लोकतन्त्र र पुँजीवादबीच नकारात्मक सम्बन्ध – श्याम प्रसाद मैनाली

विषय प्रवेश

पुँजीवादको एकतन्त्रीय तानाशाही शासनप्रणाली र लोकतन्त्रमा विकास हुन्छ, विश्वमा पुँजीवाद र लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र प्रवद्र्धनवाट सबै प्रकारका असीमित समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ । समाजवादी शासनप्रणाली पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समझदारी हुन पुग्छ । लोकतन्त्रमा पुँजीवाद विश्वभर फैलिँदै गएको अवस्था छ । लोकतन्त्र र पुँजीवाद एकअर्काका परिपूरकका रूपमा स्थापित हँुदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । यी दुवै प्रणाली एकै साथ विकसित हुँदै जाने अर्थमा समेत अध्ययन गर्न थालिएको छ । पुँजीवादको अभावमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दैन भन्ने तर्कसमेत हुन थालेका छन् । सन् १९९० को दशकवाट अवलम्बन गरिएको विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणले पुँजीवादलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्न उपयुक्त वातावरण बनाएको छ ।

आज बन्द समाजसमेत पुँजीवादको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेका छैन । विश्वका सबै राष्ट्रहरू एकल, एकीकृत र विश्वव्यापी बजार व्यवस्थामा सहभागिता दिइराखेका छन् । पाँच दशकअघि एक तिहाइको संख्यामा रहेका लोकतान्त्रिक देशहरूको संख्या पुँजीवादको विकासपश्चात् हालको समयमा आई पुग्दा दुई तिहाइ करिब ७० प्रतिशत पुगिसकेको छ । लोकतन्त्रको विकासका लागि पुँजीवाद नै अत्यावश्यक सर्तका रूपमा रहेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । तर, लोकतन्त्र र पुँजीवादबीचको सम्बन्ध नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुँदै गएको परिणाम देखिन थालेका छन् ।

लोकतन्त्र र पुँजीवादबीचको विसंगति

लोकतन्त्र सरकारको प्रकार र राजनीतिक प्रणाली हो तर पुँजीवाद शासनको एक प्रकार र आर्थिक मोडेल हो । लोकतन्त्र आमजनताको पक्षमा काम गर्छ, जनताद्वारा सिर्जित वातावरणमा राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गर्छ । तर, पुँजीवादको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र पर्छ । पुँजीवाद निजी क्षेत्रका लागि अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न सञ्चालित आर्थिक र बजार प्रणालीको एक ढाँचा हो । व्यक्तिगत अधिकार र निजी सम्पत्तिलाई पुँजीवादले संरक्षण गर्छ । व्यक्तिले नाफा लिई फाइदा गर्न तयार पारिएको शक्तिशाली सिद्धान्तका रूपमा पुँजीवादलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र र पुँजीवादबीच मौलिक रूपमा नै भिन्नता छ । आधुनिक लोकतन्त्रले समताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै समानताको गन्तव्य निर्धारण गर्छ ।

पुँजीवादको विस्तार भएको देशमा सम्पत्ति र अधिकारको असमान वितरणबीच समान राजनीतिक र नागरिक अधिकारको अभ्यास गर्दै नाफामूलक प्रवृत्तिका विरुद्ध सर्वजन हितायका आधारमा शासन सञ्चालित हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा समझदारी वा बहुमतका आधारमा निर्णय लिइन्छ तर पुँजीवादमा व्यवस्थापनमा रहनेलगायतका मर्यादा क्रमका आधारमा प्रभावी बनी निर्णय लिइन्छन् ती निर्णयहरूले अमुक व्यावसायिक संस्थाको हितलाई मात्र सर्वोपरि प्राथमिकता दिएको हुन्छ । पुँजीवादवाट प्रभावित लोकतन्त्रमा नीति निर्माण गर्दा र निर्णय लिइँदा नै सामाजिक र आर्थिक विभेदको आमन्त्रण गरिएको हुन्छ ।

समानताका आधारमा आमसहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय लिने र अल्पमतको सम्मान र संरक्षण गर्ने कार्यमा पुँजीवादले अवरोध सिर्जना गर्छ । पुँजीवादीहरूको दबाबबाट निर्देशित राजनीतिक अवस्था र लोकतान्त्रिक निर्णयले विस्तारै सम्पत्तिको अधिकारलाई सीमित गर्दै जाँदा लोकतन्त्र र पुँजीवादबीच द्वन्द्व प्रारम्भ हुन्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्रमा मानवअधिकारप्रतिको सम्मान, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने अदि कार्यलाई महŒव दिइन्छ । यसलाई बजार लोकतन्त्र पनि भानिन्छ । सामाजिक नीति र पुँजीवाद दुवैको समिश्रण हुन्छ ।

