भारत, चीन र नेपाल : कूटनीतिक चुनौती – डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

भारत र चीन दुवै शक्तिराष्ट्र हुन् । चीनलाई महाशक्तिराष्ट्रकै रूपमा हेर्न थालिएको छ भने भारतको आकांक्षा पनि यही हो । यी दुई शक्तिका बीचमा हामी छौं ।

महाशक्तिराष्ट्रहरू

सामान्यतया महाशक्तिराष्ट्र भइसकेका या हुने आकांक्षा भएका देशहरूले तीन बुँदामा ध्यान दिएका हुन्छन्-वैचारिक प्रभाव, आर्थिक शक्ति र सैनिक शक्ति । महाशक्तिराष्ट्रहरू स्पष्ट प्रोपगान्डा नगरे पनि आफ्नो देशको वैचारिक धरातल विदेशसामु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छन् । यस सन्दर्भमा पश्चिमा मुलुकहरूको वैचारिक चिन्तनको प्रभाव एक हदसम्म अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि विगत तीन वर्षयता ट्रम्प शासनका कारण यसको चमक हराउँदै जान थालेको छ, तथापि वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको संरक्षण स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक चुनाव, बजार व्यवस्था यो राजनीतिक विचारका मूल जरा हुन् । तर एकदलीय आधारमा चलेका महाशक्ति–उन्मुख राष्ट्रहरूमा यो चिन्तन मानिँदैन । नागरिक र शासनको सम्बन्ध भिन्नै रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । जे भए पनि महाशक्ति–उन्मुख राष्ट्रमा शासकीय संरचनाको राजनीतिक र दार्शनिक पक्षलाई बलियो गरी अँगाल्ने प्रवृत्ति रहन्छ । उदाहरणका लागि, चिनियाँ मोडल र मान्यता भनेर चीनले प्रोपगान्डा नगरे पनि वैचारिक रूपमा पाश्चात्य मुलुकहरूले सन् १९९० को दशकमा पेस गरेको ‘वासिङ्टन समझदारी’ जस्तै ‘बेइजिङ समझदारी’ पनि एउटा राजनीतिक वैचारिक चिन्तनका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । यो समझदारीबारे चीनबाट शिक्षा–दीक्षा लिन नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू कोभिड–१९ का कारण चीन जान नपाए पनि इन्टरनेटबाटै छलफल गर्ने र प्रशिक्षित हुने प्रयासमा छन् ।

शताब्दियौंदेखि विदेशीबाट अपमानित र हेपिएर रहेको पृष्ठभूमिमा अब आफ्नो शक्तिको हैसियत देखाउने भारतीय आकांक्षा महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने दिशामा बढेको स्पष्ट छ ।

हाल विकसित हुँदै आएको बेङजिङ समझदारीका केही उल्लेखनीय पक्ष छन् । पहिलो, यो मोडलमा पुँजीवादका लागि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक छैन । एकदलीय व्यवस्थामा पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ बेइजिङ समझदारीमा निहित छ । अर्थात्, मानवाधिकार या राज्य र जनताबीचको पाश्चात्य दृष्टिकोण पुँजीवादी अर्थ-संरचनाका लागि आवश्यक छैन । यस अर्थमा कतिपय विकासशील र अधिनायकवाद–उन्मुख देशहरूमा यसको आकर्षण छ । यो यथार्थ त नेपालकै वामपन्थीहरूबीच यसबारे चलेको प्रशिक्षण अभियानले नै स्पष्ट गर्छ । दोस्रो, बेइजिङ समझदारीले राज्यलाई अर्थतन्त्रको सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता कायम गर्दै देशको भौतिक र लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको स्वार्थसँग तालमेल राखी हिँड्ने नयाँ दृष्टिकोणलाई बलियो गरी प्रतिपादन गर्छ । तेस्रो, बेइजिङ समझदारी बजार अर्थतन्त्रमुखी छ तर सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सैद्धान्तिक जडसूत्रवादी नभएर प्रयोगात्मक र व्यावहारिक हुने गर्छ । यो दृष्टिकोणको सुरुआत माओको अन्तपछि देङ स्याओपिङले गरेका हुन् । यस अर्थमा बेइजिङ समझदारीले सरकारी नेतृत्वमा र एकदलीय राज्यको निर्देशनमा पुजीवादी शैलीको आर्थिक संगठन र संरचना कुशलताका साथ चलाउन मिल्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै गएको छ । राजनीतिक मान्यताका दृष्टिले बेइजिङ समझदारीले बहुदलीय मान्यताको संरचनाबिना आर्थिक समृद्धि र सामाजिक गतिशीलता कायम गर्न सकिन्छ भने वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत गर्छ ।

राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले भारत चीनबाट फरक छ । यद्यपि नेहरूलाई स्टालिनको आर्थिक विकासको मोडल मन परेको तर प्रजातन्त्र नभएकाले स्वीकार्य नभएको थियो । त्यसैले भारतमा नेहरूको समाजवाद चालीस वर्षसम्म कायम रह्यो । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा यो दृष्टिकोणले भारतलाई टाट पल्टाउने स्थिति देखिएपछि वासिङ्टन समझदारीबाट प्रभावित भई मनमोहन सिंहले पुँजीवादको नयाँ शृंखला भारतमा सुरु गरेका हुन् । यो पुँजीवाद, बहुलवाद र संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यतामा अडेको छ । यद्यपि यसलाई भत्काउने प्रयास समयसमयमा नभएको पनि होइन । मूलतः महाशक्तिराष्ट्र हुने दौडमा भारतको राजनीतिक–सैद्धान्तिक पक्ष चीनभन्दा फरक छ । यद्यपि अर्थतन्त्र सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा धेरै समानता देखिँदै आएका छन् ।

महाशक्तिराष्ट्रको दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको अर्थतन्त्रको वर्तमान गतिशीलता र भविष्यको सम्भावना हो । अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने चीन भारतभन्दा पाँच गुणा आसपास ठूलो छ । जनसंख्याको आकार र प्रविधि विकासमा देखाएको संस्थागत कुशलताको परिवेशमा चीन आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल उत्पादनमा अमेरिकासरह या त्योभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले अमेरिका धेरैमाथि छ । मूल कुरो आजको दिनको आर्थिक शक्ति–सन्तुलनको वितरणमा चीन महाशक्तिराष्ट्रको तहमै पुगेको छ र संसारमा लगानीको एउटा प्रमुख स्रोतराष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आर्थिक शक्तिको हिसाबले यो विश्वव्यापी हुँदै गएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र चीनभन्दा धेरै सानो छ र यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र प्रभावका दृष्टिले कमजोर छ । क्षेत्रफल, ठूलो जनसंख्या र युवा श्रमशक्तिको परिप्रेक्ष्यमा हाल कमजोर देखिए पनि भारत आगामी पन्ध्र–बीस वर्षभित्र महाशक्तिराष्ट्रमा स्थापित हुने धेरैको अनुमान छ । यो अनुमान मात्र नभएर भारतीय राष्ट्रवादी चिन्तन अँगालेको सत्तासीनहरूको ठूलो आकांक्षा पनि हो । शताब्दियौंदेखि विदेशीबाट अपमानित र हेपिएर रहेको पृष्ठभूमिमा अब आफ्नो शक्तिको हैसियत देखाउने भारतीय आकांक्षा महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने दिशामा बढेको स्पष्ट छ ।

यो महाशक्ति हुने राष्ट्रको आकांक्षाको तेस्रो खम्बा सैन्य शक्ति र यसलाई प्रयोग गर्न तयार हुने अठोट हो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि र बीसौं शताब्दीको पहिलो पच्चीस वर्षमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये पहिलो शक्ति र यस अर्थमा महाशक्तिराष्ट्रको पगरी बेलायतले बोकेको थियो । यो शक्तिको एउटा प्रमुख अंग बेलायती नौसेनाको विश्वव्यापी प्रभाव थियो । यो एक किसिमले अनिवार्य हुँदै आउँछ किनभने महाशक्तिराष्ट्रहरूको आर्थिक सम्बन्ध विश्वव्यापी हुँदै जान्छ । निर्यात र आयात दुवै वृद्धि हुँदै जान्छन् र यो व्यापार संरचनाको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । चीनको पाकिस्तान हुँदै ग्वादार बन्दरगाह पुग्ने आर्थिक लगानी यसको उदाहरण हो ।

