के लोकतन्त्र टिक्ला  ? – लोकराज बराल

हालैको चियागफमा एक मित्रले दिक्क मान्दै भने, ‘गत आठ महिनादेखि गठबन्धनको कुरा र कामबाहेक अरू सुनिएको या देखिएको छैन ।’ यस भनाइले म एक छिन गम्भीर भएँ । नेपालमा अब राजनीतिक गठबन्धनबाहेक अरू एजेन्डाले महत्त्व नपाउने भए भन्ने लाग्यो । आफ्नै छिमेकी भारतमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बताइरहँदा र नेपाल भने आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसकेको देख्ता यहाँ अब विकासले फड्को मार्ला भन्ने आशा मर्न थालेको छ ।

अति धेरै अस्वस्थ राजनीति र अति थोरै जनतामुखी कार्यक्रमतिर सरकार र प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलले समय खर्च गर्दा लोकतन्त्रलाई नै धराशायी पार्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने सोच बढ्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।

राजनीतिलाई बत्तिन नदिन नेतृत्वको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य विभिन्न देशका अनुभवहरूले देखाएकै छन् । भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेताहरूले लोकतन्त्रको जग हाल्नका लागि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता, निष्ठा र दीर्घकालीन सोचका आधारमा काम नगरेका भए आज भारत पनि अरूसरह अस्थिरताको सिकार हुने थियो । त्यसैले नेतृत्वको व्यापक सोच, गतिशीलता, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताले मात्र लोकतन्त्रको बाटो यकिन हुन सक्ने रहेछ । हेनरी किसिन्जर आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘लिडरसिप’ मा लेख्छन्, ‘नेतृत्वबिना संस्था यताउता (एड्रिफ्ट) हुन्छन् र राष्ट्रहरू बढ्दो असान्दर्भिकतातिर आकर्षित भई अन्त्यमा पतन हुन्छन् ।’

त्यसैले जतिसुकै त्याग गर्दै, दुःख खेप्तै आएका भए पनि धेरै नेता हराउँदै जाने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । जसले आफ्नो पृष्ठभूमि र धरातल बिर्सिन्छ एवं राजनीतिलाई स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्त्रका रूपमा लिन थाल्छ, तब ऊ र उसको राजनीतिमा खिया लाग्न थाल्छ । त्यसैले क्रान्ति सम्पन्न गर्नु मात्र सिद्धि होइन, यसको व्यवस्थापन गर्न झन् ठूलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो हो-राजनीतिक दलहरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन । दलहरुले आफ्नो सबै शक्ति र समय सत्ता जसरी पनि हत्याउन गरिने चलखेल र गठबन्धनमा खर्चिएका छन् । जसले जोसित गठबन्धन गरे पनि हुने भएको छ ।

लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो हो— राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन । दलहरूले आफ्नो सबै शक्ति र समय सत्ता जसरी पनि हत्याउन गरिने चलखेल र गठबन्धनमा खर्चिएका छन् । यस्तो फोहोरी राजनीतिको न मूल्य छ न त अब कार्यकर्ता वा नेतामा समर्पणको भावना छ । जसले जोसित गठबन्धन गरे पनि हुने भएको छ । एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने या पुरातनपन्थी विचार लिई हिँड्ने वा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूबीच कुनै फरक देखिँदैन । यसले गर्दा राजनीतिमा भाँडभैलो मच्चिएको छ र यो दिशाहीन बन्दै गएको छ ।

दलहरूभित्रै किचलो बढिरहेकाले सरकार एउटै दलको भए पनि स्थिर र प्रभावकारी होला भन्ने आधार हराउँदै गएको छ । यसलाई अराजकता भन्न पनि सकिँदैन किनभने अराजकतावाद एउटा राजनीतिक सिद्धान्त हो जसको ध्येय जनताको हितका लागि राज्यविहीन सामाजिक व्यवस्था ल्याउने हो । यो धेरै किसिमले मार्क्सवादको नजिक छ । तर यसको विकृत रूपचाहिँ छाडातन्त्र हो जसको कुनै उद्देश्य हुँदैन । यहाँ चलिरहेको पनि छाडातन्त्र हो जसको लगाम अब नेताहरूका हातमा मात्र छैन ।

