महामारीले जाँच्दै छ शासकहरूको योग्यता- अच्युत वाग्ले

अमेरिका, ब्राजिल, रुस, भारत आदि यस्ता उदाहरण हुन्, जसमा एकै प्रकृतिका अहंकारी राष्ट्रवादीहरू सत्तामा छन् । यसविपरीत जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकहरू महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न सफल भए । बेलायतको नेतृत्वले शासकीय शैली परिवर्तन गर्‍यो । साना एवम् विकासशील कोटिका मुलुकहरूमा पनि संक्रमण नियन्त्रण र सफलताको सम्बन्ध नेतृत्वको गुणस्तरसँग सहसम्बन्धित (कोरिलेटेड) देखिएको छ ।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका राजनीतिक सिद्धान्तका प्राध्यापक लरेन्स ह्यामिल्टनले (द कन्भर्सेसन डट कममा) गत महिना लेखेका छन्, ‘नेतृत्वमा कस्तो प्रकृतिको मानिस बसेको छ र उसका प्राथमिकताहरू कहाँ छन्, जनताको हितमा कि सानो समूहको स्वार्थमा भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्त्व राखेको देखियो । …ती लोकतन्त्रहरू जहाँजहाँ नेतृत्वले आफूलाई आफूद्वारा शासितहरूसँग समानुभूति (एम्पथी) का साथ संलग्न गराए र साथसाथै उत्तम विज्ञानसम्मत सूचनाहरूका आधारमा शासकीय निर्णयहरू पनि गरे, उनीहरू संकटलाई सबभन्दा राम्ररी सम्हाल्न सफल भए । …नेतृत्वका अफारदर्शी (सित्रेटिभ), आत्ममुग्ध (नार्सिसिस्टिक), विभ्रमी (प्यारानोइड) र उन्मादी (इम्पल्सिभ) निर्णयहरूले आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेका नागरिकहरूको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई जोखिममा पारेका छन् ।’

नेपालका सन्दर्भमा, यो निष्कर्ष बेमेलजस्तो देखिन सक्छ । बेसार–पानी खाएर वा हाच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउने सल्लाह दिने प्रधानमन्त्री ह्यामिल्टनको वर्गीकरणमा धीर (फोर्टिच्युड) शून्य एवम् मूढमति (फल्ली) नेतृत्वमा सहजै पर्छन् । तर उनकै कार्यकारी नेतृत्वमा चलेको मुलुकमा महामारीबाट अहिलेसम्म सापेक्षतः कम मानवीय क्षति भएको देखिएको छ । सतही दृष्टिले, यो आफैंमा सानो विरोधाभास होइन । अहिले, सरकारमा बस्नेहरू यो ‘सफलता’ को कारण आफूले समयमै लिइएका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय र शासकीय प्रभावकारिता रहेको दाबी निरन्तर गरिरहेका छन् । यो सरकारी दाबी कालान्तरमा पनि सत्यापित भइरह्यो भने नेपाल र नेपालीका लागि चरम सौभाग्य हुनेछ ।

तर भाइरस संक्रमणका प्रवृत्तिहरू र मृत्युका पछिल्ला आँकडाले मुलुक ठूलो ज्वालामुखीको मुखैमा बसेको देखिएको छ । भाइरस समुदायमा फैलिइसकेका पर्याप्त उदाहरण देखिएका छन् । लक्षणसहितका बिरामीहरू धेरै देखिन थालेका र आफैं अस्पताल आउन थालेका छन् । मृत्युदर बढेको छ । परीक्षण घटेको छ । सरकारले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को रणनीतिलाई लगभग पूर्णविराम लगाइदिएको छ । लकडाउन अव्यवस्थित र तदर्थवादी ढंगले खुलाइएको छ ।

स्वास्थ्य सतर्कता, सुरक्षा व्यवस्था, आम जनतामा सचेतना अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सुविधा विस्तारजस्ता संक्रमण नियन्त्रणका अहम् पक्षमा कतै पनि सरकारको सार्थक उपस्थिति देखिएको छैन । थोरै पीसीआर परीक्षण गरेर सरकार थोरै मात्रामा संक्रमण भएको देखाउन जति उद्यत छ, त्यो नियत नै खोटपूर्ण छ । समस्याको मूल जड पनि त्यही बन्दै छ । शंकास्पद अवस्थामा मृत्यु भइसकेपछि संक्रमण पुष्टि हुने नियति पनि यही नियतको परिणाम हो । सरकारमा बस्नेहरूलाई यसबारे लज्जाबोध छैन । यी परिदृश्यहरूले, सरकारको शासकीय गुणस्तरको वास्तविक परीक्षण र सफलता दाबीको अम्ल परीक्षण दुवै एकैपटक हुने संघारमा नेपाल अब आइपुगेको देखाउँछन् ।

