चुनावी संघारमा बालेनको हाइ–हाइ : चरण प्रसाँई

केही दिनअघि उपत्यकाको एक प्रमुख चाड इन्द्रजात्रामा युवाका एक ठूलै जमातले ‘बालेन…बालेन’ भनेर लगाएको नाराले काठमाडौँको वसन्तपुर दरबार स्क्वायरलाई गुञ्जयमान बनायो। कामनपाका प्रमुख (मेयर) बालेन साहको ‘व्यवस्थित सहर अभियान’ को समर्थनमा सो नारा घन्किएको थियो। उनले पनि खुसीसाथ त्यसको प्रतिउत्तर दुई हात जोडेर दिए। भीड अरू उत्साहित भयो। जुन स्वाभाविक थियो।

इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण ब्यक्तिहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। उपस्थित ती विशिष्टतम ब्यक्तिहरूले त्यस माहौललाई कसरीे लिए होलान् ? खुल्दुली छ। आगामी आमचुनाव मंसिर ४ गते घोषणा भइसकेको अवस्थामा मुलुकको ध्यान अझ बढी त्यसतर्फ खिचिनु सान्दर्भिक छ।

अर्कातिर कैलालीको धनगढी पुगेर विद्यमान शासकका सुधारहीन, असंवेदनशील तथा बेइमानी चरित्र एवं कार्यशैलीबाट वाक्क–दिक्क भएका देखिए सत्याग्रही डा.गोविन्द केसी। सुशासन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका माग राख्दै मृत्युका मुखबाट बारम्बार जोगिए। माग पूरा हुने भरोसामा पटक–पटक अनशन तोडे तर भएन।

विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पन्ध्र दिनको समय दिएर सरकारलाई यस पटक पनि उनले पत्र लेखेका थिए तर त्यसको ‘रेस्पोन्स’ भएन। अन्ततः भदौ २७ देखि ७ बुँदे माग राखी २०औँ आमरण अनशन बस्न केसी बाध्य भए। सत्याग्रहको घोषणा गरेसँगै उनी पत्रकारबीच भक्कानिए। आँखाबाट अविरल आँसु झारे।

यी दुई परिदृष्य फरक ठाउँ र प्रसंगका हुन्। तथापि यी दुवै घटनाले नेपाली राजनीतिलाई एक जबर्जस्त सन्देश दिएको छ। ‘बुझ्नेलाई यो कुरा गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घरछेउमा पहिरो छ’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छ। समकालीन राजनीतिक खेलाडीले होस खोल्नुपर्ने दिन आएको पूर्वसंकेत गरेको छ। यहीे परिवेश र सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ। संबन्धित नेतृत्वले यस सवालमा कत्तिको ध्यान देलान् ? समयको गति बुझ्लान्न/बुझ्लान् तिनैमा भर पर्ने विषय हो।

स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारका लागि वर्षौँदेखि ज्यान जोखिममा राख्ने सत्याग्रही डा.केसीलाई यो सरकारले चिन्दैन। राज्यले गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक दिलाउन २०औँ पटक अनशन बस्नुपर्ने पीडा बुझ्दैन। सहयोग गर्दैन। ‘वाचा गर्ने तर लागु नगर्ने’ थिति बसालेको छ।

नागरिक समाजका एक अग्रज डा.वीरेन्दप्रसाद्र मिश्रको एक भनाइ म संझन्छु। उनी भन्ने गर्छन्– आफूलाई लागेको कुरा र सत्य लेख्न–बोल्न छोड्नु हुँदैन। संबन्धित व्यक्ति अथवा निकायले पढ्छन्÷पढ्दैनन् वा सुन्छन्सु/न्दैनन् चिन्ता लिनुहुँदैन। किनभने यसले कतै न कतै असर पार्छ। प्रभाव छाड्छ। त्यसैले विचार अभिव्यक्त गर्न हार खानुहुँदैन।

अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता निरंकुश शासनमा निषेध हुन्छ। अर्थात नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा बोल्न वा लेख्नसमेत छूट हुँदैन। यस्ता शासक सत्यता अथवा आलोचना सुन्ने धीरता राख्दैनन्। वास्तविकता औल्याउनेलाई दण्डित गर्छन्। तिनी असहिष्णु हुन्छन्। नेपालले पनि राणादेखि पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शासनकालमा यो अवस्था भोगेको हो। तर नागरिकले गाईजात्राको दिनमा पाइआएको सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न छाडेनन्। सत्यको खुलासा र राजनीतिक विकृति यो दिनमा सार्वजनिक गर्दै आए। समाज र शासकलाई तरंगित पारे। अन्ततः ढिलो–चाँडो निरंकुश शासन प्रणालीहरूलाई अन्त्य गरेर्रै छाडे।

आज हामी लोकतान्त्रिक खुला समाजमा छौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्थापित गरेका छौँ। अनुशासित भएर निर्धक्क आलोचना गर्ने छूट पाएका छौँ। शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुस र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गर्छौँ। विधिको शासन लागु गर्छौँ। जवाफदेही सत्ता जन्माउने खुबी राख्छौँ। जनतामा निहीत सार्वभौमिक सत्तालाई आत्मसात गरेका छौँ। जनभावनालाई कदर गर्ने वाचा गर्छौँ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत घरेलु र विश्वका सूचना पाएका छौँ।

तथापि निषेधको राजनीतिबाट अझ हामी मुक्त छैनौँ। हिजो शासकलाई सत्य–तथ्य सुनाउन वर्षको एक दिन ‘गाईजात्रा’ कुर्नुपथ्र्याे। आज हरेक पलमा यो मौका पाएका छौँ। सबैले विभिन्न माध्यामद्वारा आ–आफ्ना भनाइ सत्ता वा संबन्धित निकायसमक्ष पुर्‍याउन सक्छन्। तर प्रायः बाध्यात्मक र अपवाद बाहेक तिनका सुनुवाइ हुँदैनन्। राजनीतिक तौल (वजन) मा निर्णय लिइन्छ। संवेदनशीलता देखिँदैन। वास्तविकता नसुन्ने, नबुझ्ने र नदेख्ने राजनीतिक थिति बसेको छ। यसको सिकार डा.केसी जस्ता निस्वार्थ नागरिक एवं द्वन्द्वपीडित समुदाय भएका छन्।

खासगरी सुशासन, न्याय र मानव अधिकारका सवाल उठाउँदा सत्ताले शत्रु देख्छ। विदेशीको इशारामा चलेको बुझ्छ। कानुन र पद्धतिभन्दा माथि आफू रहेको ठान्छ। ‘आफू ठीक अरू बेठीक’ भन्ने सोच्छ। आफूलाई सर्वज्ञ मान्छ। निष्पक्ष विचार किन सुन्ने र पढ्ने ? मानसिकता बोक्छ। यस कारणले पनि इन्द्रजात्रामा ‘बालेन…बालेन’ भनेर गुँजिएका स्वस्फुरित नारा र धनगढीमा झरेका डा.केसीका आँसुले यस्ता आडम्बरी सोचमा परिवर्तन खोजेको छ।

दाम, शक्ति, भक्ति र निजी स्वार्थमा चलेको यो मुलुक, मेयर बालेन विधिको शासनका एक ‘प्रतीक’ बनेका छन्। ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने मान्यतामा उभिएका छन्। छोटो समयमा प्रभाव, दबाब र भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाएका छन्। सरकारी, अदालत, सुरक्षा निकाय, अस्पताल, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उपल्लो पहुँच भएका/नभएका, धनी–गरिबबीच भेदभाव गर्दैनन्। अवैध संरचना हटाउने अभियानमा लागेका छन्। जुन प्रयोजनका लागि बनेको हो (नक्सा पास) त्यसैबमोजिम प्रयोग गर्न बाध्य गराएका छन्।

फुटपाथ, बाटो–गल्ली, देवल, फाल्चा, चौतारी खुला बनाएर काठमाडौँलाई अनन्दसँग हिँड्न र डुल्ने ठाउँ बनाए। गैरकानुनी ढंगबाट कब्जा गरिएका जमिन तथा क्षेत्र खाली गराए। वर्षौँदेखि हराएको टुकुचा खोला भेट्टाए। अवैध व्यापारिक अतिक्रमणमा परेका असन, इन्द्रचोक, मखन, भोटाहिटी जस्ता क्षेत्रलाई मुक्ति दिए। काठमाडौँको मुहार बदल्दिए। सहरी सुन्दरता फर्काए। आगन्तुकलाई पौराणिक कला, संस्कृति तथा सम्पदा अवलोकनयोग्य भित्री सहरको घुम्टी खोलिदिए। एक्ला स्वतन्त्र मेयरले के गर्लान् भन्नेलाई सटिक जवाफ दिए। व्यक्तिभन्दा विधि माथि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरे। मुलुकका लागि एक उदाहणीय मेयर बने।

