मापदण्ड विनाका ग्रामीण सडक धराप बन्दै

कालीकोट २७ कात्तिक । पछिल्लो समय सडक बिस्तारका नाममा ट्याक खोलिएका सडकमा दुर्घटना बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले विकासको पहिलो योजना गाउँमा सडक बिस्तारलाई राख्ने र ट्याक खोल्ने गरेको छ । तिनै सडकको यात्रा अहिले मानव धराप बनिरहेको छ ।

सडक बिस्तार पछि त्यसका आधारभूत मापदण्ड पुरा गरे नगरेको प्राविधिक परीक्षण पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्थायी रुट परमिट दिने चलन भए पनि स्थानीय सरकारले आफूखुसी सडकमा गाडी सञ्चालन गर्दा एकातिर दुर्घटनाको जोखिम छ भने अर्को तर्फ दुर्घटनामा परेका नागरिकको बिमा समेत सुरक्षित छैन ।

पलाँता गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले यस्ता समस्या कालिकोटमा मात्र होइन मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रहेको बताउनुभयो । कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सँग जोडिएको छैन । त्यहाँ एक्स्काभेटरे ट्याक खोलेको ग्रामीण सडकमा बोलेरो जिप सञ्चालनमा छ । सडकको सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नभएका र त्यसैमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेकाले दुर्घटना हुने गरेको सबैलाई जानकारी छ ।

तर पनि यस्ता जोखिमपूर्ण सडकमा यातायात सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर कसैले पनि बोल्दैनन्, यसैको उपज मानवीय क्षति भइरहेको अध्यक्ष बमको भनाई छ ।

स्थानीय सरकारले आफू भन्दा अधिकार सम्पन्न अरू कोही नभएको अभिब्यक्ती दिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिको घमन्डका कारणले ग्रामीण सडक अहिले मानव धराप बनिरहेका छन् । कालिकोटको पलाँता मात्र होइन, शुभकालिका गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका भित्रका सडक जीर्ण छन् ।

अघिल्लो सरकारले ट्र्याक खोलेका सडक थप मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । खाँडाचक्र नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कम्बरवहादुर बमले ग्रामीण सडक प्राविधिक मापदण्ड पुरा नभएर नै सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको बताउनुभयो । हामीले ज्यान सुरक्षा होइन, ज्यानलाई सुख खोजिरहेका छौ । सानो सडक बनेको हुन्छ त्यही सडकमा गाडी चलाएर जनतालाई सुख दिनु पर्छ भन्ने बुझाई राखेका कारणले दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको प्राविधिक बमको भनाई छ ।

गत वर्ष शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं ४ मा बोलेरो दुर्घटना भयो । भगवान् भरोसामा १२ जना खेलाडीको ज्यान जोगियो । रास्कोटमा सडक दुर्घटना हुँदा अहिले सम्म पाँच जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । यस्ता दुर्घटना कति भए कति । तर पनि जिम्मेवार निकाय बेखबर छन् । ग्रामीण सडकका विषयमा जिल्ला प्रशासनको मापदण्ड पनि होला । तर त्यो मापदण्ड खासै लागु भएको देखिँदैन । कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सडकको अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि रुटप्रमिट दिने अधिकार अहिले आफूहरूसँग नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले गाउँपालिकाले प्राय आफै सडक खुलाउने काम गरेकाले पनि यस्ता समस्या हुने गरेकाले अव प्रशासनले अनुगमनको पाटोलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो । आइतबार पलाँता ३ मा भएको दुर्घटनाले एउटा गाउँ नै शोकमा छ । हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी अस्पताल पुगाएका घाइते मध्य एकको ज्यान गई सकेको छ भने अरूको पनि खतरा मुक्त छैनन् । उपचारमा सहभागी चिकित्सकले खतरा मुक्त कुनै पनि घाइते नभएको बताएका छन् । गोरखापत्र