श्रीलंकाको संकट र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ – श्यामप्रसाद मैनाली

श्रीलंका वर्तमान समयमा आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्दा राष्ट्रपतिलगायत सरकारमा रहनेहरूको राजीनामाको माग सडकमा उग्ररूपले भइराखेको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको छ । आमनागरिकले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावका कारण कठिनाइको सामना गरिराखेका छन् । विदेशी मुन्द्राको सञ्चिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेकाले वस्तुहरू र सेवाको उपलब्धता असहज बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समाप्तिको दिसातर्फ अभिमुख भएकाले असफल राष्ट्रका रूपमा श्रीलंका परिणत हुने सम्भावना बढेको छ । सन् १९४८ मा श्रीलंकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपश्चात् यो देशले दक्षिण एसियामा शक्ति केन्द्रका रूपमा उदीयमान हुने अनुमान गरिएको थियो । हिन्द महासागरको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले यस देशलाई सामरिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको हो ।

यही अवस्थितिका कारण सिंगापुरले अकल्पनीय प्रगति अल्पअवधिमा गरेको छ । सिंगापुरले सामुन्द्रिक व्यापारको क्षेत्रमा यस अवस्थितिको फाइदा उठाइ ठूलो आर्थिक समुन्नति गर्न सकेको हो । तर, श्रीलंकाले धेरै प्रकारका विवाद देशभित्र आमन्त्रण गर्दै गयो । पृथकतावादी विद्रोहीलाई दमन गर्न ठूलो शक्ति र स्रोत साधनको उपयोग गरेको थियो । यस क्षेत्रमै उदारवादी नीतिको कार्यान्वयन गर्न श्रीलंकाले सबैभन्दा पहिला प्रारम्भ ग¥यो र यसबाट ठूलो प्रगति हुने अवस्था समेत सिर्जना गरेको थियो । तर, ठूलो धनराशीलगायतका अन्य स्रोत साधन युद्धमा खर्चिनुपरेकाले यसले अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति गर्न सकेन । सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारणमा प्रभावकारी योजना दिन नसकेको यो देश अहिले ठूलो आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

श्रीलंकामा यस प्रकारको संकटको अवस्था सृजना हुनुमा धेरैवटा पक्षहरू जिम्मेवार देखिएका छन् । श्रीलंका संकटग्रस्त बन्नुपर्ने अवस्थाका लागि त्यहाँको गलत शासकीय व्यवस्थापन, व्याप्त भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जिम्मेवारीका महत्वपूर्ण पद राजपाक्ष परिवारको पक्क रहनु मूल समस्याका रूपमा देखिएका छन् । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था दयनीय हँुदै जाँदा श्रीलंकाले अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन सकेन र यो अवस्था आइपरेको हो । आर्थिक संकटका कारण राष्ट्रपति गोतावायाले ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । निर्वाचनको समयमा गोतावायाले मूल्य अभिवृद्धि कर ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव गराउने संकल्प गरेका थिए । कर कटौती गर्दा राजस्वमा ठूलो संकुचन हुन पुग्यो । पहिलेदेखि ऋणको दबाबमा रहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना भयो ।

श्रीलंकाको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो हिस्सा पयर्टन क्षेत्रको रहेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण पर्यटकको आवागमनमा ठूलो कमी आयो । कुल अर्थ व्यवस्थाको १५ प्रतिशत स्रोतको संग्रह यही क्षेत्रबाट हुने गर्दथ्यो । संक्रमणको अवस्था अगाडि नै देशले ठूलो मात्रामा ऋणको दायित्व लिई समस्याग्रस्त बनी सकेको थियो । यो ऋणको भारको मात्रा सन् २०१९ मा ९४ प्रतिशतले वृद्धि भई सन् २०२१ र यसै वर्षको मार्चको अन्त्यसम्म आइपुग्दा क्रमश ११९ प्रतिशत र १५० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । केही वर्ष अघिदेखि नै यहाँको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउन प्रारम्भ भएको हो । करमा कटौती गरिनु र केन्द्रीय बैंकबाट ठूलो मात्रामा रकम प्रवाह गराउँदा कृत्रिम तरलताको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो र आर्थिक अवस्था अत्याधिक संकटउन्मुख बन्न पुग्यो । सन् २०१४ मा बीआरआईको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएपश्चात् संकट अझै बढ्ने अवस्था बन्यो ।

