असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

अर्थतन्त्रको संरचना बदलौं – अंगराज तिमिल्सिना

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

बिहारको मधुवनी चुनाव क्षेत्रबाट चारचोटि सांसद भएका हुकुमदेव नारायण यादवले भारतको लोकसभामा बजेटका प्राथमिकताबारेको सैद्धान्तिक छलफलमा दिएको भाषण भाइरल बन्यो । उनको भनाइ थियो, ‘बडा–बडा अर्थशास्त्री आए । एक थिए हार्वर्डवाला । यी हार्वर्डवालाले देशलाई हानि (हार्वर्) गर्न सक्छन् । हिन्दुस्तानका लागि हिन्दुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिन्छ, अरुण जेट्ली (तत्कालीन) अर्थमन्त्रीजस्ता ।’

सरसर्ती हेर्दा हाँसोठट्टाजस्तो लाग्ने भए पनि हुकुमदेवका यी भनाइमा गहिरो अर्थ लुकेको छ । भूमण्डलीकरणको यो युगमा कस्तो अर्थमन्त्री चाहिने हो ? देशभित्रको अवस्था धेरै बुझेको वा बाहिर अरू देशले के गरेका छन् भन्नेसमेत बुझेको ? अर्थशास्त्र पढेको ‘टेक्नोक्य्राट’ वा नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भए जुन विषय पढेको भए पनि हुने ?

लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाब र भूमिका बुझ्न अनि आफूजस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन अर्थशास्त्रको ज्ञानका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अहिलेको सूचना र नयाँ प्रविधिको युगमा अत्यावश्यक पक्ष हो । किनकि विकास र समृद्धिलाई देशविशेषको अवस्था विगतका तुलनामा कस्तो भयो, छिमेकीहरू र अरू त्यस्तै देशहरूका तुलनामा कता छ भन्ने कुराले समेत मापन गर्छ । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको श्रीलंकामा रनिल विक्रमेसिंगेलाई त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री बनाइएको होइन । अर्थतन्त्र र आर्थिक संकट बुझेको, दाता र लगानीकर्तासँग राम्रो सम्बन्ध भएको र विगतमा देशलाई मन्दीबाट माथि उठाएको जस्ता राम्रो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का कारण श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट उनले माथि उठाउनेछन् भन्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, देशको समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्वका हिसाबले वर्तमान समस्याहरूको दोष कति अर्थमन्त्रीले लिने भन्ने बहस एकातिर छ भने, अर्कातिर कुनकुन पक्षमा गत वर्षको बजेट र अर्थमन्त्रीको नेतृत्व चुके भन्ने समीक्षा हुन पनि जरुरी छ । जस्तो कि, आर्थिक संकट चुलिएका बेला देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई हटाउने प्रयास न्यायोचित र सामयिक थियो त भन्ने प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले सरकार फेरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ । नेपालमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यति दोषी छ कि हामी त्यही पारम्परिक प्रक्रियामा दशकौंदेखि जकडिएका छौं । प्रभावकारी कार्यान्वयनको संरचनाबिना नै लोकप्रियताका लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम वा परियोजनाहरू घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो । आयोजनाको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता प्रणालीगत समस्याका कारण विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने र सधैं पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परागत रोगले हाम्रो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया त जकडिएको छ नै, अर्कातिर वित्तीय अनुशासन, अराजकता, भ्रष्टाचार र बेरुजुको समस्याले हाम्रो सरकारी संरचना ग्रस्त छ । अर्थतन्त्रको संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हरेक वर्षको बजेटमा बहस हुने गरे पनि बलिया कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशको औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको, अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमुखी बन्दै गएको अनि खाद्यान्नजस्ता आधारभूत कुरामा समेत देश पराधीन बन्दै गएको देखिन्छ । यी समस्या हरेक वर्ष कम हुँदै जानेभन्दा बढ्दै गएका छन् ।

गत वर्षको बजेटले किन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन, कमजोरीहरू कहाँ देखिए र तिनलाई निराकरण गर्न के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने गहन विश्लेषणबिना नै सधैं नयाँ बजेट बनाउन मात्र हतारो गर्ने पारम्परिक समस्या त छँदै छ, अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन रूपले देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै पराधीन हुनबाट जोगाउन केही निर्मम निर्णय लिनुपर्नेमा हरेक पटक बजेट ल्याइँदा कुनै न कुनै रूपले सस्ता नारासाथ छरिएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू राखेर लोकप्रिय बन्ने चलन देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्नेबारे बहस हरेक वर्ष हुने गर्छ तर यथार्थमा साधारण खर्चको दायरा बढ्दै एवं पुँजीगत खर्चको दर र दायरा खुम्चिँदै गएको छ ।

