संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डाैंः सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरिक लिपिको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेका सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। रिट निवेदनमा विधायकहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रासस