श्रीलंकाले माताला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल र हम्बंतोला बन्दरगाहको निर्माण जस्ता अत्यन्त ठूला महत्वाकांक्षा पालेर यी परियोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवार बीआर आई कार्यक्रमलाई सुम्पन पुग्यो । बीआरआई ऋणबाट सञ्चालित हुने हो । यी दुवै परियोजनाले कार्य सञ्चालन खर्च समेत आर्जन गर्न सकेनन् । यो परिस्थति निर्माण भएपश्चात् चिनियाँ ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा श्रीलंका रहेन । बाध्य भएर ९९ वर्षका लागि उक्त हम्बोन्तोला बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गर्न पुग्यो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बीआरआईलाई ऋणको चक्रव्यूहमा फसाउने कार्यक्रम हो भन्दै गरिएको आलोचनाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । श्रीलंका यसरी ऋणको जञ्जालमा नराम्ररी फसेको आलोचना भइराखेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने नै भयो ।

श्रीलंका जस्तै नेपालले पनि ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेको छ, द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिने क्रम जारी छ । 

श्रीलंकाको आर्थिक अस्तव्यस्तताका लागि बीआरआईअन्तर्गतको चिनियाँ ऋण मात्र नभई अन्य पक्षहरू समेत प्रभावी देखिएका छन् । श्रीलंकाको वैदेशिक स्रोत साधनसम्बन्धी विभागबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा यस देशको अर्थतन्त्रको ठूलो अंश विदेशी बनड हो । यी बनड पश्चिमा कम्पनी र वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका छन् । वर्तमान समयमा बजारबाट लिइएको सेयरको अमस जम्मा ऋणको ५० प्रतिशत छ । यो प्रतिशत अन्य देशहरू र बहुपक्षीय संस्थाको सेयरसँग तुलना गर्दा एसियाली बिकास बैंक, जापान, विश्व बैंक र चीनको क्रमशः १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत, ९ प्रतिशत र १० प्रतिशत मात्र छ । सन् २०२२ को मार्चसम्म श्री श्रीलंकाको जम्मा ऋण ४० अर्ब रहेको अवस्था छ । देशले मुस्किलले ४ हजार ४ सय ६० मिलियन ब्याज मात्र तिर्दै आएको छ । त्यो पनि अबका दिनमा तिर्न सक्ने अवस्था न्यून छ । यही परिस्थितिका कारण श्रीलंकाले आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रपतिले विभिन्न दातृनिकायसँग सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन् ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालसँग श्रीलंकाको सन्दर्भलाई तुलना गरेर अध्ययन गर्दा धेरै अवस्था मिल्दाजुल्दा देखिएका छन् । श्रीलंका जस्तै नेपालले पनि ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेको छ । द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिने क्रम जारी छ । उदारीकरण, स्वतन्त्र बजार व्यवस्था र निजीकरणलाई सन् १९९१ देखि नै नेपालले अवलम्बन गरिआएको छ । विश्व व्यापार संघको सदस्यता देशले प्राप्त गरे तापनि यसबाट नेपालले पर्याप्त फाइदा लिन सकेको छैन । विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायका साथै द्वीपक्षीय निकायमार्फत समेत ठूलो मात्रामा ऋण लिँदै आएको छ । श्रीलंका चीनको ऋणको जालोमा फसेको सन्दर्भलाई लिएर विद्वानले टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिराखेका छन् । केही हदसम्म यी आलोचनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि श्रीलंकामा बीआरआईलाई सहस्र स्वीकार गरी ऋण लिएर परियोजना प्रारम्भ गर्दा जे–जस्तो अवस्थाको सामना गरिराख्नु परेको छ सोही अवस्था नेपालमा पनि आइपर्न सक्दछ ।