विश्वमै द्रुततर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल देशहरूका बजेट हेर्दा, तिनले हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्चको दायरा र खर्च दुइटै बढाउँदै लगेका छन् किनकि यसले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने गर्छ । छिमेकी भारतकै बजेटहरू हेर्दा, पुँजीगत खर्चको दायरा लगातार बढाइएको छ । भारतको यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा गत वर्षको भन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सिंगै बजेटलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ ।

श्रीलंका दक्षिण एसियाली मुलुक भएरै नेपालमा त्यहाँको संकटबारे ठूलो चर्चा भएको हो तर गत दुई वर्षमा अर्जेन्टिना, बेलिज, इक्वाडोर, सुरिनाम, लेबनान र जाम्बिया आवश्यक वैदेशिक मुद्रा नभएर आफूलाई टाट (डिफल्ट) घोषणा गर्ने देशमा पर्छन् । ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने स्कोप ग्रुपका अनुसार बढ्दो बजारमूल्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलता (रेजिलिएन्स) श्रीलंकाभन्दा धेरै फरक छैन । जस्तो कि, सबल अर्थतन्त्रको १० अंकमा श्रीलंकाको अंक ३.३ छ भने नेपालको ५.३ छ । भन्नुको अर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभावका हिसाबले दीर्घकालीन रूपले नेपाल र श्रीलंकाका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्; जस्तो कि- खाद्यान्न र इन्धनमा परनिर्भरता, विकास र पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋण र सहायता लिनुपर्ने बाध्यता, न्यून मूल्य भएका चिया आदि वस्तुको निर्यात, वैदेशिक रोजगारीमा भर परेको अर्थतन्त्र आदि । अहिले नै निर्मम निर्णय गरेर अर्थतन्त्रका धेरै कुरामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकिए र नेपालको शोधनान्तर घाटा आगामी महिना बढ्ने क्रम जारी नै रहे कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटामा जाने सम्भावना जिउँदै छ ।

समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या चार प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत नीतिगत समस्या जस्तो कि- माथि उल्लेख गरिएझैं बजेटका प्राथमिकता, कार्यान्वयन आदिका समस्या । दोस्रो, अर्थनीतिको नेतृत्वमा अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने दीक्षा र दृष्टि (एक्स्पोजर) को कमी । तेस्रो, गत तीन वर्षमा कोरोना महामारीले ल्याएको नयाँ खालको चुनौती जसलाई अहिले ‘कोरोनोमिक्स’ शब्दले पनि सम्बोधन गरिन्छ । चौथो, युक्रेनमा रूसको आक्रमण र चीनले कोभिड–१९ विरुद्ध लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिका कारण विश्वको अर्थ–राजनीतिमा परेको प्रभाव ।

कोरोना भाइरसको संकटले विश्वभरि धनी र गरिबबीचको असमानतालाई मात्र बढाएन, सन् २०२१ मा मात्रै १५ करोडभन्दा बढी विश्वको जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो । जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण, दैवी प्रकोप, खाद्यान्न, स्वास्थ्य आदिमा ल्याएको संकट यथावत् थियो नै, रुस र युक्रेनको युद्ध एवं चीनको कोरोना–नीतिले विश्वभरि इन्धनको मूल्य लगायत समग्रमा मुद्रास्फीति बढाएको, आपूर्तिको शृंखला खलबलिएका कारण खाद्य संकट बढ्दै गएको र आयातमुखी देशहरूमा शोधनान्तर घाटा अगामी दिनमा अझै खराब हुने देखिन्छ, यद्यपि पर्यटन क्षेत्रमा विश्वभरि केही सुधार हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । स्मरणीय रहोस्, हालै भारतले आफ्नो देशको मागलाई ध्यानमा राखेर गहुँको निर्यातमा बन्देज लगाएको छ ।

अल्पविकसित देशबाट विकासशीलको श्रेणीमा नेपालको स्तरोन्नतिका लागि अब करिब साढे चार वर्ष बाँकी छ । यही अवधिभित्र नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने सुविधालाई अरू क्षेत्रबाट कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने संक्रमणकालीन योजना प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्ट अनुसार, अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले कोटा, शुल्क र करमा पाएको सुविधा गुमाउनुपर्नाले गार्मेन्ट, कार्पेट, पोसाक र अन्य वस्तुको निर्यातमा असर परी नेपालको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्न सक्छ, जसले व्यापार र शोधनान्तर घाटालाई थप जटिल बनाउनेछ । यसै पनि नेपालले व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा ३५ प्रतिशतले बढेर १ अमेरिकी डलरको निर्यात बराबर करिब १३ डलरको आयात गर्ने गर्छ । युरोपेली समुदाय, चीन, बेलायत, टर्की र क्यानडामा हुने निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले समयमै बजारको विविधीकरण गरेर नेपालको उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे सोच्न जरुरी छ । यसका अलावा नेपालका नयाँ उत्पादनहरूको पहिचान र मापदण्ड (पेटेन्ट राइट) सुरक्षित गर्न जरुरी छ ।

