लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ

काठमाण्डौंः लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । पुस २८ गते शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री बन्नुभएका अन्य दुईजना पनि बिना विभागीय रहनुभएको छ । नेकपा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा रहनुभएको हो । पुस २७ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभाबाट माघ ५ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहे पनि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मातृशोक परेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गिरीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ । रिक्त राष्ट्रियसभाको निर्वाचन लुम्बिनी प्रदेशमा भोलि बुधबार हुँदैछ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महराले पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलसँग छलफल र सहमति गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन भनेका छौँ।” सरकार विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री गिरीले साझेदार दलहरुसँग छलफल गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सदस्य अमृत गिरीले जानकारी दिनुभयो । यसबीचमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र मुख्यमन्त्री गिरीको भेटघाट पनि भएको थियो ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर ढकालले पनि भोलि हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगत्तै प्रदेश सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई समर्थन गरेका दलसँग सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल चलिरहेको र केही दिनमै अन्तिम टुङ्गो लगाएर छिट्टै सरकार विस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बिना विभागीय मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अबको केही दिनभित्रमा नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा जोड दिनुभयो ।

स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा तत्काल मन्त्रालय राख्ने र आवासको समेत व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो । यस प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्यासमेत घटाइएकोले  मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा १० मन्त्रालय रहनेछन् ।