‘नो नट अगेन’ अपराध कि राष्ट्रिय दायित्व ? – युवराज घिमिरे

नेपाली राजनीतिको विश्वसनीयता र प्राय: सबै दलको नेतृत्वको नैतिकता यो स्तरसम्म कहिल्यै गिरेको थिएन। दुर्भाग्य ती दल र नेतृत्वमा जनातासमक्ष फेरि मत माग्न जान कुनै संकोच देखिएन। अहिलेको अवस्थामा ती समग्र दलहरूलाई विश्वसनीयता र नैतिक पतनका आधारमा जनतामाझ जानबाट रोक्नुपर्छ भन्ने चाहना जनमानसमा व्याप्त भए पनि संविधानले संभवत: तत्काल यसलाई अनुमोदन गर्ने अवस्था छैन।

तर, प्रजातन्त्र जवाफदेहितामा आधारित शासन व्यवस्था भएकाले चुनावपूर्व, चुनावकै माझ र चुनावपछि पनि केही नेताहरूलाई मुलुकको वर्तमान अवस्था, उनीहरूले गत निर्वाचनमा प्रतिज्ञा गरेका तर पूरा नगरेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिराउन योगदान पुर्‍याएकाे आधारमा जवाफदेही बनाउन जनताले एक्लै, समूहगत र संगठित रूपमा भूमिका खेल्नु उनीहरूको नागरिक कर्तव्य हो। त्यसबाट भाग्नु या यो कर्तव्यप्रति उदासीन रहनु नागरिक दायित्व स्वीकार नगर्नुसरह हो ।

चुनावी कर्मकाण्डको निरन्तरतास्वरूप राजनीतिक दलहरूले विगतका आफ्ना सबै असफलता र राष्ट्रद्रोहका कार्यलाई ढाक्दै, या यसमा प्रवेश नै नगरी नयाँ घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी गर्ने छन्। केही दिनभित्रै माधवकुमार नेपाल र उनको दलले सत्ताका लागि नभएर नीति तथा सिद्धान्तका लागि एमाले फुटाएको दावी गर्नेछन्। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीले टाउकाको मोल तोकेको र नेपाली कांग्रेसलगायत दलका कार्यकर्ताको ‘भाैतिक सफाया’ गरेको प्रसंगलाई उल्लेख नगर्ने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नेछन्।

केपी शर्मा ओलीलाई रेल र पानीजहाजसँगै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट नहटाइएको  भए अहिलेसम्म लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालमा आइसकेकाे हुने दावी गर्नबाट कसले रोक्न सक्ला र? त्यससँगै हरेक दलले आफ्ना प्रतिनिधि या उम्मेदवारलाई जिताउन र प्रतिस्पर्धीलाई हराउन पनि आमजनतासमक्ष आग्रह गर्नेछन्।

राजनीतिक दल बहुलवाद र बहुदलमा आधारित संसदीय प्रणालीका अपरिहार्य आधार हुन्। तर, नागरिकले नपाउने अधिकार जनताको सदस्यतामा आधारित संगठन या राजनीतिक दलले उपभोग गर्नु राजनीतिक दलहरूको जनविरोधी चरित्र मानिनु पर्छ। जनताप्रति राजनीतिक दल र नेतृत्व जवाफदेही हुन्छन्, जनता दलप्रति हैन। जनता या उनीहरूकाे औपचारिक या अनौपचारिक समूहलाई कुनै नेताविरुद्ध वा आफ्नाे समर्थनमा अभिव्यक्ति दिन राेक्नु या राेक्ने प्रयास गर्नुले निर्वाचनकाे निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिह्न लगाइनेछ।

बाबुराम भट्टराई रणनीतिक ‘स्वेच्छा’ ले चुनावबाट बाहिरिएका छन् तर त्यसमा संलग्न  उनकाे  नेतृत्वको जनसरकारका निर्देशनमा भएका अपराधीकाे पहिचान र दण्डकाे माग गुन्जिरहेका छन्।

