पिएसबीले नागरिकको आवाज बोल्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काभ्रेपलाञ्चोक,  ३ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई सरकारी समाचार संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट गाभिएर बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपालले नागरिकको आवाज बोल्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।

शुक्रबार नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा कर्मचारीको भूमिका र वृत्ति विकासका अवसर एवं पिएसबीको आगामी कार्यदिशा’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले पिएसबीले सरकारका विषयमा मात्र नभई नागरिकको आवाज बोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“पिएसबीलाई सरकारको स्तुति गाउने भजनमण्डली बनाउने हैन, जनताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सत्य–तथ्य विषयमा सही सूचना दिँदै जनताका आवाज बेल्नुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले दुई संस्था गाभिएसँगै भूमिका बदलिएकाले यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भूमिका तथा काम गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पिएसबी देश र नागरिकको हितमा काम गर्ने संस्था हो । नागरिकको पक्षमा तपाईंहरूले उत्प्रेरक ढङ्गले काम गर्नुस् ।”

मन्त्री गुरुङले पिएसबीले परम्परागत शैलीबाट क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्ने बताउनुभयो । “पिएसबीलाई जनताको चाहनाअनुरुपको संस्थासहित आवश्यक संरचना बनाइएको छ । यो संस्था सफल वा असफल बनाउने कर्मचारीले हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र राज्यका नीति र योजनालाई सफल बनाउने काम कर्मचारीमा भर पर्दछ ।”

सञ्चारमन्त्री गुरुङले केही देशमा असल शासकको असल निर्णयलाई कर्मचारी युनियनले समर्थन गरेको उदाहरण पेस गर्दै कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दोहो¥याउनुभयो । “जुनसुकै संस्थामा पनि असल व्यक्ति हुनुपर्छ, असल शासनलाई असल व्यक्तिले न्याय गर्न सक्छन् । त्यसैगरी शासक र सरकार पनि पारदर्शी हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पिएसबीका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले दुई सञ्चार संस्था गाभिएर बनेको नयाँ संस्थाले आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल, गोष्ठी भइरहेको बताउँदै संस्थाको रणनीति, नियमावली, विनियमावलीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्मचारीको सेवा सुविधा, व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यदिशा र समग्र कर्मचारीले संस्थामार्फत जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल हुनेछ ।” रासस