बिपी र कांग्रेसको कार्यनीति – नन्दकृष्ण जोशी

विभिन्न उतारचढाववीच यतिबेला नेपाली कांग्रेस गुज्रिरहेछ। जेठो पार्टीका नाताले अभिभावकत्व एकातिर निभाउनुपर्ने देखिन्छ भने पार्टीभित्रबाट चरम असन्तुष्टिका आवाज पनि सुनिन थालेका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको नीति अवलम्बन गरेर देशभरी कांग्रेस पार्टीले मिश्रित प्रतिफल पायो। त्यसकै निरन्तरता कायम रह्यो गत मंसिर ४ गतेको राष्ट्रिय चुनाव।

संकट आइपर्दा देशको माटो हातमा लिनु्, आफ्नो ब्रह्मले जे गर भन्छ त्यही काम गर्नू भन्ने बिपीको सल्लाह वर्तमानमा कांग्रेसजनले पालना नगरेको प्रष्टै देखिन्छ। यसलाई पालना गरेको भए समाज लोकतान्त्रिक संस्कार उन्मुख हुन्थ्यो, पार्टीको नीति र सिद्धान्त व्यवहारमा लागु भएको अनुभूति हुन्थ्यो। लोकतन्त्रका जराजरामा जल सिँचित हुने बेलामा पार्टीभित्र नै लोकतन्त्रको जरा सुक्न थालेको विश्लेषण गरिँदैछ। कांग्रेसको सिद्धान्तका कुरा गरे गठबन्धनमा आएर टुंगिन्छन्, लोकतन्त्रको बहस गरे, देशको भौतिक विकासको बहस गरे पनि गठबन्धनमा विचारहरू ठोक्किन्छन्। गठबन्धन अर्थात लेनदेनको राजनीति, सिटहरू बाँडफाँटको राजनीति। अनि सिद्धान्त एकातिर स्वार्थपरक राजनीति अर्काेतिर देखिन्छ। पार्टीलाई मलजल दिलाएर, जीवन अर्पण गरी हुर्काएका मेची महाकालीका लाखौँ कांग्रेसीजनलाई पुर्पुरोमा हात राखेर राम राम भन्नुबाहेक अब के नै रह्यो र बाँकी यतिबेला।

२०१५ सालमा १०९ सिटमा ७४ सिट ल्याएर दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका बिपी कोइरालाले सिंहदरबारको भित्तामा किसानले हलो जोत्दै गरेको तस्बिर राख्न लगाए। बिपीको समाजवाद किसानपरक थियो। कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा बिपी आर्थिक क्रान्ति गर्न चाहन्थे, कलकारखाना खोलेर स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगार दिलाउन चाहन्थे, जमिन्दारी प्रथा उन्मूलनका लागि अभियान चलाएका थिए। धेरै कुराको सुधार गरिनुपर्ने छ समाजमा भन्ने गर्थे। प्रजातन्त्रको नजरमा देश गरिब छैन, गरिब तुल्याइएको छ। सुधारको खाँचो छ। हामीमा इमानदारिता हुनु जरुरी छ। राष्ट्रियता भनेको जनभावना हो, देशको सिमाना मात्र होइन। खोक्रो राष्ट्रियताले देश सम्पन्न बन्दैन। दौरा सुरुवाल र टोपी त आवरण मात्र हुन् राष्ट्रियताका। राष्ट्रियता ब्रेन (दिमाग)बाट नै आउनुपर्छ, ब्रेड (रोटी) त उदरपूर्तिको माध्यम मात्रै हो। समाजवाद गरिबको चुलोमा बाँचेको हुन्छ। एउटा दुहुनु गाई हुनु, एक हल गोरु पाल्ने हैसियत हुनु दुई छाक भरपेट खान पाउने वातावरण हुनु। बालबालिकालाई शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गरिनु, स्वास्थ्यका लागि प्राथमिक उच्चारण गरिने प्रबन्ध मिलाउनु, यिनै कुरामा राष्ट्रियता र समाजवाद लुकेको हुन्छ, प्रजातन्त्र फस्टाएको हुन्छ। बिपीको यो दार्शनिक विचार ६४ वर्ष (२०१५–२०७९ साल) पछि नेतृत्व वर्गमा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ कि पुस महिनामा तराईमा लाग्ने हुस्सुझैँ गुम्सिएको छ ? अन्य लोकतन्त्रवादीहरूलाई बुझ्न त्यति गाह्रो छैन।