‘नो नट अगेन’ एउटा अभियानको रूपमा देखा परेको छ। केही महिनादेखि उसले मुलुकको वर्तमान अवस्था , भ्रष्टाचार र आर्थिक स्थितिका लागि प्रतिकात्मक रूपमा ठुला दलका उच्च नेताहरूलाई जिम्मेवार मान्दै उनीहरूलाई पराजित गर्न मतदाताहरूसँग आग्रह गर्दै आएको छ। तर , यता आएर निर्वाचन आयोगले उक्त अभियानलाई जारी राख्नबाट निषेध गरेको छ। अवज्ञावापत रु एक लाख जरिवाना र पाँच वर्ष सम्मको कैद सजायको चेतावनी पनि दिएको छ। यो प्रकरणमा आयोगले सम्बन्धित अभियान या अभियान्तासँग उनीहरू नेपाली नागरिक रहे/नरहेको आधिकारिक जानकारी माग्नुबाहेक संभवत कुनै अन्य दण्डको धम्की दिनु सर्वथा अनुचित मानिनेछ।

वास्तवमा आयाेग स्वयं नै  चुनाव अघि र पछिका तीन महिना सक्रिय रहने गर्छ, त्याेभन्दा बढीकाे दण्ड सजाय कार्यान्वयन गर्ने जनादेश र संयन्त्र उसँग छैन पनि।

नेपालका वर्तमान उच्च नेताहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही टाउने नेताहरूविरुद्ध छानविन माग गरिएको तर आयोगले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ। आफूलाई स्वच्छ र ‘जवाफदेही’ दावी गर्ने बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन या ‘घुस’ बाँडीचुँडी खाएको आरोप फिर्ता लिने या माफी माग्ने न्यूनतम साहस र चरित्र देखाएका छैनन्। न त आरोपित देउवा, ओली र प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरेका छन्। बरु, प्रचण्डले भट्टराईको छोरी मानुषीलाई अर्को पार्टीमा छँदाछँदै माओवादीको टिकटमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउनुलाई ‘लेनदेन’ को राजनीतिका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

घुससम्बन्धी आराेप समसामयिक कारण लगाएकाे तर त्याे सही नभएकाे अभिव्यक्ति दिएर भट्टराई दाेहाेराे अपराधबाट मुक्त हुन पाउँदैनन्।

नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने केही व्यक्तिले दल र नेताहरूप्रति उच्च भक्तिभाव राख्ने हुनाले यो प्रश्न आफ्ना नेताहरूसमक्ष राख्ने हिम्मत नगर्लान्। तर,  नेपालको राजनीतिलाई यसले दूरगामी रूपमा कमजोर पार्नेछ। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा संभवत: उच्च नेताहरूको परिचालित या परिचालित चरित्र र त्यसका प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य प्रमाण उक्त अभियानले दिने स्वाभाविक अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जनतालाई चुनावी मैदानमा रहेका उम्म्दवारबारे सही तथ्य उपलब्ध हुँदा मतदाता सुसूचित हुने छन्। र, सुसुचित जनताले वस्तुनिष्ठ या तथ्यमा आधारित रही आफ्ना उम्मेदवार छान्न पाउनेछन्। के यो आयोगको उद्देश्य र कर्तव्य तथा जनताबाट उसको अपेक्षाभन्दा विपरीत कुरा हो र? नाे नट अगेन अभियानप्रतिकाे आयाेगकाे चेतावनी त्यस अर्थमा अनमेल र आपत्तिजनक छ।

वास्तवमा, यो स्तम्भमा पटक-पटक १२ बुँदेमार्फत् नेपाली हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप अर्थात् भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेप निम्ताएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११ (२०६३) को घोषणामा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसताको ओत माने पनि त्यो १२ बुँदेका ती नेताहरूले जनताको त्यो हैसियतलाई अवमूल्यन गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि बहसमा संलग्न नगरी गणतन्त्र , धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको घोषणा गर्नु,  संविधानका कुनै पनि प्रावधानमा बहस र संशोधन निषेध गरिनु नेपाली जनता र मुलुकप्रति गद्दारी हाे।

नेताका अनुयायी बन्नु अपराध हैन तर राष्ट्रघात र प्रजातन्त्रविरोधी शक्ति र आचरणलाई अस्वीकार गर्नेहरुमाथि जाइलाग्नुले अर्काे सन्देश दिन्छ।

