आफ्नैकार्यकर्तालाई महान्याधिवक्ता बनाउने भए पनि उसको हैसियत प्रधानमन्त्रीको निजी सहायकभन्दा खासै भिन्न देखिन्न : संविधानविद्, भीमार्जुन आचार्य (अन्तवार्ता)

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका निर्णय किन विवादमा परिरहन्छन् ?

यसका केही प्रस्ट कारण छन् । संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार बनाएको छ । उसको आफ्नै संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई महान्याधिवक्ता बनाउने भए पनि उसको हैसियत प्रधानमन्त्रीको निजी सहायकभन्दा खासै भिन्न देखिने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि उसलाई सामान्य कार्यकर्तासरह नै व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका साथै, नियुक्त भएर जानेले पनि आफ्नो पदीय मर्यादा जोगाएर संविधान र कानुनमा टेकेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेको देखिन्न । त्यसले गर्दा यस कार्यालयका निर्णय विवादमा पर्ने गरेका हुन् ।

यो कार्यालयले राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा चल्नैपर्ने हो ?

पटक्कै होइन । महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति लिएर जाने व्यक्तिले संवैधानिक तथा कानुनी मर्यादा नबुझेपछि यस्तो हुने हो । प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएपछि संविधान र काननुअनुसार उनलाई परामर्श दिनु, कानुनी सहायता प्रदान गर्नु महान्यायाधिवक्ताको दायित्व हो । तर, दायित्व हो भन्दैमा संवैधानिक र कानुनी प्रावधानमाथि नै आँखा चिम्लेर नेतृत्वको चाहनाअनुसार परामर्श दिन थालियो भने त्यस्तो निर्णय विवादमा आउनु स्वाभाविक हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सकिन्न ?

सकिन्छ, किन नसकिनु ? यसका लागि संविधानमै सुधार गरेर महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कानुनी सल्लाहकारमा सीमित गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई चाहिँ अलग गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलहरूको नेतृत्वका लागि सचिव या अन्य कुनै पदको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यति गर्न सकिएन भने अन्य मुद्दाको अभियोजन पनि प्रभावित हुन सक्छ । यसबाट सर्वसाधारणमाथि गम्भीर अन्याय हुन सक्छ । नयाँपत्रिका