२०५४ देखि स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा २० वर्षपछि २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका पालामा सम्पन्न गरिनु र पुनः समयमा नै स्थानीय चुनाव २०७९ वैशाखमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिनुलाई सरकारको सफल कार्य मान्न सकिन्छ। सि.के. राउतको पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिनु उपलब्धिपूर्ण कार्य हो। यसैगरी हाल कारागारबाट राजनीति गरिराखेका रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टीले पनि बर्दिया र कैलाली टीकापुरमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नुलाई कम मूल्यांकन गरिनुहुन्न। रञ्जिता श्रेष्ठ (बुहारी) र लालवीर चौधरी (ससुरा) जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित हुनुलाई जनताको मागको प्रतिफलका रूपमा हेर्नुपर्छ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको के.पी. ओली सरकारको पतनपछि देशमा धेरै राजनीतिक नदी बगिसके। वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारको पतनपछि कांग्रेसलाई नेतृत्वका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले किन याचना गरे, सबै विज्ञजनले बुझेकै कुरा हो। नेपालका वामपन्थी दलहरू आपसमा जुट्नु र फुट्नुमा ताŒिवक अर्थ रहन्न अब। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा किन प्रमुख पात्र बनिरहेछन्, किन स्थिर मनस्थितिमा राजनीति गर्दैनन् ? अहम् प्रश्न छ। भर्खर सम्पन्न राष्ट्रिय चुनावमा कांग्रेसले ८९ सिट (५७+३२) मा विजय हासिल गरे तापनि यो सन्तोषजनक कार्य होइन। ने.का.ले आफ्नै बलबुताले चुनावमा भाग लिनुपथ्र्यो। २०४८ र २०५६ सालको चुनावमा २०५ मा ११४ सिट ल्याउन सफल यो पार्टीको इतिहास सम्झनलायक छ। २०५६ सालमा त्यसबेलाका प्र.म. ७४ वर्षीय गिरिजाप्रसादले एकैदिन १७ वटा आमसभामा सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए।

कांग्रेस पार्टीका लागि विगतमा गठबन्धन गरेर चुनावमा जनादेश लिनु हितकर थिएन। तर बाध्यता भयो। वामपन्थीहरूको आपसी कलहबाट वाक्क भएका आमनागरिकले त्यसबेला कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको हेर्न चाहेका थिए। चार दिशातर्फ मुख फर्काएर आपसको मिलीभगत गरिरहेका वामपन्थीलगायतका दललाई सरकारमा पनि सम्मिलित गराउन सिपालु ने.का.का पार्टी सभापति एवम् प्र.म. शेरबहादुर देउवा बोलीमा भन्दा व्यवहारमा सफल राजनीतिक खेलाडीका रूपमा चिनिएका नेता हुन्। तर पार्टीभित्र उनका बारे र गठबन्धन संस्कृतिबारे चर्काे आलोचना पनि सुनिँदै आएका छन्। जिन्दगीभर पार्टीका लागि र लोकतन्त्र रक्षाका लागि लडिरहेको ठूलै पंक्ति चुनावी गठबन्धनका कारण राजनीतिबाट विमुख हुँदैछ। जुन राष्ट्रका लागि र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सोचनीय विषय पनि हो।