दलहरू नीति , सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा संगठित हुने अपेक्षा गरिन्छ, तर दार्शनिक जिद्दु कृष्णमूर्तिले यस्ता संगठनमा असत्य र अपराधलाई पनि संगठित रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि पर्याप्त चेतावनी दिएका थिए। भ्रष्टाचार, वाह्य दलाली र सबै अध्यायमा उन्मुक्तिको उपभोगजस्ता अपराधमा नेपालका दलहरूका प्राय: सबै उच्च नेताहरू लिप्त छन्।  र  मौनताले ती अपराधहरूमा उनीहरु भागीदार बनेका छन्। कृष्णमूर्तिको त्यो आशंकालाई यथार्थमा परिणत गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् नेपाली दलहरुले। ‘नो नट अगेन’ या यस्तै अन्य अभियानलाई यो विषय उठानबाट रोक्दा त्याे अपराध झ्यांगिन्छ।

हालै ‘प्रज्ञा सिस्नुपानी नेपाल’ ले जसरी नेताहरूलाई सिस्नुपानी लगायो, उनीहरूको असफलता, भ्रष्टाचार र द्वेध राजनीतिक चरित्रका लागि नै लगायाे। के यसलाई निर्वाचन आयोगले अनुचित मान्ला? त्यो उचित हो भने भोलिका त्यस्तै अभियानहरूलाई किन प्रोत्साहित नगर्ने? त्यो मञ्चको दुरुपयोग कुनै दल या नेताको हितका लागि भएको छ वा छैन, त्यसको छानबिनको अधिकार आयोगसँग सधैँ सुरक्षित रहने छ, तर यो निर्वाचनको सुद्दता र प्रतिनिधिमूलक चरित्र सुनिश्चित गर्नका लागि हो भने आयाेगले त्यसलाई प्राेत्साहित गर्नै पर्छ।

२०६३ को परिवर्तनको जगमा उभिएका केही राजनीतिक कदमले नेपालको संसदको प्रतिनिधिमूलक चरित्रमा अतुलनीय आघात पुर्‍याएका छन्। वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई  (सर्वोच्चद्वारा अनुमोदित) प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापित गर्न बाध्य पार्नु संसदलाई नेताहरूको पैतलामुनि ल्याउने एउटा आपराधिक , षड्यन्त्रपूर्ण र अप्रजातान्त्रिक कदम थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजाले राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उक्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद ब्युँताउनु केही हदसम्म स्वीकार्य  मानिन्थ्यो।

तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमाेहन सिंहका दुईमध्ये एक विशेष दूत श्याम सरणसँग लगातार परामर्शमा रहेका नेताहरुले जबर्जस्ती लादेकाे त्याे  स्वार्थले संसद् जनताकाे हैन,  नेताहरुकाे हाे भन्ने सन्देश स्थापित गर्‍याे। माधवकुमार नेपालले त वैशाख ११ को भाषण आफैँले लेखेको दावीसमेत गरिसकेका छन्। त्यसमाथि पनि माओवादीका तर्फबाट ८२ जना संदस्य मनोनीत गरिए। संसद र सांसद जनताले हैन, नेताहरूले चुन्छन् विदेशी शक्तिहरूसँगको परामर्शमा भन्ने उदाहरण या पूर्व दृष्टान्त  स्थापित छ नेपालमा। त्यस्तै, बाह्य परामर्शमै प्रधानन्यायाधीशलाई पदत्याग नगरी प्रधानमन्त्री बनाइन्छ, ४ पार्टी गठबन्धनसहित भन्ने प्रजातन्त्र तथा संविधान विरोधी दृष्टान्तको बीउ पनि यही धरतीमा रोपियो। त्यसका अपराधी वर्तमान यी कथित ठूला दलका नेताहरू थिए।

बाबुराम भट्टराई रणनीतिक ‘स्वेच्छा’ ले चुनावबाट बाहिरिएका छन् तर त्यसमा संलग्न  उनकाे  नेतृत्वको जनसरकारका निर्देशनमा भएका अपराधीकाे पहिचान र दण्डकाे माग गुन्जिरहेका छन्। अपराधीहरूलाई हराउनु नेपाली जनताको राष्ट्रिय धर्म र दायित्व हो कि हैन र ? डा. गोविन्द केसी ‘नो नट अगेन’ अभियानको पक्षमा उभिएका छन् र त्यसअर्थमा उनी एक्लै हुने छैनन्। राष्ट्रविरुद्व उभिएका यी परिचालित नेताहरुको पराजयले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई फेरि नेपालीहरुको निर्णायक अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने छ। नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रवादी शक्तिबीच समन्वयपूर्ण सहकार्य र सह-अस्तित्वका लागि त्यो अनिवार्य सर्त हो। – देशसञ्चार