को राष्ट्रघाती ? – अच्युत वाग्ले

नेपालको अहिलेको विकृत राजनीतिक परिवेशमा भइरहेको अतिशयोक्तिपूर्ण बहसले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको परिभाषा नै बदल्न खोज्दै छ । सन्दर्भ अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालले पारित गर्ने कसरतको सेरोफेरोमा पक्ष वा विपक्षमा भइरहेका तर्क–कुतर्कहरूको हो ।नेपालको हित–अहित जोडिएर आउने विषयमा पक्ष वा विपक्षमा असल नियतका साथ व्यक्त हुने विचारहरूलाई फरक मतका रूपमा सम्मान गर्नु र स्थान दिनु लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार हो । तर जब तुच्छ राजनीतिक स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखेर अस्वाभाविक भाष्यहरू निर्माण गर्न खोजिन्छन्, तब तथाकथित तर्कहरू बलमिच्याइँपूर्ण र असभ्य हुन थाल्छन् ।

एमसीसीको बहस अहिले त्यही निकृष्ट कोटिमा ओर्लेको छ । उपल्लो तहका भनिएका नेताहरूसमेत व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । सबभन्दा विडम्बनापूर्ण र दुःखद पक्ष, यो पचास करोड डलरको अनुदान सहायता नेपालले स्विकार्नुपर्छ भन्नेहरू चरम राष्ट्रघाती र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खोट पुर्‍याउन उद्यतहरूको कोटिमा उभ्याइएका छन् । मुलुक र जनताको आत्मसम्मानका दृष्टिमा यो अत्यन्तै आपत्तिजनक संकेत र खराब नजिर हो ।

यो राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको बहस एमसीसी एउटा परियोजनाका रूपमा अब नेपालले कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्नेभन्दा धेरै पर, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको कुन नेता कसको गोटी बनेर प्रस्तुत हुन्छ भन्ने तहमा पुगेको छ । आर्थिक दृष्टिले यो एउटा अनुदान आएर वा नआएर साह्रै ठूलो तात्त्विक फरक पनि पर्दैन । बेरोकटोक अगाडि बढेको भए अहिले कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने यो परियोजना सुरु नै नहुँदा पनि आम नेपालीलाई ‘उस्तो’ फरक परेको छैन । मूल कुराचाहिँ, भविष्यमा आउने हरेक विकास सहायताको पक्ष र विपक्षमा हुनेहरूलाई यसरी कुनै यो वा त्यो भूराजनीतिक–रणनीतिक स्वार्थको इसारामा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको कित्तामा उभ्याउने घृणित अभ्यासले नेपालको किमार्थ हित गर्दैन ।

पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अथवा एमसीसीको विरोध गरिरहेका केही खेताला बौद्धिकहरू प्रत्येकलाई प्रस्ट थाहा छ— एमसीसी सम्झौता कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रको अहितमा छैन । यसको कार्यान्वयन हुँदैमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अमेरिकाको बन्धकी हुने होइन । तथापि, एमसीसीको विरोध यसरी किन भइरहेको छ भने, उनीहरूको राजनीतिक पहिचान र सम्भवतः अस्तित्वको भयसँग यो प्रत्यक्ष जोडिन आइपुगेको छ । केपी ओलीसँग चिनियाँ कम्युनिस्टहरूको मोहभंग भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सद्भाव र घोषित/अघोषित सहयोग आफूहरूको पोल्टामा एकलौटी आउने अपेक्षामा, वा पहिले नै पाएको यस्तो सहयोगको कृतज्ञतास्वरूप, उनीहरू एमसीसीको विपक्षमा उभिन बाध्य भएको बुझ्न ज्योतिष विद्या पढ्नुपर्दैन । नेपालमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले सघन कसरत गरिरहेकै बेला माघ १५ गते सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ थाओबीच भिडियो वार्ता हुनु कुनै काकताली होइन । देउवासहित दाहाल आफैंले एमसीसीलाई लेखेको पछिल्लो पत्रको प्रतिबद्धता अनि उनको त्यसयताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबीचको फरक नदेखिने र नबुझिने छैन । यसर्थ, एमसीसी पारित गर्न खडा गरिएका अडचन र यसविरुद्ध ‘उत्पादन गरिएका’ तर्क र घटनाक्रमहरूले नेपाल गम्भीर ढंगले चिनियाँ ‘बीआरआई’ को सामरिक स्वार्थमा फस्दै गएको छ भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन ।

कोचाहिँ वास्तविक राष्ट्रघाती हो ? त्यो फैसला राजनीतिको वैतरणी पार लगाउन एमसीसीको त्यान्द्रो समाउन बाध्य भएकाहरूले गर्ने होइन । त्यो फैसलाको जिम्मा इतिहासलाई छाडिदिनुपर्छ ।

