मधेसी समाजमा चुनावी बहस – किशोर नेपाल

आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि मधेसमा विभिन्न दलका नेताको सक्रियता बढ्न थालेको छ । तर, मत दिएर तिनै नेतालाई जिताउने जनता भने तातेका छैनन् । नेपाली जनताको ‘महानतम’ चाड दसैँ भर्खर सकिएको छ । बिस्तारै बजारमा दीपावलीको तयारी सुरु भएको छ । दीपावली अर्थात् उज्यालो पर्व । उज्यालो पर्व सकियोस् । त्यसपछि नै चुनावका बारे सोचौँला – गौशाला बजार, महोत्तरीका अरविन्द यादवले बताए । उनी गौशाला बजारको भिडमा मोबाइल मर्मत गराउन आएका थिए । प्रसंगमा उनले बताए– त्यसो त राजनीतिका बारेमा सोच्नुपर्ने कुरा पनि केही छैन । जनता उदासीन देखिए पनि दलका नेताहरू आफू–आफूमा नै रमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशको वस्तुस्थितिको ज्ञान नभएको त होइन । तर, खोइ किन हो कुन्नि ! उनीहरू जनताका समस्या समाधानका लागि आफ्नो शक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नै चाहँदैनन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौं, पूर्वी सहर विराटनगर, मधेसको राजधानी जनकपुरधाम, लुम्बिनीका ठूला सहर बुटवल र नेपालगन्जलगायत ठूला सहरका युवा वर्गमा जुन प्रकारको चेतना छ, त्यस प्रकारको चेतना विभिन्न प्रदेशका भर्खर सहर बन्ने क्रममा रहेका साना सहरका युवा वर्गमा देखिँदैन । उनीहरूको मनमा अहिलेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विसंगतिप्रति आक्रोश नभएको होइन । तर, कतिपय ‘कारण’ ले उनीहरू लिक छाडेर हिँड्न तयार देखिँदैनन् ।

मधेसका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा देशबाहिर गएका छन् । उनीहरूले आर्जन गरेको पैसाले उनीहरूको आफ्नो घर र देश दुवै चलेको छ । तर, तिनै युवाले उचित मान्यता पाएका छैनन् । यसपटक जति युवकसँग भेटियो, ती सबैको गुनासो एउटै थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएका युवावर्गलाई कुनै प्रकारको मान्यता र सम्मान दिएन । देशका हुनेखाने वर्गका शासकले उनीहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो धेरैले गरे । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएर पैसा कमाउने नेपाली मात्र होइनन् ।

मधेसका जनता गम्भीर हुँदाहुँदै पनि यहाँका नेताहरूको अनुहारमा देखिने ‘गम्भीरता’मा कुनै गाम्भीर्य नहुनु मधेस राजनीतिको दुःखद अवस्था हो ।

फिलिपिन्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, थाइल्यान्डजस्ता देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पटक–पटक देशलाई ठुल्ठूला आर्थिक संकटबाट उतारेका छन् । ती देशका सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना नागरिकको सम्मान गर्ने गरेका छन् । ‘अन्यत्र देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई ती देशका सरकारले सम्मान गरे जस्तो हामीले हाम्रो सरकारबाट सद्भावपूर्ण व्यवहार पाउँदैनौँ । आउने चुनावले पनि यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिँदैन । सरकारमा बसेका नेताहरूमा अलिकति पनि मानवीय संवेदना छैन । यो अवस्थामा अहिलेको चुनाव पनि पोहोरपरारका वर्षमा हुने चुनावजस्तै हुने न हो,’ बर्दीवासमा भेटिएका अमलेश साह भन्दै थिए । उनले अगाडि थपे, ‘यो चुनावले पनि देशको परिस्थितिलाई बदल्न सक्ने छाँटकाँट छैन । म त तिहार सकिनेबित्तिकै काममा फर्किंदै छु । देशमा बस्यो भने बानी यसरी बिग्रिन्छ कि नेताजीहरूलाई गाली मात्रै गर्न मन लाग्छ ।’

मधेसलाई भूगोल मात्र मान्नु ठूलो भूल हो । यसको सामाजिक विज्ञान र मानवीय संरचना नबुझेसम्म मधेस बुझेँ भन्नु ढोंग मात्रै हो । मधेसी समाज आफैँमा व्यापक छ । नेताहरूले जोर–जबर्जस्ती गरेर संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जम्मा आठ जिल्लाको मधेस प्रदेश बनाए पनि मधेस यतिमा खुम्चिन सक्दैन । पञ्चायतकालीन समयमा समेत देशका बाइस जिल्लामा मधेसको प्रतिनिधित्व थियो । यसबाहेक मधेस नेपाल देशभरि नै फैलिएको छ । मधेसप्रति संकुचित भावनाका बादल फाट्दै गएका छन् ।

