काठमाडौंः नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त बसेको इजलासले आज सोमबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुबेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गएको माघ महिनामा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्नु भएको थियो ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब बिधिबत रूपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ । यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमवार दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।
प्रतिक्रिया