एमसीसीका ‘राष्ट्रघाती’ सर्तहरूबारे धेरै चर्चा भइसकेको छ । यसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँगको ताँदो, प्रस्तावित लेखापरीक्षण पद्धति, कार्ययोजनाको पूर्वस्वीकृति, द्वन्द्व समाधानका प्रावधान आदिबारे यथेष्ट उत्खनन भइसकेको छ । त्यसमा फेरि प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन । तथापि बहसका दुई नयाँ आयामबारे भने केही भनौं । पहिलो, नेपाल सरकारले कुनै अर्को मुलुकलाई एक करोड डलरकै मात्रै सहायता दिने निर्णय गर्‍यो भने पनि यहाँका करदाता जनतालाई त्यो पैसा केका लागि कहाँ खर्च हुन्छ र त्यसको सदुपयोग पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो हुन्छ कि हुँदैन ? र, यसबारे जनताले उठाउने प्रश्नप्रति लोकतान्त्रिक सरकार उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? अमेरिकी सरकारका र नेपालले उपयोग गरिसकेका अन्य सयौं यस्ता सहायताका सर्तहरूलाई यही प्रकाशमा नबुझेर बुझ पचाउनुपर्ने कारण छैन । निश्चितै हो, मुलुकलाई माग्ने बनाउने राजनीति निरन्तर हावी भएपछि जनताको आत्मसम्मानमा त पटकपटक ठेस लागिरहन्छ । माग्नेसँग विकल्पहरू कम हुन्छन् ।

दोस्रो, पछिल्लो समय, सायद एमसीसीको विरोधलाई दार्शनिक कोण दिने प्रयासमा, यो परियोजना उदार पुँजीवादको विस्तार गर्ने रणनीति अनुरूप नेपाल आएकाले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क आएको छ । यो वास्तवमै ठीक आकलन हो । यहाँका निर्णायक भनिने नेताहरूले यथार्थमै अब साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ कि नेपाल अब उदार लोकतन्त्र, संसारसँग सक्रिय कारोबार भएको अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको समूहमा उभिन चाहन्छ अथवा चीनको एकल रणनीतिक र सामरिक स्वार्थको औजार बन्न ? यसको अर्थ नेपालले चीनका उचित सुरक्षा आदि चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन, यो विश्वशक्ति छिमेकीको उपेक्षा गर्नुपर्छ वा असल सम्बन्ध आवश्यक पर्दैन भन्ने होइन । तर, असल सम्बन्धको अर्थ नेपालले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग गर्ने सहकार्यको पूर्वस्वीकृति लिने परिपाटी बसाल्नु किमार्थ होइन ।

तीतो सत्य के हो भने, चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालसँग सार्वभौम असल छिमेकीसँग गरिनेजस्तो सहृदयी एवम् सहयोगी व्यवहार गरिरहेको छैन । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड महामारीको असजिलोमा पनि लगभग आर्थिक नाकाबन्दीको व्यवहार खेपिरहेको छ । नाकाहरूमा नागरिकहरूको आवागमन त छैन नै, नेपालले आयात गरेका सामानहरूसमेत मुलुक भित्रिन पाएनन् । व्यापारीहरूले अर्बौंको घाटा बेहोरेका छन् । चीनबाट नेपाल एयरलाइन्सले किनेका हवाइजहाजहरू मर्मतसमेत हुन नसकेर त्यसै थुप्रिएर बसेका छन् । यसबाट नेपालले दिनमै करोडको घाटा बेहोरिरहेको छ । व्यापार घाटा उही गतिमा बढेको छ । संविधान घोषणालगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका पनि चीनले सहयोगको तत्परता देखाएन । चीनमा पढिरहेका सयौं विद्यार्थी अहिले प्रवेश नपाएर अलपत्र छन् ।

यस्ता दर्जनौं विषय छन् । तर यस्तो कुनै पनि विषयले दाहाल, नेपाल वा खनालहरूको चिनियाँ उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग अक्सर हुने गोप्य वार्तामा स्थान पाउँदैन । मानौं चीनसँग नेपालले यस्ता थोरै असहमतिका विषयहरू उठाउनै हुँदैन । तर, एमसीसीलाई पारित हुन नदिने विषयमा भने चिनियाँहरूको नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूसँग बारम्बार वार्ता गर्ने समय निस्कन्छ र त्यसका लागि नेपाली नेताहरू ढाल बन्न तत्पर हुन्छन् । यो नेपाली राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा हो ।

