प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति मानवअधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं, जेठ १२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जेठ १५ गते काठमाडौं एमालेको कब्जामा रहनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विधिको शासन र मानवअधिकारका मूल्यमान्यताविपरीत रहेको बताएको छ।

शनिबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादी समूहले जेठ १५ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको प्रदर्शनमा मुठभेडको सम्भावना रहने संकेत गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन हुन निर्देशन दिएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आयोगले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सुरक्षा निकायको हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषले कुनै क्षेत्रलाई ‘कब्जा’ गर्न खोज्नु विधिको शासन विपरीत हो। यस्तो अभिव्यक्तिले निषेधात्मक संस्कृति बढाउने खतरा रहन्छ।”

आयोगले नेपालका नागरिकलाई शान्तिपूर्ण तवरले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट यस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ।

“जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए तापनि, त्यसले अरुप्रति लक्षित मुठभेड निम्त्याउने गरी उत्तेजनापूर्ण रूप लिनु मानवअधिकार मूल्यविपरीत जान्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले यस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा जिम्मेवार पदधारीहरुले संयमित अभिव्यक्ति दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै, अन्य पार्टी वा समूहप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न आग्रह पनि गरेको छ।

जेठ १५ गते राजधानी काठमाडौंमा राजावादी शक्तिहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। त्यससँगै संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले पनि प्रदर्शनस्थल अवलोकन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै आयोगले सबै पक्षलाई संवैधानिक दायराभित्र रहन आग्रह गरेको छ। आयोगले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुको भनाइ र आचरणबाट सामाजिक सद्भावमा नकरात्मक असर पर्न नदिने प्रयास गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।