरेको भनि हाल संसद बैठक अवरुद्ध छ । यसको औचित्य पुष्टिको माग पनि गरेका छन् । विपक्षीलाई जवाफ त दिनुपर्ला नि ?
हो, हामीले गठबन्धनमा आवद्ध भएर सरकारको नेतृत्व लिएपछि मन्त्रालय विभाजन गरेका छौं । प्रदेशमा ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने भनेर प्रतिपक्ष दलहरूसँगै बसेर सहमति भएको थियो । अहिले त्योभन्दा ३ वटा मन्त्रालय मात्रै बढी भएको हो । ४ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्नेले जनताको लागि के गरे त ? हामीले काम गर्न कै लागि मन्त्रालय विभाजन गरेका हौं, विषयगत हिसाबले मन्त्रालय छुट्याएका हौं । यसको औचित्य काम गरेर देखाउँला ।
अब आजको आजै नतिजा खोज्दा त पाइन्न, केही दिन पर्खनुभयो भने त्यो भेटिन्छ । हामीले युवा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग, वन, पर्यटन, खानेपानी लगायतको क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा मन्त्रालयको विभाजन गरेको हौं । यसको रिजल्टै केही दिनमै देखिनेछ ।

हिजोको दिनमा उद्योग, पर्यटन वनलाई एकै ठाउँमा राख्दा समस्या भएको हो । कुन क्षेत्रमा चाहिँ काम भयो त ? अलिकति पैसा भयो कि पर्यटनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति थियो । उद्योगको समस्या, वनको काम सधैँ छुटेको अवस्था थियो । उद्योगीको समस्या हामीले नहेर्ने त ? पैसा हालेर गरिहाल्छ भनेर छोड्दिन मिल्छ र ? उनीहरुको समस्या, सहजता र प्रोत्साहन गरे पो आर्थिक उन्नति हुन्छ । हामी आत्मनिर्भर हुनलाई त उद्योगहरु फस्टाउनु पर्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसैको लागि हामीले उद्योग मन्त्रालय छुट्याएका हौं । यता वनमा हेर्नुहोस्, हाम्रो जंगलमा काठ कुहिएर बसेको छ । हामी फिनल्याण्डको काठ ल्याएर फर्निचर बनाउँछौं । हाम्रै काठ प्रयोग गर्न किन नहुने ? वन संरक्षणसँगै हाम्रो वनको काठ उपयोग गर्नुपर्छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी दिने भनेको यातायात हो । तर, त्यो ओझेलमा परेको थियो । वर्तमान प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायत मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ । त्यस मन्त्रालयले श्रमिकहरुको समस्या, रोजगारी वृद्धि गर्ने र यातायात क्षेत्रतर्फको काम गर्नेछ । हामीले ३ वर्षसम्म सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाउने अवस्था छैन । त्यसलाई समाधान गर्न र तीन महिनाभित्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्ने काम त्यो मन्त्रालयले गर्नेछ ।

संघीय सरकारले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि नाम समावेश गरेको थियो । तपाईको सरकारले पनि बन्द उद्योग सञ्चालनको योजना राखेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले के तयारी गरिरहेको छ ?

प्रदेश सरकारले त्यस्तो क्षमता भएका उद्योगपतिहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगमात्र होइन, बन्द उद्योगहरु सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हेटौंडा कपडा उद्योगको लागि हामी संघीय सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं । आवश्यक योजना बनाउँछौं, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँछौं र आवश्यक निर्देशन दिनेछौं ।

सो उद्योगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, विद्यालयलाई दिन सक्ने क्वालिटीको कपडा उत्पादन गर्न लगाउने र प्रदेशभरका नेपाल सरकारबाट तलब खाने सबै जनाले त्यही उद्योगबाट उत्पादन भएको कपडा लगाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिनेछ । हामी त्यसका लागि केही काम गर्ने तयारीमा छौं ।

हामी जापानमा बनेको जुत्ता लगाउँछौ, हाम्रो उत्पादन बन्द गर्छौं । अब प्रदेश सरकार ती उद्योग पुनः सञ्चालनको पक्षमा लाग्नेछ । सबैसँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्नेछौं । उद्योगधन्दा बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । उद्योग सञ्चालन गरेर आयात प्रतिस्थापनमा लाग्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका कानुन बन्न सकेका छैनन् । सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त कानुन अभाव छ । सदन ठप्प छ । सदनमा विपक्षी दलको अवरोध छ । यसरी त सरकारले काम गर्न सक्ला र ?

मन्त्रालय विभाजन र योजनाको कटौतीका विषय उठाएर उहाँहरुले सदनमा अवरोध गर्नु भएको छ । उहाँहरुले उठाएको विषयमा म जवाफ दिन तयार छु । बैठकमा त आउनु प¥यो नि । बैठकमै नबस्ने । त्यस्तो प्रवृत्तिले हुन्छ र ? सदन सञ्चालनको लागि हामी छलफलमा छौं । आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सबै सांसद उपस्थित हुनुहुन्छ । सोही मौका पारेर संसद बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । अब पनि सदन अवरुद्ध गर्ने, जवाफ नै नसुनि हिँड्ने, बैठकमै नआउने गर्नुभयो भने मैले मात्र होइन, उहाँहरुले पनि जवाफ त दिनुपर्ला नि !