मधेसको हावामा बिस्तारै मिसिँदै छ, चुनावको चर्चा । चुनावमा मानिसको रुचि नभएको होइन । तर, अन्य प्रदेशका जनतालाई जस्तै मधेसका जनतालाई पनि यस्तो चुनावले देशको अनुहार उज्यालो बनाउन सक्दैन भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ ।

अहिले समय बदलिएको छ । देशमा जनसंख्याको चाप बढेको छ । परिवर्तनपछि बनेका सरकारले मधेसका नागरिकका लागि सम्मानित जीवन बिताउन आवश्यक व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेका छैनन् । यो साँच्चै नै दुःखदायी अवस्था हो । वर्तमान सरकारले मधेसको सन्दर्भमा ल्याएको र सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर दुई–दुईपटक लालमोहर लगाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक अलपत्र पर्नुले नेपालको वर्तमान संविधानको व्यर्थता स्पष्ट भएको छ । देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानको पालना संवैधानिक ओहोदामा बसेकाहरूले गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत ‘ठूला र उच्च ओहोदा’का पदाधिकारीले संविधानको जतिसुकै अवमानना गरे पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी छिन् ।

राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्म मधेसका विशेष जातिका रूपमा चिनिने राजपूतले काठमाडौंका शासक वर्गबाट निकै ठूलो सम्मान पाएका थिए । न्याय सेवा, लेखा पद्धति र यस्तै काममा खटाउँथे मधेसका सम्भ्रान्त मानिने जात–जातिका पढेलेखेका मानिसलाई । त्यो समयमा अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह, चतुर्भुजप्रसाद सिंह, सत्यनारायण झालगायत थुप्रै व्यक्तिहरूको पहुँच केन्द्रीय शक्तिसम्म थियो । समकालीन समयमा मधेसका जनताले दुई–दुईपटक व्यापक रूपमा जनआन्दोलनको लहर ल्याएर संसारसामु मधेसको शक्तिको पहिचान दिएका हुन् । तर, मधेसकै नेताहरूको संकीर्णतम राजनीतिक सोचका कारण ती आन्दोलनका परिणाम निस्किएनन् ।

मधेसका जनता उदासीन देखिए पनि दलका नेताहरू आफू–आफूमै रमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशको वस्तुस्थितिको ज्ञान नभएको त होइन । तर, खोइ किन हो कुन्नि ! उनीहरू जनताका समस्या समाधानका लागि आफ्नो शक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नै चाहँदैनन् ।

कुनैवेला महन्थ ठाकुर मधेसका आदर्श पुरुष थिए । अहिले उनको व्यक्तित्व पारिवारिक मोहमा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी, उपेन्द्र यादवलाई कुनैवेला मधेसका अधिकांश युवा मधेसका मसिहा मान्थे । त्यतिवेला उपेन्द्रमा वामपन्थी जोस थियो । अहिले उनी पुत्र र धन सम्पत्तिको मोहमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । मधेसका यी दुई नेता कुनै वेला सबल व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित थिए । आज राजनीतिक पतनका लज्जास्पद उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।

अहिले मधेसको राजनीतिक पटलमा देखा परेका छन् सिके राउत । राजनीतिमा नयाँ प्रविष्टिका रूपमा मधेसका युवाहरू उनको आकर्षणमा परेका छन् । तर, उनले पनि आफूलाई अहिलेका रैथाने नेताभन्दा अलग साबित गर्न सकेनन् । मधेसमा अहिले सिके राउतको चर्चा आगामी निर्वाचनमा नवगठित जनमत पार्टीका तर्फबाट उनले आफ्नी भाउजू बबिता राउतलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको र आफ्ना दाजुलाई प्रत्यक्ष चुनावमा उभ्याएको चर्चा चुलिएको छ ।

मधेसको हावामा बिस्तारै मिसिँदै छ, चुनावको चर्चा । चुनावमा मानिसको रुचि नभएको होइन । तर, अन्य प्रदेशका जनतालाई जस्तै मधेसका जनतालाई पनि यस्तो चुनावले देशको अनुहार उज्यालो बनाउन सक्दैन भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ । जनता गम्भीर छन् । देशका नेताहरूको अनुहारमा देखिने ‘गम्भीरता’मा कुनै गाम्भीर्य छैन । मधेसको राजनीतिमा यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो । नयाँपत्रिका