यसरी कसरी चल्छ देश ? – भैरव रिसाल

नेपालमा बेसार खेती धेरैतिर मनग्गे हुने गर्छ। बेसार हलेदोबाट बन्छ। एउटा मिथक छ नेपाली भाषामा– ‘हलेदो’ भनेपछि कोट्याइरहनु पर्दैन’, पहेँलो हुन्छ भन्ने त्यसै जानिन्छ। मेरो गाउँ दधिकोटमा निरक्षर सामान्य गृहिणीहरू पनि हलेदोको उत्कृष्ट खेती गर्छन्। खानलाई बेसार पु-याउँछन् र बेचेर खर्चको गर्जो टार्छन्। हलेदोखेती कुनै जटिल काम होइन। बरु हलेदो कुटेर धुलो बनाउन सजिलो प्रविधि थिएन। दधिकोटमा पानी नजम्ने बारी, खेत जहाँ भएपनि छेउमा रोप्यो हलेदो। गाई÷बाख्राले पनि नखाने, धेरै परिश्रम पनि गर्नु नपर्ने। सबै थोकको दुःख एकैपल्ट बेसार बनाउँदा। यस्तो बेसार नेपालले आफैं खेती गरेर पनि ६५ करोड रुपियाँ बचाउन मात्र नभई निर्यातसमेत गर्न सक्छ। तर कति नमीठो लाग्ने सुन्दै पनि। नेपालले बेसार झिकाउँदा ६५ करोड रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा खर्च गरेछ।

बेसारै ६ मुलुकबाट ?

युनाइटेड अरब इमिरेट्स, भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, जापान, चीनसमेत ६ मुलुकबाट झिकाएछ नेपालले बेसार। कुन मुलुकले नेपाललाई कति डलरको कति परिमाणमा बेसार बेचे, त्यो विवरण मसँग छैन। तर केचाहिँ सत्य हो भने नेपालले ६५ करोड रुपियाँको बेसारझिकायो। यो समाचार पढेर हाम्रो कृषि मन्त्रालयलाई केही न केही असजिलो लाग्नुपर्ने हो, ननिको लाग्नुपर्ने हो। ५५–५६ वर्षअघिसम्म नेपालबाट दुई लाख मेट्रिक टन चामल झिकाएर छाक टार्ने भारत आज नेपालको भान्छा भान्छामा आफ्नो चामल पु-याउँछ। भारतमा भ्रष्टाचार उस्तै छ। राजनीतिक दादागिरी नेपालमा भन्दा कम छैन। तर खाद्यमा त दरै खुट्टा टेक्यो नि ! नेपाल किन देख्दैन भारतको खाद्य सम्प्रभुता, चीनको आर्थिक अग्रगमन? के के वस्तु सात समुद्रपारबाट आए रे भन्दा धनियाँ पनि धेरै आयात भएछ। सरकार एकातिर कृषि उपजमा आफ्नो खुट्टामा उभिने भन्छ तर पुग्दो प्रयासनै गर्दैन। विनाप्रयास सम्भव छ र ? गरे हुने रहेछ त। उदाहरण टाढा जानै पर्दैन, भारत टाँस्सिएरै बस्या छ।

ध्यान एकीकृत कामतिर

खाद्य सम्प्रभुता राष्ट्रिय सार्वभौम सम्प्रभुतासँग ठाडै अनुबन्धित छ। खाद्य सम्प्रभुता मानव अधिकारको सर्वोपरि स्थानमा पर्छ। खाद्य वस्तुमा परनिर्भर राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान एवं स्थायी तथा बलियो हुँदैन। तसर्थ नेपालले खाद्यवस्तुमा आफ्नो खुट्टामा उभिन गम्भीर प्रयत्न गर्नुप-यो। हामीसँग पानीको अथाह स्रोत छ। कृषियोग्य जमिन पनि प्रशस्त छ। बलियो पाखुरी भएका मान्छे पनि पुग्दो मात्रामा छन् अहिलेसम्म। सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने हो भने पाँच वर्ष पनि पर्खनुपर्दैन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन। रानी जमरा, कुलरिया, वबई, कालीको पानी रुपन्देहीका ऊर्वर भूमि सिँचाइमा प्रयुक्त हुन सके रुपन्देहीका फाँटले नै राम्रोसँग पाल्छन् नेपाललाई। भेरी डाइभर्सनको काम कता पुगेको छ?

नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यतिखेर भेटसम्म पनि भएको छैन। यसरी कसरी र कति दिन राज्य चल्छ?