तपाईले केही समय अगाडि भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको ठेक्का रोक्नुभयो । अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत केही सुरुङमार्गको योजना ल्याइएको छ । अघिल्लो सरकारको योजनाचाहिँ रोक्ने अनि फेरि त्यही प्रकृतिको अरु योजना सञ्चालन गर्ने ?

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने गरी कति पैसा हालेको छ ? प्रदेश सरकारसँग त्यो तागत छ ? प्रदेश सरकारसँग वर्षको करिब ४२ अर्ब रुपैयाँमात्रै आम्दानी हुन्छ । उक्त सुरुङ निर्माणका लागि हाल २० अर्ब लाग्ने देखिएको छ । तर, त्यस योजना निर्माणका लागि २५ अर्ब खर्च हुन्छ । हामीले सुरुङ मार्ग बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ७० करोड बजेट छुट्याएका छौं । त्यसले सुरुङ मार्गको काम सुरु हुन्छ ? सुरुङको ठेक्का दिँदा पहिलो दिनमै मोविलाइजेन मनि चाहियो भने भनि २० प्रतिशत दिनुपर्छ, हामीसँग पैसा नै छैन । त्यो योजना त बनाउन होइन, देखाउन ल्याइएको थियो । मोविलाइजेसन खर्चसमेत दिन नसक्ने बजेट राखेर पनि सुरुङ मार्ग बन्छ त ? मोविलाइजेशन मनिसमेत दिन नसक्ने ठेक्का सम्झौता गर्न कुन ठेकेदार आउँछ ? कोही आउँदैनन् । त्यसैले त्यो नाटकमात्रै हो ।

हामीले बनाउने सुरुङ सबैको सहलगानीमा हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्र त्यसमा सहभागी हुन्छन् । हामी सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौं । हामीले बनाउने भनेको सुरुङ बन्न सक्ने अवस्था रह्यो भनेमात्र हामी अघि बढ्छौं । यस्तो सुरुङ बनाउनलाई केही प्राइभेट सेक्टरले हामीलाई अनुरोध गरेका छन् । प्राइभेट सेक्टरले भनेका छन् ५० वर्षका लागि दिनुस्, टोलट्याक्स लगाएर हाम्रो पैसा उठाउँछौं र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । हामी त्यसको पनि छलफल, अध्ययन र अनुसन्धानमा छौं ।

अनि अर्को कुरा, विद्युतीय बस सञ्चालन पनि हामी गर्छौं । तपाई भन्नु होला, हिजोको सरकारको योजना किन काटेको भनेर । हिजो पनि हामीले भनेको हो, पहिले चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउँ । सडक बनाउँ । तर कसले सुन्यो त ? त्यसैले हामीले त्यसलाई रोकेको हो । हामीसँग विद्युतीय बस चल्न हुने रोड छैन । पूर्वाधार छैन । बोलेरमात्र त हुन्न नि । पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा चार्जिङ्ग स्टेशनको स्थापना गर्नुस् भनेका थियौं । बस चलाउनु हुँदैन भनेका थिएनौं । त्यति बेला उहाँहरु हतार हतारमा बस ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेलामा केही गरी प्रदेशमा विद्युतीय बस ल्याइहाले पनि चार्जिङ्ग स्टेशन छैन । न गतिलो रोड नै छ । आज पनि छैन । त्यति बेला हामीले जनताको रगत पसिनालाई दुरुपयोग हुन नदिएको मात्रै हो । तर, अब हामीले सबै पूर्वाधार बनाएरमात्र बस किन्छौं भनेर योजना ल्याएका हौं ।

विद्युतीय बस चलाउने सन्दर्भमा पनि यस सडकलाई स्तरीय बनाउने प्याकेज प्रोगामको रुपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी केही दिनमै विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । पहिले पूर्वधार बनाएरमात्र बस किन्छौं । बस किनेर त्रिपालले छोप्ने काम हामी गर्दैनौं । जनकपुरको रेलको हालत हामीले देखिसकेका छौं । त्यही हुन नदिन हामी हिजोको दिनमा विरोधमा बसेका थियौं ।

मकवानपुरको राक्सिराङ जस्ता क्षेत्रमा बालबालिकाहरु स्कुल जाँदा बगाएर मृत्यु भएको घटना बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको पहुँच पुगेको देखिँदैन । आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले त्यस क्षेत्रका समस्या कसरी समेटेर अगाडि बढाउँछ ?
यो विषय हामीले नदेखेका होइनौं । तर, हामी भर्खरै सरकारमा आएका हौं । त्यो तपाईलाई पनि थाहा भएको कुरा हो । बागमती प्रदेशको राक्सिराङ गाउँ आज आएर बनेको पनि होइन । हिजोको दिनमा पनि त्यो गाउँ त्यहीँ थियो । हामी त भर्खर आएका छौं । केही प्रयास भएका छन्, अब केही दिनमा त्यसको नतिजा पनि देखिएला । तर, बागमती प्रदेश सरकार त ४ वर्ष अगाडि सञ्चालन आएको हो नि ।