लोकतन्त्र सिद्धान्तमा अडिने प्रणाली हो । सिद्धान्त सकिए लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । विधिको शासन नमान्ने, संविधान अन्तर्गत चल्न प्रतिबद्ध नहुने र सरकार संविधानको भावना बमोजिम नचल्ने हो भने हामीले चाहेको लोकतन्त्रका सम्भावनाहरू सबै सकिन्छन् । राजनीतिज्ञ वा अर्को कुनै शक्तिशाली नेताले कसरी समर्पित भई असल व्यवस्थाको खोजी गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण फ्रान्सका भूतपूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स देगालले दिएका थिए । उनी दोस्रो विश्वयुद्धका लोकप्रिय सैनिक अफिसर थिए । आफ्नो देशको राजनीतिक अस्थिरता र घरीघरी संविधान परिवर्तन भइरहने परिपाटीबाट वाक्क भएका देगालले चाहेका भए आफ्नो लोकप्रियताका आधारमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने क्षमता राख्थे । तर उनी कहिल्यै सेनाका बलमा शक्तिमा आउन चाहेनन् । चौथो रिपब्लिक (संविधान) ले पनि काम नगर्ने भएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले उनलाई सरकार सम्हाल्न अनुरोध गरे । त्यो संविधान त्यागेर अर्को संविधान (पाँचौं रिपब्लिक) बनाउने सर्तसहित उनले सत्ता स्वीकार गरे । सबैको शंका निवारण गर्न उनले आफू सतसट्ठी वर्षको भएको र जनताप्रति समर्पित भएकाले सेनाका बलमा तानाशाह किन बन्थें भनेका थिए ।

राजनीतिलाई स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने नेता कहिल्यै राजनेता र लोकतन्त्रवादी हुन सक्तैन । देगालले प्रदान गरेको आजको फ्रान्सको संविधानले स्थायित्व दिनुका साथै लोकतन्त्रको अलमलिएको बाटोलाई सोझ्याइदिएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पनि त्यही रूपमा लिन सकिन्छ ।

२०१७ सालको ‘कू’ पछि राजा महेन्द्रलाई लेखेको चिठीमा उनले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताले गर्दा, राजासित अति राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि, उनको कदमलाई समर्थन गर्न सक्तिनँ भनी प्रस्ट पारेका छन् । त्यस्तो कठिन भूराजनीतिक अवस्थामा विशुद्ध रणनीतिक दृष्टिले नेपालको शाही सरकारलाई सहजै स्वीकार गरेको भए भारतको राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले सही हुन्थ्यो होला, तर नेहरूले व्यवस्था र रणनीतिबीच फरक देखे र आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका कारण अवसरवादी नहुने संकल्प गरे ।

कोही धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुँदैमा शासकीय योग्यता बढ्ने होइन भन्ने पनि प्रमाणित भैसकेको छ । सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भए पनि लोकतन्त्र सुदृढ पार्नमा तिनको भूमिका रहेको पाइँदैन । जनमतसंग्रहमा निर्दल (सुधारिएको पञ्चायत) लाई जिताउन प्रभावकारी भूमिका खेलेर लोकतन्त्रप्रति खरो उत्रिन नसक्नु र पछि गणतन्त्रको प्रस्ताव स्विकार्नु थापाको कमजोरी हो । तैपनि, पञ्चायतभित्रैबाट प्रजातन्त्रीकरण सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने उनको प्रयास समयसापेक्ष थियो भन्न इन्कार गर्ने ठाउँ छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा पञ्चायतको प्रजातन्त्रीकरणको अभ्यास चलेको भए राम्रो लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक दल निर्माण भई कम्युनिस्टको वर्चस्व कम हुने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर दरबारको सधैंको शक्तिमोह, स्वार्थ र हस्तक्षेपकारी भूमिकाले गर्दा जनमतसंग्रहको नाटक धेरै चल्न सकेन । आजका नेता र राष्ट्राध्यक्षसम्मले त्यसको सिको गरेको देख्ता नेपालमा लोकतन्त्र चल्ने सम्भावना तीव्र गतिमा घट्तै गएको छ ।