सरकार, आलश्यबाट उठ

वर्षमान पुन जस्ता मान्छे सिँचाइ, ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्री भएका बेलामा त सिँचाइको कामले गति लिँदैन भने गति लिन को मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न तेर्सियो। भेरी डाइभर्सन सुरुङ छिचोल्न जुन अठोट र दृढतासाथ काम भयो बाँकी अरू काम किन पुरानै ढर्रामा ? यस्तै हो भने त्यत्रो पैसा खर्च गरेर सुरुङ खन्ने कामका लागि मात्र किन अघिसरेको ? भेरी डाइभर्सन सुरुङ खन्ने गतिमा काम हुनु प-यो। अन्यथा त्यो मेसिन ल्याउनुको कुनै औचित्य बाँकी रहेन। सिँचाइलाई प्राथमिकता दिने हो भने पाँच वर्ष पनि लाग्दैन नेपाल धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास जस्ता खाद्य वस्तुमा सम्प्रभुता कायम गर्न।सरकार यो अनुत्पादक आलश्यबाट जाँगर लगाएर उठ्नु आजको खाँचो हो।

योभन्दा लाजमर्दो अरू के होला ?

सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी एवं कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यलाई यी आयातले उल्लिबिल्ली लाइराखेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा त २ खर्ब, ४३ अर्ब रुपियाँको कृषि, पशु र वनजन्य वस्तु र सामग्री पैठारी गरिएछ। यसरी आयात गरिएका प्रायः सबै वस्तु उत्पादन गर्न नेपालसक्षम छ। तर उत्पादन गर्नतिर प्रयत्न गर्नुप-यो। सरकार उत्पादन गर्ने, उत्पादकत्व बढाउनेतिर घुँडा धसेर लागेको देखापर्दैन। कृषि किन हो राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। कृषिविज्ञ भन्छन्– कृषिमा सही नीति नहुँदा उत्पादन हुन नसकेको रे। कृषिमा व्यवसायीकरण हुन सकेन। नेपालको उत्पादकत्व पनि दक्षिण एसियाकै कमजोर छ भन्ने टिप्पणी गरिन्छ। उत्पादन बिक्रीका निम्ति सुनिश्चित बजार, मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधिहरूमा सहज पहुँच पनि छैन भन्ने गम्भीर आलोचना छ। आयात प्रतिस्थापनतर्फ समुचित ध्यान नै दिइँदैन। परिस्थिति यतिसम्म भाँडिइसक्यो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादनको काम त कता हो कता बेसार, लसुन, धनियाँ जस्ता मसलाजन्य वस्तु नै अर्ब, करोड मूल्यका आयात भइरहेको छ। यो भन्दा लाजमर्दो अरू के होला ?

थक्थकी लागेको कुरा

मलाई केमा आपत्ति छैन भने जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदैन अथवा उत्पादन सारै न्यून हुन्छ, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्नेतिर लाग्नु भन्दा आयात गरौँ। तर खेती गर्दा समय फरक पारेर सामग्री गुणस्तरीय नभएर, रेखदेख र सेवा अपुग भएर उत्पादकत्व कम भएको हो कि ? हावापानी कम वा अधिक भएर हो कि ? अथवा अन्य प्राकृतिक कारणले हो वा झारा तिर्ने कामले हो ? त्यसका राम्रो विश्लेषण हुनुपर्ने रहेछ। २०५४–५५ तिर एकीकृत विकास प्रणाली (आइडिएस) ले उत्तरी गोर्खाको उहिया भन्ने गाउँमा केशरखेतीको प्रयास ग-यो।त्यतिबेला एक किलो केशरको मूल्य ३ देखि ५ लाख रुपियाँसम्म पथ्र्यो। गोदावरी राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानबाट एक किलो केशरको माउ (बीऊ) गाना लगिदियौँ। २५ हजार प¥यो क्यार। तर केशरखेती त्यहाँ सफल हुन सकेन। उक्त घटना सम्झँदा थक्क–थक्क लाग्छ।

साम्यवादले शासनमा जरा हाल्न सकेन। कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्न सकेन, जनता रिझाउन सकेन। कम्युनिस्ट शासन वा कम्युनिस्ट सत्ताले कम्युनिस्ट जन्माउन सकेन।