बजारमा हुने सरकारी अनुगमन र नियमनलाई पुँजीवादको विकृति नियन्त्रण गर्न गरिएको उपचारात्मक प्रवृत्तिका रूपमा विश्लेषण गर्ने क्रम बढी राखेको छ ।

स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले समाजको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो तर आधुनिक समयको विश्वव्यापीकरणमा आधारित अर्थ व्यवस्थाले जनताको अधिकार र शक्तिलाई संकुचन गरिराखेको छ । कल्याणकारी समाज र आमजनताको भलाइमा केन्द्रित शासनको परिकल्पना राजनीतिक प्रणालीले सिद्धान्ततः गर्दै जाँदा सरकार ठूलाठूला व्यापारिक र उद्योगी घरानाबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन पुग्छ । लगानीकर्ता र उपभोक्ताको नियमले मात्र काम गर्दै जाँदा सामाजिक दायित्व र परिणामलाई गौण आँकलन गरिँदै छ । लगानीकर्ताहरूले बढी मुनाफा कमाउँदा मजदुर वर्गको ज्यालालगायतका सुविधाहरूमा कटौती हुन पुग्छ । यस अवस्थामा लोकतन्त्रलाई पुँजीवादले धेरै पछि पार्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई सिद्धान्तमा सीमित बनाइराखेको छ ।

विभिन्न देशका उदाहरण
पुँजीवादबाट विश्वकै लोकतान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा कसरी शासक वर्गहरू पुँजीवादवाट नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन् ? कसरी लोकतान्त्रिक देशमा अत्यधिक ठूलो लोकतान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गरेको दायित्वबाट असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ? यसलाई र अन्य देशहरूका उदाहरणसमेत यस आलेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । एक अनुसन्धानका अनुसार प्रथमपटक ट्रंप राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दाको अवस्थामा भएको निर्वाचन खर्चको कहालीलाग्दो विवरण प्रस्तुत हुन आएको छ । राष्ट्रपतिका लागि १ अर्ब, सिनेटरका लागि १ करोड, प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि १० लाख अमेरिकी डलरबराबर खर्च भएको रहेछ । उच्च वर्गका लगानी कर्ताहरू, व्यापारीहरू र उद्योगीहरूबाट प्रभावित अमेरिकी राजनीति ठूलो असहज अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । विस्तारै यस देशको राजनीति भ्रष्ट बन्दै छ । अमेरिकी संविधानले नै लोकतन्त्रलाई निजीकरण उन्मुख बनाएको छ । जनताहरू खुला र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै यसबाट राजनीति भ्रष्ट बन्दै गएकोमा विरोध गर्दै आएका छन् । अमेरिकाको लोकतन्त्रले पुँजीवादकै कारण जनताका इच्छा र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा सम्झौता गर्नु परिराखेको छ ।

चीनमा राजनीतिक अधिकार र लोकतन्त्रको अभावमा पुँजीवाद लादिएको छ । असमानताको खाडल साम्यवादी देशमा बढ्दै छ । विरोधका आवाज दिन सक्ने अवस्था जनतासँग छैन । राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको अवलम्बनबाट चीनले पुँजीवादका आधारमा समृद्धिको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । आर्थिक रूपमा सफल देखिएका रसियादेखि मेक्सिको सम्मका देशहरूमा पुँजीवाद विस्तारित हुँदै गर्दा जनताका हकहितका विषय छायामा पर्दै गएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, युरोपमा शासकभन्दा लगानीकर्ता धेरै सशक्त देखिएका छन् । सन् २००५ मा देउस ब्यांकले ८७ प्रतिशत मुनाफा आर्जन ग¥यो तर ६४ हजार कामदारले रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाए, १२ सय श्रमिकहरू न्यून ज्यालादारी भएका अन्य देशमा पठाउने काम भयो ।

कर्पोरेसनहरूलाई वर्तमानमा जस्तो आक्रामक तवरले बजारमा लागानी गर्न दिँदै जाने हो भने लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले वैकल्पिक अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