अव्यवस्थाको शृङ्खला

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणलाई समयमै नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना र समय थियो । सीमित संख्यामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुहरूको आवागमन हुने र चीनको वुहानमा यो भाइरस फैलनेबित्तिकै नेपालमा पनि आम सजगताको चासो बढेको थियो । गत माघ ९ मा पहिलो संक्रमण देखिएयताका सरकारलाई उपलब्ध आधा वर्षको समय नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार व्यवस्थाका लागि छोटो समय पक्कै थिएन । तर, यसलाई सदुपयोग गर्ने असल नियत पनि सरकारले देखाएन । सत्तासीन सानो स्वार्थ समूहको हितरक्षालाई मात्र केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य सामग्रीको तजबिजी खरिद गर्नेदेखि लकडाउन गर्ने र खोल्ने प्रकरणसम्म सरकार निरन्तर गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ।

खास गरी भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूका लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न र प्रवेशविन्दुमै पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेका कारण संक्रमण मुलुकभर फैलिएको कथा अब पुरानो भएको छ । तर, त्यही कारण भाइरस समुदायमा फैलिएको छ । सरकारले यो दुःखद अनुभवबाट पनि चेतेन । एकातर्फ, संक्रमण समुदायमा कति भित्रसम्म फैलिएको छ भन्ने यकिन गर्न पर्याप्त परीक्षण गर्ने मनसाय नै सरकारले देखाएन । अर्कातर्फ, भारतबाट अहिले निरन्तर नेपाल भित्रिरहेकाहरूलाई न क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ, न त भाइरस परीक्षण नै । यसको सट्टा सरकारले नाका नखोल्ने औपचारिक घोषणा काठमाडौं बसेर गरिदिएको छ । धरातलमा के भइरहेको छ, उसको चासोको विषय रहेको छैन ।

कम्तीमा सबै जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणको सुविधा पुर्‍याउने, परीक्षणलाई सहज बनाउने, अस्पतालहरूमा सबभन्दा खराब अवस्थालाई पनि धान्ने गरी भेन्टिलेटरसहितका आईसीयु शय्याहरू थप्ने र मुलुकभर फैलिएका निजी स्वास्थ्य सेवप्रदायकहरूको सेवालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कोसिस भएन । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई थप भूमिका र जिम्मेवारी दिएर क्रियाशील बनाउने चार महिना लामो लकडाउन यसैका लागि समर्पित गरिनुपर्थ्यो । त्यसो भएन । अहिले दैनिक यति थोरै संख्यामा परीक्षण हुनुको मूल कारण पर्याप्त परीक्षण किट र नमुना संकलन गर्ने डब्बाजस्ता आधारभूत सामग्रीहरूकै कमी हो । प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक रूपमा गरेको जनसंख्याको २ प्रतिशत अथवा कम्तीमा ६ लाख मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धतालाई बल्ल ३ लाख पुगेको परीक्षण संख्याले खिल्ली उडाएको छ । यो परीक्षणको संख्या हो, जसको अर्थ त्यति नै जनाको परीक्षण भएको भन्ने होइन । एकै जनामा पटकपटक गरिएको संख्यासमेत यसमा समावेश छ ।

हरेक विपत्तिलाई नयाँ संस्थागत सुरुआतको अवसर मानिन्छ । यो दृष्टिले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन अहिलेको महामारीले सिर्जेको मूल अवसर द्रुत गतिमा गुम्दै छ ।

सरकारले लकडाउन खुलाएको छ । मानिसहरूको जमघट र भीडभाड बढेको छ । सार्वजनिक यातायात खुलेको छ । छोटो दूरीका लागि खुलाइएको भनिए पनि मुलुकभरिबाट उपत्यका भित्रिने नाकाको एक सय मिटर परसम्म यात्रु ल्याएर ओराल्ने अभ्यासलाई सरकारी निकायहरूले देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र साबुनपानी एवम् स्यानिटाइजर प्रयोग सुनिश्चित गर्ने-गराउने विषयमा राज्यका अङ्गहरू पूर्णतः उदासीन छन् ।

