कर छली गर्ने कम्पनीको खारेजी रोक्न निवेदन

काठमाडौंः राजस्व अनुसन्धान विभागले रु पाँच अर्ब १८ करोड बढी राजस्व छली गरेको आरोप लागेको अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी नेपाल प्रालिको खारेजी प्रक्रिया रोक्न सोमवार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।

विभागका अनुसन्धान अधिकृत केदार कोइरालाले उक्त कम्पनीले खारेजीमा जानका लागि कार्यालयमा निवेदन दिइएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार कोटीभिटीले अर्को कम्पनी खडा गरेर खारेजीको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएको खुलेको छ ।

उसले नेपाल इन्फानाइट कम्प्युटर सोलुसन नामक नयाँ कम्पनी खडा गरेर खारेजीमा जान लागेको सूचना पाएपछि विभागले सोमबार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई खारेजी रोक्न अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

विभिन्न कम्पनीलाई शेयरधनी बनाएको उक्त कम्पनीले विभिन्न समयमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको देखिएको छ । तर सोहीअनुसार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत नेपाल सरकारका निकायमा जानकारी नदिई कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेकाले उक्त कम्पनी विरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार उक्त कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । विभागले आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर नतिरी कूल पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको छ । यसको दोब्बर हुन आउने १० अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी बिगो असुलको दाबीसहित विभागले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

उक्त कम्पनीले राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय ९क०, ९ग०, ९च० र ९झ० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको विभागको दाबी छ ।

सोही ऐनको दफा २ ९छ १० बमोजिमको पाँच अर्ब, १८ करोड २२ लाख ६१ हजार राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा ९१० बमोजिम कूल बिगो बराबरको कर छली गरेकाले उक्त बिगो असुल गरी सोही बराबरको जरिवानासहित हदैसम्मको कैद सजायको माग दाबी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाइएको छ ।