जसले आफ्नो पृष्ठभूमि र धरातल बिर्सिन्छ एवं राजनीतिलाई स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्त्रका रूपमा लिन थाल्छ, तब ऊ र उसको राजनीतिमा खिया लाग्न थाल्छ । क्रान्ति सम्पन्न गर्नु मात्र सिद्धि होइन, यसको व्यवस्थापन गर्न झन् ठूलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

गिरिजाप्रसाद संस्थागत परिपाटी बसाउन ध्यान नदिए पनि राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्न भने पछि परेनन् । उनी समयसापेक्ष राजनीति गर्न माहिर थिए तर संस्थागत लोकतन्त्रका लागि भने कमजोर पात्र । अतः पञ्चायतपछिको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल चलाउन कुनै नेता, राजा, राष्ट्रपति देखिएनन् । राजनीतिक अवस्था यो सीमासम्म बिगार्नमा यी सबै जवाफदेह छन् । गणतन्त्र आफैंमा अति उच्च लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यसको सञ्चालन राजा–महाराजाको संस्कार र अभ्यास अनुसरण गर्दै गर्न सम्भव छैन । लोकतन्त्रको जामा लगाउँदैमा मात्र जनताप्रति समर्पित भएको मानिँदैन । राज्यका सबै निकाय राजनीतिक रोगले ग्रस्त छन्, तर तिनको उपचार गर्नुपर्ने महसुस राजनीतिक दलहरूका नेताले गरेको पाइँदैन ।

अहिले चलिरहेको ढर्रा र बिटुलिएको राजनीतिले झन् बढी समस्या थपेको छ । संविधान जति राम्रो भए पनि संस्कार र प्रतिबद्धता नभए व्यवस्था कसरी चल्न सक्छ ? व्यवस्था चलाउने पात्रहरूमा संस्कार, उद्देश्य र प्रतिबद्धता अति आवश्यक पूर्वाधार हुन्, जुन अहिले हराउँदै गएका छन् । तैपनि सुधार्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भए हालको व्यवस्थामा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उनीहरू क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पहिलो सर्त हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा स्विट्जरल्यान्डको जस्तो परिमार्जित बहुल कार्यकारी व्यवस्थामार्फत पालैपालो कार्यकारी अधिकार निश्चित समयका लागि चलाउने संवैधानिक प्रावधान भए अस्थिरता, चुनावी अंकगणित र राजनीतिक विकृति धेरै अर्थमा घट्ने सम्भावना छ ।

नेपालमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने दलहरू थोरै भएकाले तिनले पाएको जनप्रिय मतका अनुपातमा तिनीहरूको कार्यकारी समूहमा पर्ने नेता चुन्न सकिन्छ । निश्चित समयका लागि कार्यकारी भूमिका निर्वाहको टुंगो गोला प्रथा वा वर्णानुक्रम अनुसार लगाउन सकिन्छ । उनीहरूको निर्वाचन जनताले सोझै गर्ने र संसद्बाट अलग्गै हुने प्रावधान भए कार्यकारी स्वतन्त्र रूपमा सक्रिय हुन्छ । कम से कम दस वर्ष न्यूनतम जनमुखी कार्यक्रम र विकासका अवधारणामा समझदारी बढाउन सके आजको राजनीतिक बेथितिको अन्त्य हुनुका साथै देश विकासको गति बढ्न सक्थ्यो ।

स्वीस प्रणालीमा जनमतसंग्रहको मुख्य भूमिका भए पनि नेपालका सन्दर्भमा यो व्यावहारिक नहुने हुँदा कार्यकारिणीको उत्तरदायित्व कसरी निश्चित गर्ने भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गर्न सकिन्छ । फ्रान्समा देगालले जस्तो यहाँ कसैले आजको बेथितिको अन्त्य गर्ने विकल्प निकाले झन् राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले जनता आफैं चनाखो नभए, दलहरूभित्र र बाहिर चेतना र चिन्तन गर्ने बानी विकास नगरे लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिक्ला भन्न सकिन्न । कान्तिपुर