रविलाई कारबाही कि ‘क्लिन चिट’ प्रतिवेदनलाई कानुनी रूपमा कसरी बुझ्ने ?

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि अनेकन टीका टिप्पणी सुरु भएको छ । छानविन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिश गरे पनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । छानविन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रूपमा कसरी बुझ्ने भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय छानविन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कले अवैध रूपमा विभिन्न सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ लगानी भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिसकेको छ । समितिले विभिन्न सहकारीका रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट अवैध रूपमा खर्च गर्न रवि लामिछाने, जिबी राई र कुमार रम्तेल दोषी रहेको भन्दै उचित कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिशसमेत गरेको छ । यद्यपि, समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । अरू त अरू रवि लामिछाने स्वयंले आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको बताएपछि सामाजिक सञ्जाल पनि तरंगित बन्न पुगेको छ ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कारबाही गर्न मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गर्नुहुन्छ । समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिश गरेको उहाँको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो । त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिश गरेको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएको दाबी गर्नुहुन्छ । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र सेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उहाँको जिकिर छ । ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र सेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने उहाँको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उहाँको दाबी छ ।

रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा रविको संलग्नता नकार्न सकिँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको संलग्नता नभएको भनी नकार्न नमिल्ने दाबी गर्नुहुन्छ । प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइण्ड’ को रूपमा रहने बताउँदै उहाँले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पैसा चाहिँ आएको छ तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन ।’ उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको जिकिर छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी गठित संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रेस युनियन कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । समितिको सुझावको आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व नै भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘संसदीय विशेष समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले प्राप्त गरेपछि प्राप्त सुझावका आधारमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ,’ सिंहले भन्नुभयो, ‘समितिको सुझावको आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो त्यो गर्छ ।’ हिमालयन टाइम्सबाट