नेतृत्व पनि यहीँका नेताहरुले गर्नु भयो । उहाँहरुको ध्यान किन गएन त्यसमा ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो र यहाँ यसभन्दा अगाडि धेरै नेताहरु जन्मिए, उहाँहरुबाट के पायो त ? नेताहरुले केही त गर्नु पर्ला नि ? यस्तै समस्याका बिचमा हामी आएका छौं । त्यस क्षेत्रको कठिनाई र समस्याहरु हल गर्ने प्रयास गर्ने उद्देश्य बोकेर नै आएको हुँ । हिजो एउटा झोला बोकेर यहाँ छिरेको हो । काम गर्दा केही सामान जोडियो होला । त्यो सरकारको सम्पत्ति हो । मैले छोडेरै जाने हो । एउटा झोला बोकेर नै जानेछु । मैले त यहाँको जनताको सहजताको काम गर्ने हो । त्यस्ता ठाउँलाई हामीले प्राथमिकता दिएर योजनाहरु ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौं । हामी सडक, पुल सबै बनाएर त्यो क्षेत्रलाई सुविधायुक्त बनाउँछौ । त्यसै योजना अनुसार अहिले मनहरीको बाटो हुँदै धादिङको आर्यङघाट जोड्ने राजमार्ग बनाउने टेण्डर भएको छ । आगामी २ वर्षभित्रै त्यहाँ ठूलो उपलब्धि हुनेछ । झण्डै ६०–६५ करोडको काम हुनेछ । त्यसले पनि राक्सिराङका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्नेछ । त्योमात्र होइन, प्रदेशका अन्य विकट क्षेत्रका जनताको लागि पनि काम गर्ने छौं । जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने छौं ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्षसम्म आइपुग्दा पनि आफ्नो नाममा जग्गा छैन । प्रदेश संरचना बनाउने भनेर बजेटमा भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन, किन ?
बागमती प्रदेशमा विगतमा २ जनाले सरकारको नेतृत्व गर्नु भयो । एउटा त तत्कालीन समयमा म आवद्ध भएकै एमाले पार्टीले पनि ग¥यो । तर, उहाँहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नु भएन । त्यसो भएकै कारण हामीले पार्टीभित्रै पनि विरोध ग¥यौं । उहाँहरुले हामीलाई सुन्नै चाहनु भएन ।

हामी अलग भएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं । यस अघिका सरकारले प्रदेशमा देखावटी विकासमात्र गरे । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नै नगरी आयोजनाको नाममात्र दिए । तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । यो प्रतिष्ठान कहाँ बनाउने भन्ने नै यकिन नगरी देखाउनकै लागि हतार गरियो र हेटौंडा अस्पतालमा लगेर गाभियो । अस्पताल कै भवनमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने काम भयो । त्यसका लागि पहिलो त जग्गा आवश्यक थियो, खै त्यसको काम कसले ग¥यो ? भनेर मात्र हुन्न गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश संरचना भनियो, सरकारको नाममा जग्गा खोइ ? कहाँ खोजियो ? ४ वर्षसम्म एउटा जग्गा लिन नसक्नु कसको कमजोरी हो ? यस्तै कारणले हाम्रो ४ वर्ष बिते, अब त्यसो हुनु हुँदैन भनेर मैले आफ्नो काम सुरु गरिसकेँ ।

मैले हिजोमात्र केही जग्गा हेरेको छु । प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रदेश सरकारको कार्यालय र केही आवश्यक संरचना निर्माणमा हामी छिटै निर्णयमा पुग्छौं । हामी केही दिनभित्रै संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिको लागि समन्वय गर्छौं । समन्वयमात्र होइन, निरन्तर लागेर हाम्रोलागि जग्गा लिएरै छोड्छौं । हामीले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संसद भवन, मुख्यमन्त्री क्वाटर, मन्त्रीहरुको क्वार्टर, मन्त्रालयका सबै संरचना निर्माण गर्नको लागि शिवम सिमेन्ट नजिकै, डिब्बो चौर र लामसुरे हाइट लगायत ३/४ ठाउँमा जग्गा हेरेका छौं । हामीलाई प्रदेश सरकारको संरचनाको लागि उपयुक्त लागेको स्थान भनेको लामसुरे हाइट हो । त्यसका लागि हामी छिटै निर्णयमा पुग्छौं र आगामी वैशाख १ गते भूमि पूजनको योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । मेरो ध्यान त्यसतर्फ छ ।

त्यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ४ बिगाहा क्षेत्रफलको डिब्बा चौर उपयुक्त हुने देखेका छौं । त्यहाँ हामी त्यसको सम्पूर्ण कार्यालय स्थापना गरी उपचार र अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि भौतिक संरचना तयार पार्छौँ । गरिव जनताको छोराछोरीका लागि चिकित्सा शिक्षा दिनेगरी हामी त्यसको विकास गर्छौं । भन्नेमात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जान्छौं । रातोपाटी