सुरुमा उपमेयर सुनिता डंगोलको मात्र साथ पाएका बालेनलाई यतिबेला विनाराजनीतिक पूर्वाग्रह सबै वडा अध्यक्षले साथ दिएका छन्। कर्मचारी दिन/रात खटेर सहयोग गरेका छन्। काठमाडौँबासीको समर्थन जुटाएका छन्। कानुनी शासनमा संझौता नगर्ने परिचय बनाएका छन्। जातीय राजनीतिबाट माथि उठेर जिताउने मतदाताको सिर उच्च पारेका छन्। ज्यान र कुर्सी दुवै जोखिममा राखेर काम गरेका छन्। असम्भव देखिने कार्यलाई सम्भव तुल्याएका छन्। देशभर वाही–वाही कमाएका छन्। परिवर्तनको संवाहक बन्न खोजेका छन्।

अर्कातिर केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार छ। निजी स्वार्थमा कानुन बनाउँछ र प्रयोग गर्छ। कानुन मिच्ने अधिकारसहित परमादेशबाट सरकार बनेको ठान्छ। अदालतको आदेश विपरित पीडकलाई फाइदा पुर्‍याउने ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गरेर द्वन्द्वपीडितलाई धोका दिन्छ। संविधानको उद्देश्य विपरित षड्यन्त्रपूर्वक अमुक दल फुटाएर बहुमतको सरकार बनाउँछ। मन्त्रीहरू जतिसुकै दुर्गन्धित भए पनि गठबन्धन टुट्ने बहानामा संरक्षण गर्छ। सिसिटिभी फुटेज नष्ट गर्ने आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्ति ससम्मान पुनः मन्त्री बन्छन्। मन्त्रीसमेतलाई नियम पालना गराउने कर्तव्यनिष्ठ नागरिक थुनिन्छन्। हिंसा भड्काउँन दुरुत्साहन गर्ने मन्त्री क्यबिनेटमा रहेको सरकार अनविज्ञ हुन्छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारका लागि वर्षौँदेखि ज्यान जोखिममा राख्ने सत्याग्रही डा.केसीलाई यो सरकारले चिन्दैन। राज्यले गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक दिलाउन २०औँ पटक अनशन बस्नुपर्ने पीडा बुझ्दैन। सहयोग गर्दैन। ‘वाचा गर्ने तर लागु नगर्ने’ थिति बसालेको छ।

२०७४ को आमचुनावमा कम्युनिस्टको सरकार बने ‘रुन पनि पाईंदैन’ भन्ने देउवा आज तिनैका शरणमा किन छन् ? बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारीप्रतिको जनआकर्षण किन ह्वात्तै चुलियो ? अहिले वालेन, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूको माग राजनीतिमा किन बढेको छ ? संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेलमा को बढी तल्लीन छ ? दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटको संरक्षण कहिलेसम्म जनताले थेग्ने ? गठबन्धनको दुर्गन्धका भारी यो राष्ट्रले कतिन्जेल बोक्ने ?

आज यी सवाल हरेक सचेत नागरिकका मन–मस्तिष्कमा उठेका छन्। त्यसैले बालेन साह, डा.गोविन्द केसी, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिको खोजी राष्ट्रले गरेको छ। मुलुकका भविष्य यिनै हुन् भन्ने ठानिएको छ। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउन सक्ने आशा यिनैबाट गरेका छन्। मानव अधिकार एवं सुशासनको जगमा लोकतन्त्र अघि बढ्ने विश्वास लिएका छन्। यो पुस्ताबाट विधिको शासनमा संझौता नहुने र दण्डहीनता अन्त्य हुने भरोसा बोकेका छन्। किनभने अब पानी नाकभन्दा माथि उठ्न थालेको छ। गठबन्धनको दुर्गन्धबाट देश बचाउने अवसर मंसिर ४ को चुनावले दिएको छ। नागरिक