लकडाउनले लथालिंग भएको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष नगदै राहत दिने कार्यक्रम र मनसाय सरकारले देखाएन । जबकि यस्तो नगदै राहतको व्यवस्था नगरी मुलुकका खास गरी अधिकांश साना–मझौला उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आइहाल्ने, उत्पादन र रोजगारी सुचारु हुने कुनै सम्भावना छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले यस्ता कम्पनीहरूलाई बन्द हुन र टाट पल्टिनबाट जोगाउन तरल नगद नै सहयोग गर्न दिएको सुझाव (विश्व बैंक ‘नेपाल डेभेलपमेन्ट अपडेट’, जुलाई २०२०) आदिलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन । यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नुको अपजसबाट उम्कन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाममा सरकारले श्रमिक, कार्यस्थल र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्धै नगरी लकडाउन खुलायो । यसले जोखिमलाई ह्वात्तै बढाएको छ । सरकार खुलेको लकडाउनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने बहसमा छिर्नै चाहेको छैन । ‘सरोकारवालाहरूले खुलाउन भनेर खुलाइदिएको’ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएर उम्कन खोजिरहेको छ । अर्थतन्त्रमाथि भएका आयामबारे छुट्टै बृहत् अनुसन्धान आवश्यक छ । सरकारले विज्ञान र तथ्यसंगत निर्णयहरू नगरेको र यस्तो महामारीका बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्तिसंर्घषलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अकर्मण्य बनेको पक्ष अलग्गै छ । सरकारको गुणवत्ता परख गर्ने यी थप पक्ष हुन् ।

स्थानीय शासन

संकट नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रणालीले महत्त्व राख्छ । यो महामारी नियन्त्रणमा संघीय वा एकात्मक कुन सरकार बढी प्रभावकारी भयो भन्ने सहज निष्कर्ष निकाल्न सहज छैन । अमेरिका र जर्मनी दुवै संघीय प्रणाली भएका मुलुक हुन् । त्यहाँ महामारी नियन्त्रणको परिदृश्य अत्यन्त फरक छ । तर बेलायती र क्यानडाली नौ अनुसन्धाताले गरेको अध्ययन (द कोभिड–१९ पान्डेमिकः टेरिटोरियल, पोलिटिकल एन्ड गभर्नेन्स डाइमेन्सन्स अफ द क्राइसिस, जुन २०२०) ले प्रस्टसँग भनेको छ- आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले र सेवा प्रवाह एवम् स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापनको निर्णय प्रादेशिक/स्थानीय (सबन्यासनल) सरकारहरूले गर्दा महामारी नियन्त्रण थप प्रभावकारी देखियो । यसबाट केन्द्रीय सरकारको जस्तै प्रादेशिक/स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता र गुणस्तर मूल्यांकनको अवसर पनि उपलब्ध हुने थियो ।

तर नेपालको हकमा, विशेषतः संघीयताको कोणबाट यस्तो मूल्यांकनको सम्भावनालाई संघीय सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र केन्द्राभिमुखी मानसिकताले निमिट्यान्न पारिदियो । उदाहरणका लागि, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका र स्रोत भएका गाउँपालिकाहरूसम्मलाई आफ्नो आवश्यकतानुसारको पीसीआर परीक्षण उपकरण खरिद र ल्याब स्थापनाको स्वतन्त्रता र स्रोत समयमै उपलब्ध गराएको भए अहिले परिस्थिति तात्त्विक रूपले फरक हुने थियो । हरेक विपत्तिलाई नयाँ संस्थागत सुरुआतको अवसर मानिन्छ । यो दृष्टिले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन अहिलेको महामारीले सिर्जेको मूल अवसर द्रुत गतिमा गुम्दै छ ।

विविध तहबीच आरोप–प्रत्यारोप, दलगत दोषारोपण र प्रादेशिक/स्थानीय तहमा शासकीय प्रभावकारिताको मात्रामा जत्ति नै फरक भए पनि महामारीपछि यी सबै सरकारको ‘गुणस्तर’ पनि मूल्यांकनको परिधिमा आउनेछ । सच्चिने चेत आउने हो भने यी सरकारहरूका लागि अझै केही अवसर बाँकी छन् । कान्तिपुरबाट