चीन र अमेरिका पहिलो विश्वशक्ति हुने रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन् भन्ने दिउँसोको घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेपछि एमसीसीमा अमेरिकी स्वार्थ छ र बीआरआईमा चिनियाँ स्वार्थ छ भनेर प्रस्ट्याउन बुद्धिविलास गरिरहनु आवश्यक छैन । यी दुवै मुलुकबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप सहयोग लिनुपर्छ । लिन सक्नुपर्छ । त्यही अनुरूपको परराष्ट्र नीति/रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । नेपालका नेताहरू नै खास स्वार्थ समूहको औजार भएपछि नेपालको स्वार्थ त गौण हुने नै भयो, जसरी यतिखेर एमसीसी अकारण पारित नहुने जोखिम बढेको छ । एमसीसीले प्रस्ताव गरेका योजनाहरू नेपालले २५ करोड डलर वा आधा खर्चमै बनाउन सक्छ, किन चाहियो अनुदान भन्नेहरू पनि छन् । तर नेपाल आफैंले बनाउन थालेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, प्रस्तावित बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत्, निजगढ एयरपोर्ट आदि आयोजनाको दुर्दान्त नियतिको कारण पनि अब खोज्ने हो कि !

त्यसो भए अमेरिकी स्वार्थको चाहिँ गोटी बन्नुपर्छ त ? यो प्रतिप्रश्न अक्सर सोध्ने गरिन्छ । तर, नेपाल र खास गरी एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकी स्वार्थको प्रकृति फरक छ । नेपालका केही साखुल्ले विद्वान्हरूले दाबी गरेका छन्, अमेरिकाले नेपालमा जासुसी अखडा बनाउन चाहेकाले चिनियाँ सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न एमसीसी पारित गर्नु हुन्न । तर उनीहरूले के याद गरेका छैनन् भने, सन् २००१ यता चीनमा अमेरिकी लगानी ज्यामितीय गतिमा बढेको छ । २००१ मा १२ अर्ब डलर अमेरिकी प्रत्यक्ष लगानी गएकामा २०२१ एकै वर्षमा त्यो १२४ अर्ब डलर पुगेको छ । २०२१ मा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले सहकार्यको नयाँ सम्झौता गरेका छन् । यी दुई देश संसारका सबभन्दा ठूला व्यापार साझेदार पनि हुन् । चीनबारेको सूचना संकलनकै लागि अमेरिकाले एमसीसी नेपालमा लागू गर्न लागेको तर्क यसै पनि अत्यन्त ओजशून्य छ । तथापि, अमेरिकाको चासो तिब्बतमा हुने गतिविधिमा छ, जसमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अर्को चासो, नेपालको लोकतन्त्र ‘चिनियाँ मौलिकताको समाजवाद’ को छायामा नपरोस् भन्ने छ, जुन नेपालका लोकतन्त्रवादीहरूको पनि अबको चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।

चीनको रणनीति फरक छ । उसको भौगोलिक सामीप्यको क्षेत्रमा प्रभुत्वको महत्त्वाकांक्षा छ । साथमा, खास गरी नेपालका सन्दर्भमा त्यहाँको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी दुवैको (अथवा, दुवै एकै हुन् भन्न सकिन्छ) व्यावहारिक एवम् सैद्धान्तिक गठजोड र उठबस यहाँका कम्युनिस्ट घटकहरूसँग ‘भ्रातृत्व’ को तहमा विस्तार हुँदै गएको छ । अमेरिकी र पश्चिमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नेपालका यी कम्युनिस्ट घटकहरूलाई विश्वासमा लिने र ‘इंगेज’ गर्ने आवश्यकता नदेखेकाले पनि नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चिनियाँ स्वार्थ अनुरूप परिचालित हुन प्रेरित गरेको जस्तो पनि देखिन थालेको छ ।

आन्तरिक राजनीतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रेरक बनाउने र परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई चुस्त बनाएर सार्वभौमसत्ता एवम् मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्न सक्षम बनाउनुको सट्टा सित्तैं आएको अनुदान लिनुपर्छ भन्नेहरूलाई राष्ट्रघाती प्रमाणित गर्न ऊर्जा खर्चेर आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउने राजनीतिले मुलुकको हितरक्षा गर्दैन । कोचाहिँ वास्तविक राष्ट्रघाती हो ? त्यो फैसला राजनीतिको वैतरणी पार लगाउन एमसीसीको त्यान्द्रो समाउन बाध्य भएकाहरूले गर्ने होइन । त्यो फैसलाको जिम्मा इतिहासलाई छाडिदिनुपर्छ । अहिलेलाई एमसीसी पारित गर्नु राष्ट्रको हितमा छ भनेबापत, फेरि एक पटक, राष्ट्रघाती हुन मन्जुर छ । स्मरण रहोस्, यस्तो उदारवादी कित्तामा उभिनेहरूलाई पञ्चायतकालमा पनि राष्ट्रघातीकौ पगरी दिइएको थियो । पच्चीस वर्षअघि अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना बन्नुपर्छ भन्दा पनि अर्को कित्ताका दृष्टिमा उनीहरू राष्ट्रघाती नै दरिए । अहिले फेरि यो सौभाग्य मिलेको जो छ । कान्तिपुर