भ्रष्टाचार निवारण विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित

काठमाडौँः राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। समितिको बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले गठन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नेछ ।

विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी कामकारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । जसमा, नियन्त्रित अनुसन्धान विधि, गुप्त अनुसन्धान विधि, अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधानको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।