उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्धारण

काठमाडौँः निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन/घोडा, सवारीसाधनका लागि इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा हुने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले समान एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले समान ४ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले समान ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । वडाध्यक्षतर्फ महानगरपालिकामा ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा २ लाख र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका प्रत्याशीले सवारीसाधनका लागि ९० हजार र वडाध्यक्षले १६ हजार तथा सोही शीर्षकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ६० हजार तथा वडाध्यक्षले ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ । यही शीर्षकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका प्रत्याशीले ८० हजार र वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले निर्धारण गरेको सीमाविपरीत खर्च गरेको पुष्टि भए कानुनअनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने बताए ।

आगामी मंसिर १६ मा २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, २ गाउँपालिका अध्यक्ष र चार उपाध्यक्ष तथा ३४ वडाध्यक्ष चयन गर्न उपनिर्वाचन हुँदै छ ।कान्तिपुर