आगामी बजेटका प्राथमिकताहरूबारे चर्चा गर्दा एकातिर अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको दबाबको संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थात् शोधनान्तर घाटालाई अझ तल खस्किन नदिने नीति जारी नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले परनिर्भरताबाट उकास्न अहिले नै प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । तत्काल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नसकिए, अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थायित्व र भविष्यप्रति लगानीकर्ता, व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विश्वास खस्किने र यसले नेपालबाट पैसा बाहिर जाने वा बाहिरबाट आउने पैसा घट्दै जाने हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले सबल बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । ‘नेपालमै उत्पादन गरौं, नेपालकै वस्तु उपभोग गरौं’ भन्ने नाराका साथ आत्मनिर्भर बन्ने अत्यावश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी त्यही अनुसारको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बंगलादेशको जस्तै देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई तत्काल व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, निर्यातमुखी उत्पादनलाई सहुलियत दिने, भारत र चीनलाई उनीहरूको देशमा निर्यात गर्ने खालका उद्योगमा लगानी गर्नका लागि छुट दिने, हरेक पालिकासँगको सहकार्यमा स्थानीय उत्पादनहरूको बजारसम्म पहुँच बढाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि निर्मम बन्न जरुरी छ । साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ । अर्कातिर, पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने, यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्‍याउनेछन् ।

गत चार–पाँच वर्षका बजेटमा ७ प्रतिशतदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको रटान लगाइयो । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने तर त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन नै, अर्कातिर ४–५ प्रतिशतमा हुने आर्थिक वृद्धिदरले अक्सर गरिब र धनीबीचमा खाडल बढाउने गर्दछ । तसर्थ आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन कि, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउन जरुरी छ । उसै पनि नेपालमा राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र विप्रेषणलाई बढाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने लक्ष्य दुईतिरै धार भएको खुकुरीजस्तै हुन् । राजस्व वृद्धिलाई मात्रै अर्थमन्त्रीले सफलता ठान्ने हो भने यसले आयात, व्यापार र शोधनान्तर घाटा बढाउने गर्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र सधैं बाह्य क्षेत्रको दबाबमा रहने गर्छ भने वैदेशिक रोजगारीका कारण देशलाई चाहिने जनशक्ति पलायन हुने गर्छ । स्वभावैले विप्रेषणले उपभोगको प्रवृत्तिमा वृद्धि ल्याउने र यसले आयात बढाउने गर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिका अलावा दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू अत्यावश्यक छन् ।

बर्सेनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले नेपालको शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर केही विद्यार्थी नेपालमै रोक्नुपर्ने कुरा उठेका छन् । विकासका लागि गुणस्तरीय र सहज पहुँंच भएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक छन् तर बाहिर पढ्न जानेको संख्या बढ्नुमा नेपालभित्र बर्सेनि श्रमबजारमा आउने युवाका लागि प्रशस्त रोजगारीको अवस्था नहुनु पनि हो । देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै गए अहिले भारत र चीनमा देखिएको प्रतिभा पलायन उल्टिने (रिभर्स ब्रेन ड्रेन) अवस्था नेपालमा पनि स्वतः आउँछ ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दबाबमा रहेको भारतमा अहिले गर्मी र पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी रूपले भाउ बढ्दा बिजुलीको माग कैयौं गुणाले बढेको छ । दिल्लीमा मात्रै ७ हजार मेगावाटको माग छ । भारतमा बिजुलीको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी छ । दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालले अब आफ्ना सबै दूतावास र महावाणिज्य दूतमार्फत नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने र पर्यटन क्षेत्रका लागि केही सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सके पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ ।

हरेक चुनौतीले नयाँ मौका पनि बोकेर ल्याउँछ । शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएका कारण कतै नेपाल श्रीलंका त बन्ने होइन भन्ने बहसले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने मौका दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यही अवसरको सदुपयोग गरोस् । नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपक्षी दलको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
२०८२ असार २५, बुधबार
उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबिच शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २५, बुधबार
‘पार्टी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने बेला भएको छैन’ – महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २५, बुधबार
स्पेन भ्रमणलाई लिएर फैलिएको भ्रमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति, भ्रामक समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
राप्रपा अनुशासन आयोगमा कार्की, प्रवक्ता लावती पदमुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोडको बजेट पारित
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिविका नवनियुक्त उपकुुलपतिले लिए पद तथा गाेपनियताको सपथ
२०८२ असार २५, बुधबार