निर्वाचनको सरगर्मी र आगामी परिदृश्य – प्रा. कृष्ण पोखरेल

उम्मेदवारहरूको मनोनयनसँगै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको ‘कर्मकाण्ड’ विधिवत् प्रारम्भ भएको छ । यहाँ म कर्मकाण्ड यस कारण भनिरहेछु कि संविधानतः निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, तर टिकट प्राप्तिका लागि नेताहरूमा जति छिनाझप्टी र हानाथाप छ, त्यसको तुलनामा मतदातामा यो निर्वाचनलाई लिएर त्यति उत्साह र जाँगर देखिएको छैन । हुन त यो सुरुवात हो, जसै–जसै निर्वाचनको दिन आउँदै जाला र उम्मेदवारहरू आआफ्ना रंगीन बाचा र प्रतिबद्धतासहित मतदाताका घरआँगनमा पुग्लान्, यो स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा म राजनीतिक पार्टीहरूको टिकट वितरणको प्रवृत्ति, अहिलेको मोर्चाबन्दीले देखाएको संकेत र आउने दिनका चुनौतीहरूमा केन्द्रित हुनेछु ।

प्रायः सबैजसो राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीमा टिकट वितरणमा कुनै संगतिपूर्ण पद्धति देखिएन । पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातामा भिजेको एवं लोकप्रिय र संसद्मा योगदान गर्न सक्ने नेता–कार्यकर्ता पहिचान गर्नेतिर भन्दा पनि आफू र आफ्नो गुटप्रति निष्ठावान् तथा गणेश शैलीका धुरन्धरहरूकै टिकटमा हालिमुहाली देखियो । अझ कतिपय पार्टीमा त सम्भावना भएका, क्षमतावान् र लोकप्रिय नेताहरूलाई नेतृत्वको जीहजुरी नगरेकै आधारमा पाखा लगाइयो । मानौँ, टिकट भनेको ‘लुट’ हो, जुन सरदारले आफ्नो तजबिजले ताबेदार र आसेपासेहरूलाई बाँडिरहेछ । तर, यी सबै विकृतिका बाबजुद कतिपय आसलाग्दा र नयाँ अनुहारहरूले मौका पाएका छन् र आगामी दिनमा यिनै अनुहार हाम्रो लोकतन्त्रका सम्बल बन्न सक्छन् ।

यतिवेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी गठबन्धनको बजारभाउ उच्च छ । यो हुनु म स्वाभाविक मान्छु । किनकि नेपालले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका चल्ते कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाउने अवस्था प्रायः आउँदैन । यस्तोमा पार्टीहरू अलग–अलग निर्वाचन लड्दा खण्डित जनादेश आउने, त्रिशंकु संसद् बन्ने र सरकार बनाउन गणितीय खेल हुने, दलबदलुहरूको बोलवाला हुने, सरकार बनाउन अनेकन् अनैतिक सम्झौता गर्नुपर्ने, निरन्तर सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था आउँछ । अतः सरकारको स्थायित्वका लागि होस् वा सरकारका नीतिहरूको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि होस् गठबन्धन आवश्यक छ ।

संविधानतः निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता, टिकट प्राप्तिका लागि नेताबीचको छिनाझप्टी र हानाथापको तुलनामा उम्मेदवारहरूको मनोनयनपछि पनि मतदातामा निर्वाचनलाई लिएर त्यति उत्साह र जाँगर देखिएको छैन ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनले पनि यो तथ्यको पुष्टि गरेकै हो । त्यतिवेला वाम गठबन्धनकै कारण त्यसले दुईतिहाइनजिकको सिट जितेको थियो र नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग बढारिएको थियो । यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नालायकी र हुस्सुपन हो कि त्यो सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । जबकि तत्कालीन सत्तापक्ष र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षीको नजरमा ‘टालाटुली बटुली’ बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले विनाकुनै अवरोध बाँकी कार्यकाल शासन चलाएर गठबन्धनको औचित्य र त्यसबाट हुन सक्ने सरकारको स्थायित्वलाई अभ्यासबाट देखाइदियो । प्रधानमन्त्री देउवा जति नै कमी–कमजारीहरूको पुत्ला भए पनि उनले विपरीत राजनीतिक पृष्ठभूमिका पार्टीहरूलाई साथमा राखेर पनि गठबन्धन सरकार चलाउन सकिने रहेछ भन्ने सत्य उजागर गरिदिए ।

यही सत्यबाट साक्षात्कार भएकाले हुन सक्छ, प्रतिगामी प्रहारविरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउने प्रयासस्वरूप बनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘किलो’ र आफ्नो पार्टीलाई ‘क्विन्टल’ भन्दै हियाउने नेकपा एमाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवलाई फुत्काउन पाएर, राजावादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्न पाएर, कमल थापालाई सूर्यचिह्नमा लडाउन पाएर र होली वाइनवाला पार्टीका नेतालाई आफ्नो समानुपातिक सूचीको अग्रस्थानमा राख्दै वाम–राजावादी–हिन्दूवादीहरूको समानान्तर गठबन्धन बनाउन पाएकामा यतिवेला गदगद देखिन्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि आफ्नो यस ‘बहादुरी’लाई ऊ गठबन्धन
भन्न लजाइरहेछ ।