घनश्यामको प्रक्षेपण र आजको स्थिति

मुलुकमा नेकपाको अत्यधिक बहुमतको सरकार छ। खारिएका परिपक्व नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। २०५१ मंसिर १४ मै मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारकोगृहमन्त्री भइसकेका। साथै २०७२ असोज २५ मा पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल(तीक्ष्ण बुद्धिका भनी कहलिएका) कृषि मन्त्री हुँदा पनि कृषि वस्तुको आयात निर्यातको तराजु आयाततिरै ढल्कनु केको दोष हो भन्नु। ‘आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ पुस्तकका लेखक भुसाल विशेषखालका नेतामा गनिन्छन्। सो पुस्तकमा भूसालको आग्रह थियो– ‘माओवादी क्रान्तिकारी चेत अनि एमालेको संगठनात्मक शक्ति र लोकतन्त्रीकरण गरिएको माक्र्सवादबीच एकता भएर नयाँ पार्टी बन्नुपर्छ। त्यो कस्तो हुन्छ ? क्रान्तिकारी जोस/जाँगरसहितको लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको माक्र्सवादी हुन्छ।’ तर दुई अध्यक्षबीचको संघर्ष आज सबैको आँगन छर्लंगै छ। नेपाल आफ्नैखाले छ भुसालजी।

लाजमान्ने स्थिति खडा गरौं

नेपालको राजनीतिक दिशा र दशा आफ्नैपनको छ। सत्तामा बस्नेहरूको अर्थमेटिक प्रायः फेल हुन्छ। किशुनजी त फेल भए भने रामचन्द्र पौडेल सफल होलान् ? कुन्नि ! नेपालको राजनीतिक अभ्यास धेरैले गरे। सरकारी जागीरमा पेन्सन पकाएका पनि पार्टी राजनीतिमा ओर्ले। विश्वसंस्थाहरूमा उमेर र बुद्धि खन्याइसकेका डलरमा पेन्सन आउनेहरू पनि पार्टी राजनीतिमा संलग्न भएको देखाउने र मौका पर्दा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकांक्षा बोकेकाहरू पनि नाटक मञ्चन गर्दैछन्। पैसा कमाउन यती र ओम्नी चाहिँदैन। यो प्रवृत्ति हो। खोजेमा मौका आउँछ। राजनीतिलाई सत्तानेतृत्वले बाटोमा हिँडाउन सकेन। अब कसले आफ्नो हुँदो गरी राजनीति चलाउने भन्ने प्रयत्न भइरहेको छ। तर नेकपाका दुई नेता नफुट्छन् न जुटछन्। यता प्रधानमन्त्री ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै वरिपरि परिक्रमा गराइरहने रणनीतिमा छन्। मुलुकको राजनीतिमा जबसम्म लाज मान्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म ठोस परिवर्तन सम्भव देखिँदैन। बरु लाज लाग्ने स्थिति खडा गराउँ।

कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट जन्माउन सकेन

सत्ता र जनता एउटाका निम्ति अर्को नभई नहुने अवस्था हुँदोरहेछ साम्यवाद विश्वव्यापीरूपमा स्थिर नभएसम्म। जब जनतालाई शासन चाहिँदैन। शासन आवश्यक नभएको संसार भएपछि शासक स्वतः आवश्यक नपर्ने भयो। तर त्यो अवस्था कहिले आउने हो भविष्यवाणी गर्न सक्ने माक्र्स, एंगेल्स कोही जन्मिएन। सन् १९१७ को रुसी अक्टुबर क्रान्तिले रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भयो। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा युरोपका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट नेताको नेतृत्वमा सरकार बने। जर्मनी त दुइटा भएर टुक्रियो। सोभियत युनियन बन्यो। चीनमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित भो। त्यो साम्यवादी उज्यालो क्युबासमेत छि¥यो। भारत स्वतन्त्र भयो। केरलामा त कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावसमेत जित्यो। प्रदेश सरकार बनायो, चलायो। पश्चिम बंगालमा ज्योति वसु नेतृत्वले तीनपल्ट निर्वाचन जित्यो। सरकार बनाए, सुचारुरूपले चलाए। तर साम्यवादले शासनमा जरा हाल्न सकेन। कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्न सकेन, जनता रिझाउन सकेन। कम्युनिस्ट शासन वा कम्युनिस्ट सत्ताले कम्युनिस्ट जन्माउन सकेन।

भान्छा राजनीति पाक्दै गुट खिचडी

नेपाल एउटा विचित्रकै देश हो।  २०१० माघ १८ मै काठमाडौँ म्युनिसिपलेटीमा कम्युनिस्ट पार्टीका जनकमान श्रेष्ठ मेयरमा विजयी भए, के विडम्वना हो उनी कम्युनिस्ट भइरहन सकेनन्, सरकारमा पसे, न्यायमूर्ति भएर बसे। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए। त्यो लहर अझै हराएको छैन। रोयल (शाही) कम्युनिस्ट पार्टीसमेत भनियो डा.केशरजंग रायमाझी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीलाई। राजनीतिक भान्छामा पार्टी गुटको खिचडी पाकिरहेको छ। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यतिखेर भेटसम्म पनि भएको छैन। यसरी कसरी र कति दिन राज्य चल्छ? नागरिक