आफूविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने चिनको चाहना छ । – सभामुख,अग्नि प्रसाद सापकोटा (अन्तवार्ता)

चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्षको यो भ्रमण कस्तो हो ?

मैले उहाँसँग गत चैतमा भर्चुअल मिटिङ गरें । त्यसै क्रममा उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई भ्रमणको निम्तो गरेका थियौं । त्यही आधारमा संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उहाँलाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको हो । उहाँ निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो ।

यो ऐतिहासिक भ्रमणले नेपालको संसद् र चिनियाँ जनकंग्रेसबीच सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने आधारशिला तय गरेको छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्धका हिसाबले संसद् निकै शक्तिशाली रहेको सन्देश दिएको छ ।

चीनको जनकंग्रेस र नेपालको सम्बन्ध १९८० कै दशकदेखि रहेको देखिन्छ । अहिले अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

हाम्रो सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच र जनता–जनताबीच थियो । यति व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा संसदीय सम्बन्ध विस्तार गर्न समझदारीपत्रमै हस्ताक्षर भएको चाहिँ यसै पटक हो । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन अन्तरसंसदीय सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

दुई मुलुकको सम्बन्धमा यो समझदारीले के अर्थ राख्छ ?

मुख्य त हामीले एक–अर्कालाई बुझ्ने, एक–अर्काको शासनलाई बुझ्ने कुरा हो । चीनले चामत्कारिक विकास गरेको छ । प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । गरिबी उन्मूलनमा सफलता हासिल गरेको छ । चीनबाट हामीले सिक्ने कुरा धेरै छन् । अनुभव आदानप्रदान गर्ने कुरा छन् ।

एकअर्कालाई बुझ्नु भनेको धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बदलिँदो विश्व परिवेशमा हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान धारणा प्रस्तुत गर्न र विश्व दृष्टिकोण निर्माणका लागि अहिलेको भ्रमणले विशेष अर्थ र महत्त्व राख्छ ।

नेपाल र चीनमा फरक शासन व्यवस्था छ । अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी कसरी कार्यान्वयन होला ?

सुशासन र समृद्धिमा विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने तथा शान्ति र स्थिरताको बारेमा अनुभव साटासाट गर्ने यो भ्रमणको उद्देश्य हो । एक–अर्काका व्यवस्थाका विशेषताबारेमा जति राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं, त्यति राम्रोसँग सहकार्य गर्न सक्छौं । हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा छौं । उहाँहरू आफ्नै खालको राज्यप्रणालीअन्तर्गत हुनुहुन्छ । एकअर्काका भावना, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त र द्विपक्षीय हित समायोजन गर्नु अपरिहार्य छ ।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई संसद्ले गरेको समझदारीमा समावेश गर्नुको कारण के हो ?

बीआरआई नेपालको विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । यसले अन्तरहिमालय वारपार सञ्जाले विकास गर्न र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसलाई अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र गति दिनुपर्छ भनेर बीआरआईलाई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको हो ।

नेपाललाई लिएर चीनको चासो के पाउनुभयो ?

चिनियाँ अध्यक्ष लीसँगका विभिन्न भेटवार्तामा मैले एक-अर्काप्रतिको विश्वास र सद्भाव झल्किएको पाएँ । हामीले एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक लिएका छौं । त्यसमा उहाँले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाललाई प्रविधि र विकासको क्षेत्रमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको चासो छ । छिमेकीहरूसित पनि सँगसँगै हिँड्न सकेमात्रै हाम्रो हित हुने हो, नेपालको विकास हुनु अन्ततः चीनलाई सहयोग हुनु हो भन्ने बुझाइ मैले पाएँ ।

चीनले विन–विन (जित–जित) को नीति लिएको छ । चीनको विकास सँगसँगै नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना छ । सुरक्षामा अलि चासो छ । आफूविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने पनि छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान दृष्टिकोण प्रस्तुत होस् र विश्व दृष्टिकोण निर्माणदेखि दुई पक्षीय क्षेत्रीय सवालमा एकरूप समझदारी बनोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ ।

नेपालको चासोबारे तपाईंले के भन्नुभयो ?

मैले सभामुखको हैसियतले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय दुईवटा संसद्बीच यस्तो सम्बन्ध बनोस्, जसले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जान सकोस् भन्ने हो । देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत चयन गर्ने भएकाले संसद् महत्त्वपूर्ण थलो हो । सबैको आस्थाको धरोहर हो । नेपाली संसद् र चिनियाँ जनकंग्रेसबीच सम्बन्ध हुँदा जनताका प्रतिनिधिले एक–अर्को देशका संसद्बारे थाहा पाउँछन् । मुख्यतः संसद् र संसदीय गतिविधिका समझदारीमा भ्रमण केन्द्रित छ ।

यसले बहुआयामिक सफलता हासिल गरेको छ । अध्यक्ष लीसँग प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सबैले समान धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । एक स्वरमा हामीले आफ्ना चासो अभिव्यक्त गरेका छौं । चीनलाई बुझ्ने कुरामा यो भ्रमणले गुणात्मक फड्को मारेको छ । उहाँ (अध्यक्ष ली) ले पनि नेपाललाई धेरै कोणबाट बुझ्ने मौका पाउनुभयो । चारदिने बसाइले पनि प्रमाणित गर्छ कि चीनले नेपाललाई राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छ ।

नेपाली पक्षबाट नाका सञ्चालनको कुरा उठेको थियो । तातोपानी र रसुवागढी नाकाबारे तपाईंले पनि कुरा राख्नुभयो ?

समग्र नाकालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठ्यो । तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालनबारे पनि छलफल भयो । तातोपानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमा उहाँहरू (चीन) को सुरक्षा चासो जोडिएको थियो । रणनीतिक सुरक्षाको चासोमा उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न धेरै मिहिनेत गरियो । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हो । हामी जनताकै तहबाट पनि सुरक्षा गर्छौं भनेर चीनको उच्च नेतृत्वमा कुरा पुर्‍याइसकेपछि यसलाई खोल्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले बेला–बेला कठिनाइ परेको कोभिडका कारण पनि हो । कोभिडमा उहाँहरूको शून्य सहनशीलता छ । उहाँ (ली) को भनाइअनुसार केही समस्या भए समाधान गरेर दसैंअगाडि नै नाका सञ्चालन हुनेछ । कान्तिपुर