श्रावण ३१, २०८३ आइतबार August 16, 2026

स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न डा. केसीको माग

प्रत्येक वर्ष दशौ हजार युवाहरु विदेशिइरहेको बताउँदै यसको कारण नै मुख्य दलको नेतृत्व नै रहेको जिकिर

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले शिक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन गर्ने सरकारी निकाय र शिक्षण संस्थानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न गठित समितिको रिपोर्ट तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै डा. केसीले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलगायत प्रमुख दलका नेताहरु नै संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनको सुझावअनुसार तुरुन्त दोषीहरू उपर कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।

‘हालै शिक्षा मंत्रालयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन गर्ने सरकारी निकायदेखि लिएर विभिन्न विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्थानका पदाधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले करिब ७ वर्षअघि बुझाएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू र सजायवारे सुझाव सहितको रिपोर्ट हाले सार्वजनिक गरेको छ । दोषीहरूमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरू छन् ।

रिपोर्ट बुझाएलगत्तै त्यसलाई सार्वजनिक गरेर दोषीहरूमाथि कारवाही गर्न शुरुमा देउवा र त्यसपछि ओली सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं र सत्याग्रहसहितको दबाब दिएका थियौं तर सुनुवाइ भएन । अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसका सुझावअनुसार तुरुन्त दोषीहरू उपर कारवाही गर्न माग गर्दछौं,’ डा. केसीद्धारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, केसीले मुलुकमा गुणस्तरहीन शिक्षा र दिगो रोजगारीको अभाव भएका कारण १२ कक्षा उत्तीर्ण भएलगत्तै प्रत्येक वर्ष दशौ हजार युवाहरु विदेशिइरहेको बताउँदै यसको कारण नै मुख्य दलको नेतृत्व नै रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘देशको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने मुख्य निकाय नै यति लामो समयसम्म पदाधिकारीविहिन बनेको छ। नेता, राजनितिक कार्यकर्ता र गलत तत्वहरुको घृणित स्वार्थका लागि जनता र देशले किन मूल्य चुकाउने ?’

सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड पनि नपुगेको र प्रक्रिया पनि नपुर्याएको मेडिकल व्यापारीको अस्पताललाई सम्बन्धन दिनु भन्ने आदेश चिकित्सा क्षिक्षा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनहरुको विपरीत भएको केसीको दाबी छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
इजरायलको अबको चुनाववाट नेतान्याहु प्रधानमन्त्री नबन्न सक्छन्ः सर्वेक्षण
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार
भारतमा युवालाई लक्षित गर्दै मोदीद्वारा निःशुल्क कोचिङ र एआई तालिमको घोषणा
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा बन्द
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार
भारतीय प्रधानसेनापति धीरज सेठ काठमाडौं आउँदै
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार
नागार्जुनमा २४ विद्यालयबीच नेपाली हिज्जे प्रतियोगिता, ज्योति एकेडेमी प्रथम
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार
नगर अस्पतालमै शल्यक्रियाबाट प्रसूति सेवापछि सेवाग्राही आकर्षित
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने
२०८३ श्रावण ३१, आइतबार