२०३५÷२०३६ सालको विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर लोकतन्त्रका पक्षमा कलिलो उमेरदेखि प्रौढावस्था हुँदै २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा उमेशजङ्ग रायमाझी, देवराज चालिसे, नन्दकृष्ण जोशी, पुरुषोत्तम दाहाल, चन्द्र के.सी., जगतप्रसाद जोशी आदिलाई पार्टीले बेवास्ता गरिनुहुन्न भन्ने पनि पार्टी पंक्तिको आवाज बढ्दो छ। एकातिर समानुपातिकतर्फबाट झण्डै ३ लाख जति मत कम हुनु अर्काेतिर बन्द सूचीमा जनताले चाहना राखेको व्यक्ति नपर्नुलाई पार्टी पंक्तिले अर्थपूर्णरूपमा हेरेको छ। विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ प्रत्यक्ष चुनावबाट एकमात्र महिला जनप्रतिनीधि सीता गुरुङको प्रतिनीधि सभामा प्रवेश गरिनुलाई सुखद पक्षका रूपमा हेरिएको छ।

बिपीको समाजवादी सिद्धान्तको हितविपरित पार्टी पंक्ति वामपन्थीका सामु लम्पसार हुनुलाई पनि हालैको चुनावमा पार्टीले सोचे जस्तो परिणाम नआएको मान्न सकिन्छ। जिन्दगीभर रुखमा छाप लगाउने बानी परेका देशभरका लाखौँ कार्यकर्ता एवम् आममतदाताले यसपटक अमिलो अनुहार गर्दै हँसिया हथौडा र कलम चिह्नमा छाप लगाएर टुलुटुलु आपसमा आँखा जुधाउँदै घर फर्कनुप¥यो। यति गर्दागर्दै पनि कांग्रेसीजनले चुनावमा धोका दिए भन्ने दोषबाट यो लोकतान्त्रिक पार्टी बच्न सकेन। दोषारोपणका यी बाछिटाहरू कांग्रेसी जमातमा सुकेका छैनन्।

यसपटक राष्ट्रका महŒवपूर्ण पदहरूमा नयाँ अनुहार देखा पर्दैछन्। कार्यकारी प्रमुखमा कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखापरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चाहना आफू प्रधानमन्त्री पदमा चुनिन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहेको छ। यसका लागि प्र.म. देउवाको साथ अपरिहार्य छ। यसैगरी महामन्त्री गगन थापाको प्र.म. पदका लागि आफू योग्य रहेको व्यक्तव्य पुरानो नै भइसक्यो। यसका लागि नयाँ पिँढीको सहयोगका रूपमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन रहेको बताइन्छ। कोइरालाको विरासतका लागि डा. शेखरको नाम पनि सो पदका लागि उत्तिकै चर्चामा छ। तर पल्ला भारी भने देउवाकै देखिन्छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद पनि यसैपटक रिक्त हुँदैछन्। इतिहासका हरेक कालखण्डमा सँगसँगै क्रान्ति गरेर अगाडि बढेका नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कहीँ न कहीँ मिलनविन्दु हुनु राष्ट्रका लागि जरुरी देखिन्छ। राजनीतिमा जिन्दगीभर कोही पनि कसैका लागि शत्रु र मित्र बन्न सक्दैन। राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको यही कारणले हो भन्ने नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष बिपीले त्यतिबेला बोलेका कुराहरू वर्तमानमा अझ टड्कारो भएर लागु हुँदैछन्। एकातिर पार्टीका असन्तुष्टि स्वरहरू मत्थर गरी सबैलाई समान न्याय दिलाउनु, अर्काेतिर गठबन्धन निर्माण गरी लोकतान्त्रिक सरकार ५ वर्षसम्म कायम गरिनु नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति एवम् वर्तमान प्र.म. शेरबहादुर देउवाका अगाडि जटिल समस्या भएर देखापरेका छन्।

अध्यादेशमार्फत केही पार्टीका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नु र सरकारमा अपुग सिटका लागि रित्तता कायम गरिनुलाई औचित्यहीन कार्य भनेर वर्तमान सरकारको विरोध भैराखेको देखिन्छ। कांग्रेस पार्टीका महामन्त्रीद्वय र अधिकांश नेता÷कार्यकर्ताले यसो गरिनुहुन्न भनेर प्र.म. देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। नागरिक