आगामी बजेटमा नयाँ योजनाको बोझ गण्डकी सरकारले नबोक्ने

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाहरूलाई नराख्ने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरणको बोझ कम गर्नका लागि नयाँ योजनालाई नराख्ने र राखे पनि निकै कम राख्ने तयारी गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ बजेटमा नयाँ योजनाहरू कम पर्ने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै उहाँले सबै आवश्यकता र चाहनालाई पूरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुँदाहँदै त्यो धेरै भएकाले एकै पटक पूरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको र यसको मुख्य कारण नै सीमित स्रोत र साधन रहेको सुनाउनुभयो । जति सोचेको त्यति राजस्व समेत उठाउन नसकेको बताउँदै गत वर्ष प्राप्त गर्ने समानुपातिक अनुदानसमेत प्राप्न गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

‘गतवर्ष हामीले जुन प्राप्त गर्नुपर्ने संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान थियो त्यो अनुदानको बोझ हामीमाथि छ । हामीले विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि जति पनि ठेक्काहरू ल्गायौं तर, त्यो आउने रकम झण्डै दुई अर्ब रकममध्ये २६ प्रतिशत रकम वित्तीय समानीकरण हामीले प्राप्त गर्न सकेनौ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो बोझले पनि हामीलाई थिचेको छ त्यसैले यो वर्षको बजेट बनाउने क्रममा हामी त्यो बोझलाई हल्का गराउन चाहन्छौं र त्यो हल्का गर्दा नयाँ योजनाहरू कम पर्न सक्छन् ।’

सोही क्रममा उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेको एक घर एक धारा कार्यक्रम छाडेर अब हरेक धारामा पानी ल्याउन आवश्यकता रहेको सुनाउनुभयो । प्रदेशको राजस्व वृद्धिका लागि वनजंगलमा ढलेर बसेका रूखहरूको उपभोग गर्नका लागि वन ऐन निर्माण गरे पनि अदालतमा उजुरी परेपछि त्यसलाई त्यही थाती राख्न बाध्य भएको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धिका लागि राइडसेयरिङसम्बन्धी कार्यविधि समेत पारित भएको सुनाउनुभयो ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रले प्राप्त गर्ने खनिज उत्खननका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि कानुनी बाधाका कारण अघि बढ्न नसकेको सुनाउनुभयो । ‘हामीले प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्रको पनि उत्खनन् गर्न सकिरहेका छैनौं दुर्भाग्य हाम्रो प्रदेशमा यतिधेरै रूखहरू छन् ती ढलेर कुहिने अवस्थामा छन् ती रूखलाई बिक्री गरेर अर्बौंको राजस्व लिन सकिने भएपछि हामीले दु्रत गतिमा वन ऐन पारित ग¥यांै’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी झन्झट छन् हामीले कानुन बनायांै कसैले अदालतमा मुद्दा हालेपछि हामी पछि हट्न बाध्य भयांै ।’ बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न सके आत्मनिर्भरमा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।