यो आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा देखिएको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाले पनि यही यथार्थलाई जनाउँछ । यो क्षेत्र विश्व व्यापार र विशेषतः चीनको अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील क्षेत्र हो । यसको सामरिक महत्त्व चीन र अमेरिका दुवैका लागि तनावको विषय भएको छ ।

शक्ति–सन्तुलन

महाशक्तिबाहेक अरू सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि पनि सुरक्षाको महत्त्व कम हुँदैन । एक्लैले नसक्ने स्थितिमा दुई वा बढी राष्ट्र मिलेर सुरक्षा संरचना बनाउने वा अन्य महाशक्तिराष्ट्रको छातामुनि बसेर आफ्नो सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने प्रश्न विश्वशक्ति-सन्तुलन तथा स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण अंग हुन आउँछ । यही चिन्तनको सेरोफेरोमै आज इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले प्रतिपादित गर्दै छ र यसबारे भारतलगायत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रको दृष्टिकोण र सहकार्य अझै स्पष्ट भएको छैन ।

सैन्य शक्तिको हिसाबले भारत महाशक्तिराष्ट्रको तहमा पक्कै छैन तर उसको आकांक्षा त्यसतिर केन्द्रित छ । आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा आउँदो बीस वर्षभित्र विस्तार गर्ने र यसको बलमा महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा सामरिक संरचनामा विस्तार गर्ने भारतको लक्ष्य बुझ्न गाह्रो छैन । भारतलाई कसैको सुरक्षाछातामुनि जान उसको आत्मसम्मानले दिँदैन, तर चीनसँग बढ्दो तनावको परिप्रेक्ष्यमा आजको स्थितिमा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकासँगको सामरिक सहकार्य विस्तार भएर जाने स्पष्ट देखिँदै आएको छ । हालै भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले अबको विश्वमा असंलग्नताको उपादेयताबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् ।

आर्थिक र सामरिक दृष्टिले कमजोर नेपालका लागि सिर्जनात्मक कूटनीति राष्ट्रिय हितरक्षा गर्ने मुख्य अस्त्र हो । परराष्ट्रनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु ठूलो गल्ती हुनेछ ।

हुन त भारत र चीनको तनावबीच पनि आर्थिक सम्बन्धमा केही वर्षदेखि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । हाल दुई देशको व्यापार ८० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । सामान्यतः विश्वशान्ति सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूको एउटा भनाइ के छ भने, जब ठूला राष्ट्रहरू एकअर्कासँग आर्थिक रूपमा अन्तरनिर्भर हुँदै जान्छन्, युद्धको सम्भावना कम हुँदै जान्छ । किनभने युद्ध आर्थिक रूपमा धेरै महँगो हुन्छ । शान्तिको सिद्धान्तका दृष्टिले यसको औचित्य छ, तथापि यसको प्रभावकारितामा भने ठूलो प्रश्नचिह्न छ ।

उदाहरणका लागि, प्रथम विश्वयुद्धअगाडि फ्रान्स, रुस, बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियाबीच नजिकको आर्थिक अन्तरघुलन र अन्तरनिर्भरता थियो । तर, त्यसले प्रथम विश्वयुद्ध रोक्न सकेन । बीसौं शताब्दीको अन्ततिर पाश्चात्य मुलुक र विशेषतः अमेरिकामा चीनसितको आर्थिक अन्तरसम्बन्धको व्यापक विस्तारले पाश्चात्य मुलुकहरूको सम्पन्नतामा पनि योगदान गर्ने र पाश्चात्य नेतृत्वमा खडा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाभित्र चीन आएपछि बिस्तारै चीनमा पाश्चात्य शैलीको प्रजातन्त्र पनि शान्तिपूर्ण रूपमा विस्तार हुने कल्पना थियो । आज चीनको अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बा भइसकेको छ तर पाश्चात्य नेतृत्वमा चल्ने राष्ट्र नभएर त्यससँग राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गर्न पनि तयार रहने राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तबारे समेत वैकल्पिक चिन्तनहरू देखिन थालेका छन् । आर्थिक अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