नेपालले पनि बीआरआईलाई स्वीकार गरी सकेको छ । ठूला ठूला आधारशीलाको निर्माण कार्यमा लगानी गर्न चीनले आफ्नो चासो देखाइसकेको छ । बीआरआईका आधारमा ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्दा धेरै प्रकारले सम्बन्धित विज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यसले गर्दा ऋण रकमको सदूपयोग भई त्यसको प्रतिफलका आधारमा ऋण तिर्न सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व नै हुनुपर्छ ।

श्रीलंकाको जस्तै नेपालको उच्च सार्वजनिक पदमा अनुपयुक्त र दल एवं नेतृत्वको नजिक रहनेले मात्र अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

नेपालको अर्थव्यवस्था पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त बिप्रेसनमा आधारित छ । यदि यी क्षेत्रमा संकटको अवस्था आइपरेमा नेपालको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी अस्तव्यस्त हुन सक्दछ । हामी यस दृष्टिकोणबाट पनि श्रीलंकासँगै मिल्दोजुल्दो भएको स्थिति छ । किनकि दुवै देशमा वैदेशिक ऋणको मात्रा अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानका साथै विलासिताका साधनसमेत आयात गरिएकाले र नेपालले निर्यात त्यही अनुपातमा गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका आधारमा सञ्चालित अर्थ व्यवस्थाले सधैं जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक तृतीयाम्स योगदान बिप्रेसनको रहेको छ । यो घट्ने क्रममा छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने आधारको विकाश गर्न सकिएको छैन । कृषिप्रधान देशमा यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वप्रति वर्ष घटिरहेको छ । यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपेक्षाअनुरूप गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रले उपयुक्त र सवल नीति निर्माण गर्न सकिरहेको छैन र त्यस्ता कमजोर नीतिको कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न पनि सकेको छैन । श्रीलंकामा ३० प्रतिशत सार्वजनिक जिम्मेवारीका महत्वपूर्ण पदमा राजपाक्ष परिवारले एकाधिकार जमाएको छ । यसका कारण उच्चस्तरमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा भएको छ । सुशासनको अवस्था सिद्धान्तमा सीमित बनाइएको छ । नेपालका अर्थशास्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेका छन् ।

तर, सरकारले यस दिशामा ध्यान दिएको अनुभूति भएको छैन । श्रीलंकाको जस्तै नेपालको उच्च सार्वजनिक पदमा अनुपयुक्त र दल एवं नेतृत्वको नजिक रहनेहरूले मात्र अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा सबै क्षेत्रले आफ्नो नतिजा देखाउन सकेका छैनन् । यस्ता कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने दृढता सरकारमा देखिएको छैन । देशमा विधिको शासन सत्तामा रहनेले मिच्दै गएका छन् । उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सबै दलबीच मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण तयार बनाइएको छ । देशको ६५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । विलाशिताका साधनको आयातसम्म पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

जलस्रोत क्षेत्रको व्यापक सम्भावना छ । तर, त्यसको सदुपयोग गर्न देशले सकेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा इन्धनको आयातमा मात्र देशले ११ खर्ब खर्च गरेको छ । यसलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्ने ठोस कार्य योजनाका साथ सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाले देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनिरहेको छ । यस अवस्थाको सुधारका लागि सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । चालू खर्चको अनुपातमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम छ । देशले प्रगति गर्ने दिशामा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ । चालू खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने कार्यक्रम शीघ्र रूपमा गर्नु जरुरी छ । नेपालमा प्रतिबन्धित भए तापनि सबैतिर डिजिटल मुद्राको सञ्जाल विस्तार भइरहको छ । यसको उत्खननबाट धेरै देशले प्रगति गरेका छन् । यसतर्फ नेपालको चिन्तन देखिएको छैन ।

यी अवस्था विद्यामान रहेको मात्र होइन यो असहज अवस्थामा वृद्धि हँुदै आएको छ । यी सबै परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्द विषका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन उपयुक्त उपचार पद्धति अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको योगदान लिनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा केही समयमा नेपालले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । राजधानी