यतिवेला गठबन्धन जरुरी छ कि छैन भन्ने बहस निरर्थक छ । बरु के बहस गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो गठबन्धन निर्वाचनपूर्व नै हुन जरुरी हुन्छ वा निर्वाचन परिणामपश्चात् मात्र । मलाई लाग्छ, गठबन्धन नभई सरकार बन्दै नबन्ने अवस्था निर्वाचनअघि नै छर्लङ्ग छ भने पहिले नै गठबन्धन गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । किनकि, मतदातासँग त्यसले पहिले नै आफ्ना कार्यक्रम र प्रतिबद्धता राख्न सक्छ र त्यसलाई हेरेर, बुझेर मतदाताले उपलब्ध विकल्पमध्ये आफूलाई उपयुक्त लागेका विकल्पको पक्षमा निर्णय गर्न पाउँछ ।

हरेक पार्टीमा रहेका युवा अनुहारले समयको संकेत बुझेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने आँट देखाउन सकेनन् भने निर्वाचनपछि पनि पूर्वपरीक्षित अनुहारहरूकै बोलवाला रहिरहनेछ ।

तर, पार्टीहरूको गठबन्धन बन्नु मात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन, तिनमा आपसी विश्वास हुनु र तिनले निरन्तरता पाउनु पनि महत्वपूर्ण हो । क्षणिक स्वार्थका लागि निर्वाचनको मुखैमा टिकटका लागि नेताहरूले दल–बदल गर्नु हाम्रो जस्तो नयाँ लोकतन्त्रमा त्यति अस्वाभाविक होइन र त्यो बगुन्द्रै भइरहेको पनि छ । तर, राजनीतिक पार्टीले नै गठबन्धन बदल्नु चिन्ताको कुरा हो । हिजो जुन पार्टीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरियो, आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप लगाइयो र नागरिकताका विषयमा जसको सोचलाई भत्र्सना गरियो, केही थप सिटका लागि रातारात त्यसैसँग मोर्चाबन्दी गर्न पुग्नु जनता समाजवादी पार्टी र त्यसका भुक्तभोगी नेतृत्वका लागि शोभनीय थिएन । तर, यो काम त भई नै सक्यो । यसबाट कसलाई कति फाइदा वा नोक्सान होला, त्यो त यही निर्वाचनले देखाइहाल्ला । बरु यस्तो प्रवृत्तिले के देखायो भने भोलि निर्वाचनपछि अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम आएन भने एउटै गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका पार्टीहरू पनि छुट्टिएर आमने–सामने हुन सक्ने सम्भावना छ । र, त्यसो भयो भने त्यो राजनीतिक पार्टीहरूकै असफलता ठहरिनेछ । हो, यहीँनेर गठबन्धन संस्कृतिको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ । अतः जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुँदैन र तिनमा परिपक्वता देखिँदैन, हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता आउँदैन ।

यतिवेलाको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ता यो निर्वाचनपछि सरकारमा आउने राजनीतिक गठबन्धन, त्यसले मुलुकलाई गर्ने दिशानिर्देश र जनताका चाहना सम्बोधनमा देखाउने तदारुकताप्रति नै छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामको आलोकमा हेर्ने हो भने सत्तारुढ दलकै पल्ला भारी देखिन्छ । तर, निर्वाचन अभियान चल्दै गएर मतपेटिकामा मत खसाउने वेलासम्ममा मतदाताको ‘मुड स्विङ’ कतातिर हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्न । हुन त जसले जिते पनि प्रमुख गठबन्धन र पार्टीहरूको निर्णायक तहमा जे–जस्ता नेताहरूको हालिमुहाली देखिन्छ, त्यसबाट बढी आशावादी हुने ठाउँ छैन । किनकि, ती पहिले नै जाँचिएका र कार्यसम्पादनमा असफल भएकाहरू नै छन् । तैपनि, हरेक पार्टीका निर्णायक ठाउँमा रहेका सबैजसो नेताहरू यतिवेला आफ्नो जीवनको अन्तिम निर्वाचन लडिरहेका छन् । सबै चाँजो मिलाएर सुरक्षित ठाउँबाट उठेकाले कुनै अप्रत्यासित उलटफेर भएन भने यिनले जित्छन् पनि । अतः यतिवेला जातेजाते यिनले केही चमत्कार पो गरिहाल्छन् कि भनेर आस गर्नुबाहेक तत्काल आमजनतासामु अरू कुनै विकल्प छैन ।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै कार्यसम्पादन र स्वच्छ शासनको हो । अतः नेपालका यतिवेला प्रमुख राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनतामा फेरि पनि आशा जगाउन सकेन तथा तिनका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन र विगतमा जस्तै कुर्सीको खेलमा मात्र रमायो, भ्रष्टाचारमा डुब्यो र पुरानै ल्याङ–ल्याङको अवस्थाले निरन्तरता पायो भने मुलुक अकल्पनीय चौबाटोमा पुग्न सक्छ । त्यसैले यस्तो सम्भावनाको अहिलेदेखि नै आकलन गरेर आफ्नै पार्टीका सम्भावनायुक्त तर अवसर नपाएर नजाँचिएका नेताहरूलाई अघि बढाउन सक्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । पटके प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड राख्न मरिहत्ते गर्नुभन्दा नयाँ रगतलाई अवसर दिनु निरापद बाटो हो । हरेक पार्टीमा रहेका युवा अनुहारले पनि समयको संकेत बुझेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने आँट देखाउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा ‘करियरिस्ट’ भन्दा पनि मौकामा जोखिम लिन सक्ने नेतालाई मात्र इतिहासले सम्झन्छ । नयाँपत्रिकाबाट