प्रदेशसभाको दुई विषयगत समितिको सभापति पदका लागि मतदान हुँदै, प्राकृतिक स्रोत समितिमा निर्विरोध

काठमाण्डौं : मधेस प्रदेशअन्तर्गतका दुईवटा विषयगत समितिको सभापति पदका लागि आज प्रदेशसभामा मतदान हुँदैछ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज बिहान ९ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापतिका लागि मतदान हुनेछ भने दिउँसो १ बजे सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि मतदान हुने कार्यतालिका छ ।

लामो समयदेखि रिक्त प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापति पदमा सत्तागठबन्ध र प्रतिपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट चार जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मतदान हुन लागेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस नरेशकुमार राययादव र प्रतिपक्षी गठबन्धनतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रह्लाद गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापति पदमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मदनसेन श्रीवास्तव र प्रतिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले)का जगतारन देवी साह सुडीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जगतप्रसाद यादव निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । सो समितिको सभापतिमा उहाँको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल बर्खास्त भएपछि सो पद रिक्त भएको थियो । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापति भएका वीरेन्द्रसिंह मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति रिक्त छ । सार्वजनिक लेखा समिति भने सुरुदेखि नै सभापति चयन हुनसकेको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा ज्येष्ठताका आधारमा नेकपा (एमाले)का लगनलाल चौधरीलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति पद अहिले रिक्त रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभाअन्तर्गतको अर्थ तथा योजना समिति सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका मनिष सुमन, विकास समितिमा जसपाकै शेष अब्दुल कलाम आजाद र प्रदेश मामिला सभापतिमा जसपाकै अशोक यादवलाई चयन गरिसकेको छ । महिला बालबालिका समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राइन छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि आफूहरूले नै पाउनुपर्ने लोसपाका सचेतक परमेश्वर साहले बताउनुभयो । मधेस प्रदेश सरकारमा सङ्घीय गठबन्धनजस्तै जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी छन् ।

यस प्रदेशमा केही दिनअघि सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनयता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा (एमाले)को प्रतिपक्षी गबन्धन कायम छ । एक सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ पाँच दलको ७८ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने प्रतिपक्षी दल लोसपाका १६ र नेकपा (एमाले)का आठ गरी प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग २४ मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । रासस