जापानको एक कम्पनीमा गैरजापानी प्रमुख कार्य कारिणी अधिकृत आएपश्चात् १० हजार श्रमिक (कुल श्रमिक संख्याको ७ प्रतिशत श्रमिकहरू)को कटौती गरियो । लगानीकर्ता फाइदामा देखिए तर श्रमिकहरूले रोजगार गुमाए । सामाजिक रूपमा जापानी नागरिक पुँजीवादबाट दण्डित भए । यी उदाहरणहरूबाट पुँजीवादले कसरी लोकतन्त्रमा शंकुचनको अवस्था सिर्जना गरेको छ ? प्रस्ट हुन आएको छ ।

उपसंहार

लोकतान्त्रिक देशहरू सबैतिर पुँजीवादवाट सिर्जित जटिलता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएका छन् । आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्याप्त हँुदै गर्दा राजनीतिलाई नै बजार व्यवस्थासँगै समायोजन गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । पुँजीवादकै कारण विशुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको स्थिति छ । प्रशस्त चुनौती थपिँदै गर्दा पुँजीवादले लोकतन्त्रलाई नै गौण बनाएको छ । लोकतन्त्र विस्तारै धनीकतन्त्रमा परिणत हुँदै गएको छ । समानता र असमानताको विवाद यस परिस्थितिमा वृद्धि हुने नै भयो । आधुनिक विश्वमा पुँजीवादले आफ्नो प्रभावकारिता वृद्धि गरिराखेको छ । तर, लोकतन्त्रले यथास्थितिमा रहन संघर्ष गर्नु परिराखेको छ । पुँजीवादले आर्थिक असमानताको अवस्था सिर्जना गर्छ । रोजगारीको सुरक्षा हुन सक्ने अवस्था छैन । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव देखिँदै गएका छन् ।

लोकतान्त्रिक देशहरूले पुँजीवादका नकारात्मक पक्षहरूलाई प्रभावकारी रूपमा ग्रहण गर्दै गएका छन् । वृद्धि र समतालाई अहिलेको अवस्थामा साथ साथै निरन्तरता दिन सकिएको छैन । कर्पोरेसनहरूलाई वर्तमान अवस्थामै जस्तो आक्रामक तवरले बजारमा लगानी गर्न दिँदै जाने हो भने लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले वैकल्पिक अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस अवस्थामा उपभोक्ता र लागानीकर्ताहरूले प्रशस्त फाइदा लिने र नागरिक प्रताडित बन्दै जानेछन् ।

सन् १९९० पश्चात् करिब २ सय व्यापारिक क्षेत्रीय सम्झौता विश्वभरमा सम्पन्न भइसकेका छन् । यसको उद्देश्य पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको सञ्जाल संसारभर व्यवस्थित गर्नु हो । युरोपियन युनियनका सदस्य, आपेक, लाफटा र बीआरआई मुलुक अग्रपंक्तिमा छन् । नेपालसमेत यी सम्झौताहरूबाट प्रभावित छ । क्षेत्रीय पुँजीवादका आधारमा समेत विश्व अर्थतन्त्र विकसित हुँदै गएको स्थिति छ ।

अहिलेको अवस्थामा कर्पोरेसन आमनागरिक, राजनीतिक अभिव्यक्ति नै सम्पत्ति, स्वतन्त्र र खुला बजार भनेकै लोकतन्त्र, राजनीतिक समानता र लोकतान्त्रिक सच्चरित्रता भनेको असंवैधानिक व्यवधानले स्रोतसाधन र सम्पत्तिका नाममा देखिएको राजनीतिक अवरोध हो । यस स्थितिमा सुधार गर्दै सन्तुलित अवस्था कायम गर्न मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्दै न्यून सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्छ । पुँजीवादलाई विश्वले आत्मसात् गरी राखेको छ । यसका फाइदा पनि प्रशस्त छन् । उल्लेखित विकृतिहरूबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नै संकुचन आउने भएकाले देशको संवैधानिक प्रावधानहरूमा समायोजन गरेर पनि लोकतन्त्र र पुँजीवादबीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा प्रस्ट हुन आएको छ । यही अवस्थालाई चिन्तन गर्दै कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरूले पुँजीवादलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिँदा उत्पन्न हुन सक्ने व्यवधानका कारण यसलाई सीमित गर्न मिश्रित अर्थ प्रणालीको प्रारम्भ गर्न थालेका छन् । सरकारी अनुगमन र नियमन बजारमा हुन थालेको छ । यसलाई पुँजीवादको विकृति नियन्त्रणका लागि प्रारम्भ गरिएको उपचारात्मक प्रवृत्तिका रूपमा विश्लेषण गर्ने क्रम बढी राखेको छ । राजधानी