‘न्यूनतम स्वार्थ’ को सिद्धान्त

माथि प्रस्तुत गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको परिप्रेक्ष्यमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका तुलनामा नेपालको आर्थिक र सामरिक शक्ति न्यून छ । साथै नेपालको भूराजनीतिक परिवेश पनि सजिलो छैन । नेपालले सिर्जनात्मक रूपमा दुवै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा रहेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै दुवैका लागि विश्वसनीय र भरलाग्दो मित्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । एकपटक यो अवधारणालाई राजा वीरेन्द्रले संस्थागत गर्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा पेस गरे, जुन भारतलाई स्वीकार्य भएन । भारतले नेपाललाई उन्नाइसौं शताब्दीको मनस्थितिमा आफ्नो आर्थिक र सुरक्षाछाताभित्रको देश सम्झेको थियो । त्यसैकारण राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई १०० भन्दा बढी देशले समर्थन गरे पनि त्यो अवधारणा असफल रह्यो । दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै छ र यसैकारण अघोषित नाकाबन्दीजस्ता नीति विगत वर्षहरूमा लागू गर्न भारत हिचकिचाएन । यस क्षेत्रको बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनको परिवेशमा राजा वीरेन्द्रको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावको औचित्य पहिलेभन्दा सान्दर्भिक हुँदै आएको छ ।

आज भारत र चीनबीचको शक्तिसंघर्ष विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा उदीयमान शक्तिहरू र हालसम्मका रैथाने शक्तिहरूबीच विकसित हुँदै गएको तनावको एक अंगका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँ के स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने, जंगबहादुरको समयदेखि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अघोषित रूपमा बेलायती साम्राज्यको एक अंगझैं अपनाउँदै आएको थियो । यस क्रममा उत्तरी छिमेकीको खासै वास्ता गरेको पनि थिएन, किनकि त्यस बखत चीन उदीयमान शक्ति नभएर क्रमशः पाश्चात्य शक्तिअगाडि कमजोर हुँदै गएको थियो । तर आजको ठोस परिस्थिति फरक छ । उन्नाइसौं शताब्दीको गल्दै गएको शक्ति बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि बलियो हुँदै आयो र आज एक्काइसौं शताब्दीमा उदीयमान महाशक्तिको स्थितिमा पुग्दै छ, पुगिसकेको छ । यसका साथै यो अवधिमा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतनाको स्तरमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अब आम नेपालीमा हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका नागरिक हौं र आफ्नो भविष्य आफैंले कोर्नुपर्छ भन्ने चेतनाले जग हालिसकेको छ । साथै यस क्षेत्रको बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक स्थितिबारे चिन्तन र चासो व्यापक बढेको छ । मूलतः दुवै मित्रराष्ट्रको नेपालमाथिको चासोप्रति संवेदनशील हुँदै दुवैको विश्वास जितेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धन अब नेपाली कूटनीतिको मुख्य विषय भएको छ ।

यस अर्थमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिले कमजोर नेपालका लागि सिर्जनात्मक कूटनीति राष्ट्रिय हितरक्षा गर्ने मुख्य अस्त्रका रूपमा रहेको छ । यस यथार्थलाई उपेक्षा गरी परराष्ट्रनीतिलाई हामीबीचको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरे त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । यस दृष्टिले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग र संघर्षका तीनै यथार्थलाई मनन गरेर दुवै देशको नेपालमाथि ‘न्यूनतम स्वार्थ’ के हो भने बुझी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा खलबली नहुने गरी व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

ठूला देशहरूका बीचमा रहेका साना देशहरू ठूला देशहरूको ‘न्यूनतम स्वार्थ’ को पूर्तिप्रति जागरुक हुनु आवश्यक छ । यस हिसाबले नेपालले दुवै ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गरी तिनको विश्वास जित्नु जरुरी छ । पाश्चात्य मुलुकको नेतृत्व गरेको अमेरिका र चीनबीच रहेको तनावको परिप्रेक्ष्यमा दुवै शक्तिको नेपालमा रहने न्यूनतम स्वार्थको सूक्ष्म पहिचान गरी दुवैलाई नेपाली राज्यको क्षमताबारे विश्वास दिलाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो यथार्थको परिवेशमा भारत, महाशक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकाको नेपालमा रहने न्यूनतम स्वार्थको कारण र संरचना बुझी नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा बाधा हुन सक्ने तत्त्वहरूप्रति सचेत रही अगाडि बढ्नु सजिलो त छैन, तर यही आजको कूटनीतिको चुनौती हो । कान्तिपुर